हामी सबैकाे संसारन्यूज

२८ जेठ, काठमाण्डौं । संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महराले क्रमभंगताका लागि अग्रसर हुन बुद्धिजीवीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल बुद्धिजीवी संगठनद्धारा सोमबार काठमाण्डौंमा आयोजित ‘आ।व २०७६÷७७ को बजेट र कार्यान्वयन पक्ष’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले मानसिकता परिवर्तन टड्कारो भएको समेत औल्याएका थिए ।

सभामुखले पोखरीमा पानी जम्न दिनहुँदैन, खालेर अर्को पानी भर्ने काम गर्न नसकिएका तर्फ बुद्धिजीवीको ध्यान पुग्नुपर्ने बताउँदै नयाँ र उच्च प्रकारको ब्रेक थ्रुमा ध्यान दिन आव्हान गरे ।

पुरानो जडता र मानसिकताले समस्यै समस्या पैदा गरेका कारण बहसको श्रृंखलाबाट झन ठूलो समस्या पैदा गराएर गुजुल्टिएका समस्या समाधान गर्न उनले बुद्धिजीवीलाई अनुरोध गरेका थिए । समृद्दिमैत्री मानसिकता र संस्कृति बहाली हुन नसक्नुतर्फको अनुसन्धान गर्दै रुपान्तरणकारीहरुको एकता मजबुद बनाउन बुद्धिजीवीहरुले अहम भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । पुरानो मानसिकतालाई ब्रेक थ्रु गरेरै पनि नयाँ बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सोहि कार्यक्रममा विशिष्ठ अतिथि रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनमा ईच्छाशक्ति र मानसिकता सहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको उचित संयोजन हुनुपर्ने तथा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सुरुदेखिनै ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए । उनले १ करोडको टेन्डर गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्ने पुरानो परम्परा तोड्न नसकिएको र विकासका आवस्यकता बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कानुनहरु संशोधन गर्न नसकिएको बताएका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले असारभित्रै योजना प्रमुखहरु तोक्ने, साउन १ गते नै आयोजनाहरुमा सिधै रकम पठाउने र कामहरु अगाडि बढाउनका लागि बिडिगं र ठेक्का पट्टाका डकुमेन्टहरु तयार पार्ने कुरामा आजैदेखि लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमका अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कंडेलले मुख्य समस्या परम्परा र मानसिकतानै रहेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयनका लागि राजनैतिक दल, प्रशासन संयन्त्र र सरोकारवाला सबै जुट्नुपर्ने बताए ।

उनले नेपाल बुद्धिजीवी संगठनसँग योजना आयोग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको धारणा राखे । यसैगरी अर्का अतिथि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान –नास्ट का उपकुलपति डा। सुनिलबाबु श्रेष्ठले शिक्षामा राम्रो बजेट गएपनि विकाससँग विज्ञान तथा प्रविधि जोड्ने कुरामा बजेटले ध्यान नपुर्याएको उल्लेख गरे । उनले बजेटको समग्र पक्ष राम्रो भएपनि कार्यान्वयनको आशंका हटाउन सबैको ऐक्यबद्धताको जरुरी रहेको समेत बताए ।

यसैगरी अर्का अतिथि वक्ता अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार प्रा.डा रामशरण खरेलले बजेट समग्रमा राम्रो रहेको टिप्पणी आइरहे पनि कार्यान्वयनमा आउने चुनौतीको सामनाका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए । ८.५ आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा अस्वभाविक नरहेको भन्दै बुद्धिजीवीहरुसँग सहकार्य गरैर अगाडि बढ्ने धारणा राखेका थिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरले बजेट क्रान्तिकारी भएपनि व्यहोरा पुरानै भएकाले कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको बताउँदैं बजेटमा नीजी क्षेत्रको अत्याधिक हिस्सालाई ख्याल गरेर उत्साह जगाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

यसैगरी कार्यक्रमका अर्का वक्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र धानेको नीजी क्षेत्रका समस्यामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै पुरानो पंचायती शैली त्यागेर नेताहरु रुपान्तरण हुन आवस्यक रहेको समेत बताए । उनले कालाबजारी र नाफा फरक कुरा हुन भन्दै व्यापारीलाई नाफा कमाउन दिँदा देश र जनतालाई फाइदा हुने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमको सभापतित्व गर्दै नेपाल बुद्धिजीवी संगठनका संयोजक डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीका लागि बौद्धिक चासोको रुपमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउँदै तुलनात्मक रुपमा राम्रो बजेटलाई संप्रेषण गर्न तथा कार्यान्वयन पक्षमा हैंसे गर्न संगठन तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

संगठनका सहसंयोजक कृष्ण केसीद्धारा संचालन गरिएको सो कार्यक्रममा पूर्वसचिव सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, प्रा.डा शिव कुमार राई, प्रा.डा चन्द्रकान्त पौडेल, अंजला झा, विधान आचार्य, गिरीधर मिश्र, प्रा.डा रामखेलवान साह, प्रा.डा धन बहादुर कुँवर, शान्ता नराल, ठाकुर देवकोटा, उपेन्द्र पौडेल र भरत शर्मा लगायतका सहभागी बुद्धिजीवीहरुले समाजवादप्रतिको निष्ठा, कार्यान्वयनकर्ताको आचरण र व्यवहार, योजना निर्माणदेखि अुनगमन मूल्यांकन र परिणामको पक्ष, विकास अवरोध गर्नै पुराना ऐन कानुन, र मान्यताहरु, महँगी नियन्त्रण, शुसासन र जवाफदेहिता, कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड, श्रोत सम्पदाको प्रयोग, सन्तुलित विनियोजनमा भएका समस्या, संघ–प्रदेश र स्थानीयतहको प्रभावकारी समन्वय तथा स्थानीयतहका कर्मचारी,जनप्रतिनिधि र राजनैतिक कार्यकर्तालाई समेत विकासमुखी प्रशिक्षणको व्यवस्था जस्ता विषय उठाएका थिए ।