हामी सबैकाे संसारन्यूज

२८ जेठ काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न समान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन असमावेशी र संविधानको मर्म एवं भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । निर्देशनप्रति सत्तापक्षकै केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

तीनबुदे निर्देशनमा हाल संघको दरबन्दीमा रहेका फाजिल र पुलका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन भनिएको छ । प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी दरबन्दी सङ्ख्या यकिन गरी समानुपातिक र समावेशी सिद्घान्तको आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाएर रिक्त पदमा करारबाट पूर्ति गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगका विज्ञापन संविधानको भावना र मर्मअनुरुप नभएकाले रद्द गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय तहमा विभिन्न पदमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी मागेको थियो । मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकबाट