हामी सबैकाे संसारन्यूज

३० चैत, काठमाडौ । वर्ष २०७५ न्यायालयका लागि सुखद रहेन । न्यायालय वर्षभरी नै अन्योल र अनिश्चयको भुमरीमा पर्यो । भ्रष्टचार र विकृत्ति झनै मौलायो । ठुला मुद्धामा आर्थिक चलखेलको प्रश्न उठिरहयो । न्याय सम्पादनभन्दा अन्य विषयले अदालतमा अस्थिरता निम्त्याइरहे ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नभएको घटना यसै वर्ष दर्ज भयो । सर्वोच्चमा सिफारिस र उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशका पृष्टभुमीले न्यायालयको झन् आलोचना भयो ।

न्यायाधीशमा दलीय पात्रदेखि शक्तिशाली वर्गका आफन्त र निकटस्थ नियुक्तिको सूची सतहमै छताछुल्ल बन्यो । जसले न्यायालयका फैसला, आदेश र निर्णयमा राजनीति हाबी हुने र आमनागरिकले दुख पाउनुपर्ने हो कि भन्ने सन्देह छाएको छ । शुक्रबारको अन्नपुर्ण पोस्टमा यम विरहीले लेखेका छन् ।