हामी सबैकाे संसारन्यूज

संसद्को आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले ती विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायका हकहित र अधिकार स्थापित गर्न यी आयोग गठनपछि सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

थारु आयोग विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद अमनलाल मोदी र गङ्गा चौधरीले थारुलाई भूमिहीन, अधिकारविहीन तुल्याएर कतिन्जेल अन्याय गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “धेरै दुःख दिनुभयो, धेरै सताउनुभयो, अब नसताउनुहोस् ।”

त्यसैगरी मुस्लिम आयोगमाथिको छलफलमा भाग लिँदै शिवचन्द्र मुख्तार अहमद, सविया प्रविण, कौशर साहले सामाजिक र शैक्षिकरुपमा पछि परेको जनताको उत्थानका लागि गठन गरिएको आयोगमा रहने व्यक्तिका लागि अरु आयोगको जस्तो शैक्षिक योग्यता राख्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।

यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्को आजको पहिलो बैठक गणपुरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्थगन भएको थियो । कुल ५९५ सदस्य रहेको संसद्को आजको बैठकमा ४५४ जनाले हाजिर जनाउनु भए पनि गणपुरक सङ्ख्यासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि जनाउ घन्टी दिएर गणना हुँदा १२५ जना मात्र त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

आजको बैठकमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको राष्ट्रिय दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोग विधेयक, २०७३ माथि छलफल भएको थियो ।

ती विधेयकलाई विचार गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत भई पारित गर्न कुल सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई अर्थात् १४९ सदस्यको अनिवार्य उपस्थित हुन आवश्यक हुन्छ ।

बैठकमा कुनै सदस्यले गणपुरक सङ्ख्याको प्रश्न उठाएमा गणना गर्ने तथा त्यसरी गणना हुँदा गणपुरक सङ्ख्या नपुगेमा बैठक स्थगन गर्ने सवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

आजको बैठकमा उपस्थितिको हाजिर जनाएर कतिपय संसद् गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको गोष्ठीमा भाग लिन नगरकोटसमेत पुगेको बताइएको छ । केही सांसदहरु भने उपस्थिति जनाएर दसैँको किनमेलका लागि बजारतर्फ हिँड्नु भएको बुझिएको छ । बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्ली काफ्लेले गणपुरक सङ्ख्याको प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

सांसद रामहरि खतिवडा भन्नुहुन्छ, “गणपुरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक रोकिँदा हामी देखिने सांसदको अपमान जस्तो भयो भने हाजिर गरेर नदेखिने सांसद कहाँ जानुभयो ?” अर्का सासद योगेन्द्र चौधरीले संविधान कार्यान्वयनसँग महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा रहेको मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा अरु समुदायका सांसदको उपस्थिति न्यून देखिनुले उहाँहरुले राज्यद्वारा पछि पारिएका समुदायकको हक अधिकारलाई बेवास्ता गर्न खोजिएको त होइन भनी प्रश्न गर्नुभयो । रासस