हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले प्रस्तावित पर्यटन ऐनमा ट्रेकिङ तथा साहसिक पर्यटन क्षेत्रका विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेको छ।

संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति (IRT) को २४ अगस्ट २०२६ मा बसेको बैठकमा टानअध्यक्ष सागर पाण्डेले पर्वतीय पर्यटन, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण तथा अन्य साहसिक खेलसँग सम्बन्धित विषयमा संस्थाको धारणा प्रस्तुत गरेका हुन्।

अध्यक्ष पाण्डेले विदेशी मुद्रा आर्जन, सरकारी राजस्व तथा रोजगारी सिर्जनामा ट्रेकिङ पर्यटनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटन ऐनको मस्यौदामा ट्रेकिङ पर्यटनका लागि छुट्टै अध्याय राख्न माग गरे।

उनले ट्रेकिङ पदमार्गको पहिचान तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ट्रेकिङ तथा साहसिक गतिविधि सरकारबाट दर्ता भएका संस्थामार्फत मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने र इजाजतपत्र प्राप्त गाइडको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै, पदयात्री तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सुरक्षाका लागि बीमा, कल्याणकारी कोषलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अवैध ट्रेकिङ गतिविधिको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखे।

टानका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक र २ लाख सार्क मुलुकका पर्यटक ट्रेकिङका लागि आउने गर्छन्। उनीहरू सामान्यतः ७ देखि २५ दिनसम्म नेपालमा रहने र ट्रेकिङ मार्गमा करिब ३ लाख प्रत्यक्ष तथा २ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ।

टानले ट्रेकिङ पर्यटनबाट सम्भावित विदेशी मुद्रा आम्दानी करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ। यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकबाट करिब ५४ अर्ब र सार्क मुलुकका पर्यटकबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन हुने अनुमान छ। प्याकेज बिक्रीबाट करिब १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व हुने सम्भावना रहेको पनि संघले जनाएको छ।

बैठकमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछाने, नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य पेम्बा शेर्पा तथा नेपाल पर्वतारोहण संघ (NMA), होटल संघ नेपाल (HRA), EOA, NNMGA र SPCC लगायतका संस्थाका अध्यक्ष तथा महासचिवहरूले पनि प्रस्तावित पर्यटन ऐनमा पर्वतारोहण, ट्रेकिङ तथा साहसिक पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिएका थिए।

पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावको प्रशंसा गर्दै समितिका सदस्यहरू डा. धनञ्जय रेग्मी, मिङ्मा डेभिड शेर्पा लगायतले सरोकारवालाका जायज माग तथा चासोलाई मस्यौदा ऐनमा सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।