हामी सबैकाे संसारन्यूज

२१ असोज, काठमाडौं । सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण नेपाल टेलिकमबाट उठाउनु पर्ने नवीकरण वापतको दस्तुर नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन । यसले अर्बौ रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुम्ने अवस्थामा छ । सरकारले गठन गरेको एक छानविन समितिले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

टेलिकमले अनुमति लिने बेला पछि प्रतिश्पर्धामा आएको कम्पनीले कबोल गरे अनुसार नवीकरण दस्तुर बुझाउने सर्त स्वीकारेको थियो । तर, टेलिकमले तेस्रोपटक नवीकरणको म्याद नजिकिए पनि सरकारले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको हो ।
मोबाइल सेवाका लागि ०५६ बैशाखमा नेपाल टेलिकमलाई १० वर्षका लागि अनुमति पत्र दिइएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट