१४ भदौ, काठमाडौँ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले अन्ततः पशिचम सेती जलविद्युत आयउोजनाबाट हात झिकेको छ ।
बुधबार थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिसँग भएको वार्तामा लगानी बोर्डले परियोजनाको क्षमता घटाएर बनाउन आग्रह गरेपनि कम्पनीले सो प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै बोर्डले अमेरिकी डलरमा विदुत खरिद सम्झौता –पिएि० गर्न समेत बोर्ड समक्ष प्रस्ताव राखेको थियो ।
व्यावसायिक रुपमा सम्भाब्य नदेखिएको भन्दै थ्री गर्जेजले आयोजना बनाउन नसक्ने जानकारी गराएको हो । दुई दिनदेखि लगानी बोर्ड र थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा छलफल भएको थियो । छलफल पछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीबाट बाहिरिन खोजेको बताए ।
‘शर्तमाथि शर्त राख्दै थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीबाट बाहिरिन खोजेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसबाट हामीले ठूलो पाठ सिकेका छौं ।’
थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउने सहमति भएको थियो । पश्चिम सेती निर्माण गर्न आयोजना विकास समझदारी भएको झन्डै साढे ६ बर्ष ७७ महिना पछि सिटिजिआईले आयोजनाबाट हात झिकेको हो । । १ खर्ब २० अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा ७५ प्रतिशत थ्री गर्जेज र २५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, थ्री गर्जेजले विद्युत खरिद दर बढाउनुपर्ने, आयोजनाको क्षमता घटाउन पर्ने जस्ता माग राख्दै आयोजना बनाउन आलटाल गर्दै आएको थियो ।
थ्री गर्जेजले सरकारको पछिल्लो प्रस्ताव स्वीकार्दा पनि आयोजना आर्थिक हिसावले निर्माण गर्न सम्भव नभएको बताएको छ ।
१० वर्षसम्म डलरमा पीपीए गर्न सहमति दिँदै सरकारले आयोजना निर्माणबाट पछि नहट्न आग्रह गरेपनि चिनियाँ कम्पनीले स्वीकार नगरेको हो ।
आयोजनाको क्षमता घटाउँदा पनि लगानी उठ्न नसक्ने बताउँदै घुमाउरो पारामा उसले आयोजना नबनाउने निर्णय लिएको हो ।
२३ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो ।
त्यसपछि सन् २०१२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बिना प्रतिस्पर्धा यो आयोजना थ्री गर्जेजलाई दिएका गिए । ०७६ को पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो ।यो आयोजनाको जेभीए पनि भइसकेको छ । यसको लागि कम्पनीले करिब ८० करोड बजेट समेत खर्च गरिसकेको छ । विदेशी कम्पनीहरुको आलटालले गर्दा आयोजनाको भविष्य नै अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
वि.सं.२०७५ भदौ १४ बिहीवार १०:०१ मा प्रकाशित































