१४ बैशाख, काठमाडौं । वालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चार पूर्व पदाधिकारीको मिलेमतो एवं संलग्नता रहेको प्रमाण फेला परेको छ ।
करिब डेढ दशकको अवधिमा अख्तियारको नेतृत्व गरेका तीनसहित चार पदाधिकारीले त्यस प्रकरणको उजुरीलाई अनुसन्धान नगरी असफल बनाएका ुहन् ।
‘अख्तियारले चाहेको भए बालुवाटारको जग्गाको अनियमितता मा संलग्नलाई कारबाही गरी जग्गा फिर्ता हुने परिस्थिति बन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, उजुरीहरुमाथि छानविन गरेजस्तो गर्ने, कारबाही नगर्ने र तामेलीमा राख्ने प्रवृत्तिले कहिल्यै नतिजा सम्म पुग्ने अवस्था भएन ।’
पछिल्लो पटक त्यस्तै शंकास्पद भूमिका गर्ने सहन्याधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीलाई सरुवा गरी अख्तियारले फाइलमाथि नयाँ ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भनी परेको उजुरी अख्तियारले २०६० असार १८ गते तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । त्यसमा दुई आयुक्त ललित बहादुर लिम्बू र वेदप्रसाद सिवाकोटी सामेल थिए । सोही बेला अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा मोहन बञ्जाडे थिए । शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७६ वैशाख १४ शनिवार ०८:०२ मा प्रकाशित
