हामी सबैकाे संसारन्यूज

९ असोज, काठमाडौं । धेरै पुल र सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएर समयमा काम गर्न नसकेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारवाही गरिनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित भवन रु दुई अर्बमा बनाउन छनोट गरेर पुरस्कृत गरिएकामा सांसदले विरोध जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने निर्माण कम्पनीलाई भवन बनाउन दिएर सरकारले के गर्न खोजेको भनी प्रश्न गरेका थिए । शहरी विकास मन्त्रालयले कुनै जिल्लामा धेरै कार्यक्रम र कुनै जिल्लामा कार्यक्रम नै नराखी असन्तुलित र अव्यावहारिक काम गरेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद सुनुवारले पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका बारेमा समितिले थाहा नपाएको जस्तो गर्न नहुने माग गरेका थिए । सांसद केदार सिग्देलले पूँजीगत खर्च बढाउन समितिले सरोकार भएका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए । समितिले विकास आयोजनाको अनुगमनसमेत गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार राईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भताभुङ्ग अवस्थामा पुगेकाले समितिले सही मार्गमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए । सांसद इन्दुकुमारी शर्माले पछिल्लो समय निजगढ विमानस्थलका बारेमा विभिन्न विषय सार्वजनिक भएकाले अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिन् । सरकारको विकास र समृद्धिको नारा पूरा गर्न समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद कमला रोक्काले दशैँअघि नै मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नभएकाले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा सांसदले सदन र समिति बैठक एकै दिन नपर्ने गरी समितिको आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्ने, समसामयिक विषयमा बैठक राखेर सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिई भावी कार्यक्रम बनाइनुपर्नेतर्फ सभापति कल्याणी खड्काको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सांसदले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सभापति खड्काले समिति तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “कागजमा हटेको यातायात एकाधिकारले व्यवहारमा दुःख दिएको छ, यससम्बन्धी छलफलका लागि बुधबार (असोज १०) नै सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई बोलाएर बैठक डाकिएको छ, व्यवहारमा एकाधिकार नहट्दा जनताले दुःख पाएका छन्, अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ”, उनले भने ।

मेलम्चीलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नियमित अनुगमन र छलफल गरिने, भूकम्पपीडितको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, पुनःनिर्माणमा आइपरेका समस्या समाधानका लागि सहज वातावरण बनाउन समितिले सहयोग गर्ने सभापति खड्काको प्रतिबद्धता थियो ।