हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ मा दोस्रो संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह र असुलीमा थप लचिलो बन्ने सुविधा दिएको छ । विशेषगरी उद्योगी र व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जाको अवधि र सीमा निर्धारणमा केही खुकुलो नीति अपनाएको हो ।

के केमा भयो संशोधन ?

‘स्थायी चालू पूँजी आवश्यकता’ का लागि दिइने आवधिक कर्जाको अवधि अब बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले व्यवसायको प्रकृति र नगद प्रवाहका आधारमा तय गर्न सक्नेछन् । यसअघि यसको सीमा ३ देखि १० वर्ष तोकिएको थियो । त्यस्तै २०८२ असार मसान्तसम्ममा एक पटकका लागि स्थायी चालू पूँजी प्रकृतिको कर्जालाई नगद प्रवाह विश्लेषण गरी पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कडाइ गरिने छैन ।

राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिनसम्म कुल कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अझ सरलीकृत गरेको छ भने उद्योगको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा कर्जाको आवश्यकता पहिचान गर्ने अधिकार बैंकहरूलाई दिइएको छ ।

चालू पूँजी कर्जा भनेको के हो ?

चालू पूँजी कर्जा भनेको कुनै पनि व्यापार वा उद्योगको दैनिक कामकाज चलाउनका लागि लिइने ऋण हो । यो ऋण जग्गा किन्न वा मेसिनरी जस्ता स्थिर सम्पत्ति जोड्नका लागि होइन, बरु कच्चा पदार्थ किन्न, कामदारलाई तलब दिन, सामान स्टक राख्न र दैनिक खर्च धान्नका लागि लिइन्छ ।
यो सामान्यतया अल्पकालीन हुन्छ । व्यापारबाट सामान बिक्री भएर पैसा आएपछि यो ऋण फिर्ता गरिन्छ ।
यदि कुनै कम्पनीसँग दैनिक काम चलाउने पैसा (नगद) छैन भने, उसको उत्पादन रोकिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा चालू पूँजी कर्जाले व्यवसायलाई ‘अक्सिजन’ को काम गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले किन नियम कडा पारेको थियो ?

धेरैजसो व्यवसायीले चालू पूँजी शीर्षकमा सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर त्यसलाई घरजग्गा वा शेयर बजार जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको थियो । जसले गर्दा जुन कामको लागि ऋण लिएको हो, त्यही काममा मात्र पैसा प्रयोग होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न खोजिएको थियो ।