हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोसीलगायत नदी बेसिनमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति सर्वदलीय बैठकले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपद् सामना गर्न १० बुँदे साझा संकल्प गरेको छ।

बैठकले विपद्मा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। घाइतेहरूको उपचार, हेरचाह तथा मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू एकमत भएका छन्।

विपद्को यो घडीलाई राष्ट्रिय एकताको परीक्षाका रूपमा व्याख्या गर्दै दलहरूले दलगत मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

राहत तथा उद्धारमा राजनीति नगर्न आग्रह

सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा हुने राहत तथा उद्धारलाई राजनीतिक स्वार्थ र सस्तो लोकप्रियताको माध्यम बनाउन नहुने स्पष्ट गरेको छ। दलका नेता, सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूलाई दलगत पहिचानभन्दा माथि उठेर मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा खटिन आह्वान गरिएको छ।

त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनका लागि गरिने आर्थिक संकलनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले सञ्चालन गरेको ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामा मात्र सहयोग जम्मा गर्न आह्वान गरिएको छ।

बैठकले विपद्को संवेदनशील समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने भ्रामक सूचना तथा अतिरञ्जित सामग्रीले मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।

हिमतालको अध्ययन र चीनसँग संयुक्त संयन्त्र

सर्वदलीय बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमताल पग्लिने तथा विस्फोट हुने जोखिम बढेको भन्दै नेपालभित्रका जोखिमपूर्ण हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सीमापार चीनतर्फ रहेका हिमतालको जोखिम आकलन र न्यूनीकरणका लागि चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यसैगरी, सीमापार नदी प्रणालीका कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक घटनाको सूचना तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकसम्म तत्काल पुर्‍याउन ‘रियल टाइम डाटा’ आदानप्रदानसहितको पूर्वसूचना प्रणाली थप सुदृढ र संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा निर्वाह गरेको भूमिकाको बैठकले प्रशंसा गरेको छ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विपद्का समयमा बढी जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनमा पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।

भत्किएका संरचनालाई अझ सुरक्षित र उन्नत ढंगले पुनर्निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियान तत्काल सुरु गर्नुपर्ने सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष छ।

विपद्को समयमा कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा राहत सामग्रीको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिँदै संलग्न व्यक्तिमाथि ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अपनाएर कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने

नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगण्य भए पनि हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो हिमताल विस्फोट तथा अस्वाभाविक बाढीको असर नेपालले भोगिरहेको भन्दै सर्वदलीय बैठकले जलवायु न्याय र ‘हानि तथा नोक्सानी’को मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायलाई समेत अपिल गरिएको छ।

उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन

विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न दलहरू सहमत भएका छन्।

पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न यस्तो संयन्त्र गठन गरिने जनाइएको छ। यसले विपद् पूर्वतयारी र दिगो विकासका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा समेत भूमिका खेल्ने बताइएको छ।

संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यस्तो छ १० बुँदे साझा संकल्प

१) राहत कार्यको गैरराजनीतिकरण विपद्को समयमा गरिने सहयोग सस्तो लोकप्रियता वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सम्पूर्ण दलहरू स्पष्ट छौँ। तसर्थ, उद्धार र राहत कार्यमा खटिँदा राजनीतिक प्रतिष्पर्धाभन्दा सहकार्यको भावनालाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गर्दछौँ। दलहरुका नेता, सदस्य र शुभचिन्तकहरूलाई दलगत पहिचानभन्दा माथि उठेर विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा मात्र खटिन आग्रह गर्दछौँ।

२) आर्थिक सङ्कलनमा सरकारी एकद्वार प्रणालीको पालना विपद् व्यवस्थापनमा हुने आर्थिक सङ्कलन पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुपर्छ। कोही कसैले पनि दलगत वा व्यक्तिगत रूपमा आफूखुसी आर्थिक सङ्कलन गर्ने कार्य नगर्न नगराउन हामी आ(आफ्ना पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिन्छौँ । सम्पूर्ण पार्टी पक्ति, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिक र ढ शुभचिन्तकहरूलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामा मात्र आर्थिक सहयोग जम्मा गर्न हामी विशेष आह्वान गर्दछौँ।

३) सामाजिक सञ्जालको विवेकसम्मत प्रयोग र संवेदनशील सूचना प्रवाह विपद्‌को संवेदनशील घडीमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सक्ने भ्रामक सूचना र अतिरञ्जित दृश्यहरूले समाजमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नुका साथै प्रभावितहरूको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउन सक्दछ । तसर्थ, आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित सूचनाहरू मात्र सम्प्रेषण गर्न र सामाजिक सञ्जालको संयमित, विवेकसम्मत र उत्तरदायी प्रयोग गर्न हामी सम्पूर्ण नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई अनुरोध गर्दछौं।

४) हिमतालहरुको वैज्ञानिक अध्ययन र सीमापार संयुक्त पहल जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्र र मित्रराष्ट्र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू पग्लिने र विष्फोट हुने उच्च जोखिममा छन् । यसपटकको बाढीले भविष्यमा हुन सक्ने अझ ठूलो महाविपत्तिको सङ्केत गरिसकेको छ । तसर्थ, भविष्यको अकल्पनीय क्षतिलाई रोक्न अहिलेदेखि नै नेपालभित्रका जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन अविलम्ब सुरु गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौँ। साथै, सीमापार (चीनतर्फ) रहेका हिमतालहरूको जोखिम आकलन र न्यूनीकरणका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।

५) विपद् कूटनीति र पूर्वसूचना प्रणाली नदी प्रणालीहरूको सीमापार प्रकृतिका कारण दुई देशबीच पूर्वसूचना प्रणालीको ‘रियल टाइम डाटा” आदानप्रदानलाई अझै सुदृढ र संस्थागत गर्न आवश्यक छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि प्राकृतिक हलचल हुनासाथ तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित गर्न सकिने गरी प्रविधिमैत्री र भरपर्दो संयन्त्र विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ।

६) राष्ट्रिय एकता र समावेशी उद्धार विपद् व्यवस्थापनमा पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिकाको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्दछौँ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विपद्म द्द सर्वाधिक जोखिममा पर्ने यथार्थलाई मनन गर्दै तीनको उद्धार, राहत र ब्यवस्थापनमा पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दछौँ।

७) उत्थानशील पुनर्निर्माण र शून्य सहनशीलता भत्किएका संरचनाको अझ उन्नत र सुरक्षित पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय अभियान अविलम्ब सुरु गरिनु पर्दछ । साथै, विपद्‌को समयमा कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा राहतको दुरुपयोग गर्ने कुनै पनि प्रवृत्ति राष्ट्रप्रतिको गम्भीर अपराध भएकाले त्यस्ता कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई ुशून्य सहनशीलताु को नीति अनुरूप कडा कानुनी कारबाही गर्न हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।

८) जलवायु न्याय र विश्वव्यापी उत्तरदायित्व हिमालय क्षेत्रमा बढ्‌दै गएको हिमताल विष्फोट र अस्वाभाविक बाढीको शृङ्खला विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हो, जसमा नेपालको योगदान नगण्य छ। नेपालले भोगिरहेका यस्ता ुहानि र नोक्सानीु को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त रूपमा उठान गर्दै, जलवायु न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूलाई दायित्वबोध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ।

९) अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग अकल्पनीय क्षतीपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा आवश्यक मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायलगायतलाई अपिल गर्दछौँ।

१०) दीर्घकालीन समाधानका लागि “उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्रु गठन विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यहरूलाई अल्पकालीन राहत र प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नराखी दिगो र दीर्घकालीन समाधान खोज्नु नितान्त आवश्यक छ। तसर्थ, विपपछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न “संसदीय समिति” गठन गर्न हामी सहमत भएका छौँ। यस संयन्त्रले सङ्कटको समयमा मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।