मितिः ०१।०४।२०७४

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई खुल्ला पत्र

श्रीमान अध्यक्ष ज्यू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल पुल्चोक हरिहर भवन, ललितपुर

विषयः विदेश र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरु नागरिक हुन् कि होइनन् जवाफ चाहियो ?

 महोदय नेपालको संविधान २०७२ को भाग–२५ मा “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग” शीर्षक अन्तर्गत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ र धारा २४९ को उपशीर्षक “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार” को (१) मा “मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ” भनिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले विदेशमा भएका र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई समेट छ कि समेट्दैन ? नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकता नत्यागेका विदेश/वैदेशिक रोजगारमा रहेका र नेपालमा रहेका नेपालीहरुका बीचमा कुनै फरक नछुट्याएको हामीलाई विश्वास छ । हामी सोही विश्वासका आधारमा आफूहरु नेपाली नागरिक भएको गर्व गर्दै रगत पशिना चुहाएर नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २९.६ प्रतिशत योगदान पुराई रहेका छौ ।

नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कतारको मानव अधिकार समितिसंग १० बुंदे समझदारी २०१५ को नोभेम्वर १६ मा चार वर्षका लागि हस्ताक्षर गर्दा हामीमा केही आसा र विश्वास जागेको थियो कि हामी वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदार नेपाली नागरिकहरुका लागि पनि संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही गरिदिन थालेछ । तर त्यस यता वैदेशिक रोजगारमा रहेका हामी नेपालीहरु माथी चरम शोषण उत्पीडिन भएका घटनाहरु दिनै जसो समाचार बनिरहेका छन् । चार वर्षे समझदारीको हस्ताक्षरक दोस्रो पक्ष भनिएको कतारको भूमिमै हजारौ नेपालीहरु माथि अन्याय अत्याचार भएका घटनाहरु संचार माध्यममा छाइरहेका छन् ।

त्यसैगरी साउदी अरब, कुवैत, दुबई, लेबनान, जोर्डान लगायतका मुलुकमा नेपाली महिला तथा पुरुष कामदारहरुलाई बन्धक बनाईएका र उनीहरुको ज्यानकै खतरा भई रहेका घटना सार्वजनिक भईरहदा पनि आयोग मौन हुनु असह्य भएको छ । मलेशियामा रोजगारका लागि गएका नेपालीहरु त्यहाँका विभिन्न समूहबाट दिन दहाडै लुटिएका, काटिएका, मारिएका र गायब बनाइएका घटना संचार माध्यममा आईरहदा पनि र अहिले गैर कानुनी रुपमा रहेका आप्रवासीहरुलाई धरपकड गर्ने क्रममा त्यहाँ सरकारी आतंक छाइरहदा, नेपाली नागरिकहरु माथि अमानवीय व्यवहार भईरहदा पनि आयोग महात्मा गाँधीको तीन बाँदर जस्तो आँखा, कान र मुख थुनेर किन बसिरहेको छ ? नेपाली जनताले रगत बगाएर, प्राण आहुति दिएर नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकारको रक्षा गर्न संवैधानिक रुपमा गठन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको परिभाषामा हामीले नागरिकता नत्यागे पनि विदेशमा भएका र वैदेशिक रोजगारमा रहेका हामी नेपालीहरु के साँच्चै नागरिक होइनौ त ? सबैका लागि न्याय, समानता र सम्मानको प्रत्याभूति गराउने उदेश्य लिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको दृष्टिकोणमा हामी विदेश र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुका लागि व्यवहार फरक नै हो त ? हामी तपशिलका नेपालीहरु यही खुलापत्र मार्फत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसंग जवाफ माग्दछौ । यस खुल्लापत्र प्रति सहमत हुने संघ–संस्था र व्यक्तिहरुले तल उल्लेख गरिए अनुसार लेखेर आफ्नो सहभागिता जनाउनु होला साथै कमेन्ट र शेयर पनि गर्नु होला ।

नामः नेपाली साझा मंच, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति

देशको नाम र ठेगानाः अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय, काठमाडौ,नेपाल

सम्पर्क नं.: +977 9862178509 +966 592210509

यो पनि पढ्नु होला