२४ कात्तिक, काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि तथा स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकामा आपत्ति जनाएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिका उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यको बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन अनुगमन गरी कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको हो ।
बैठकले सञ्चार प्रतिष्ठानमा अनुगमनको लागि महासङ्घले थप अग्रसरता लिने निर्णय गरेको महासचिव उजिर मगरले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै आमसञ्चार नीतिको कार्यान्वयन, आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको गठन, विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, ज्येष्ठ पत्रकार सम्मानलगायत विषयको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाइएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
महासङ्घले दुर्घटना बिमाको नवीकरण गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेकाले विगतमा बिमा गरेका तथा नगरेका इच्छुक सबै पत्रकारलाई चाँडो विवरण पठाउन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।
