२९ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको सार्वजनिक खरिद नियमावली ठेकेदारको दबाबमा एक महिना नपुग्दै संशोधन भएको छ ।
भष्टाचार अभियोग लागेका ठेकेदारले ठेकका प्रक्रियामा सहभागी नै हुन नपाउने गरी ३० वैशाखमा नियमावलीको छैटौं संशोधन भएकोमा सातौं संशोधनले पुनः खारेज गरिदिएको छ ।
छैटौं संशोधनविरुद्घ निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएपछि २३ जेठमा सरकारले नियमावलीको सातौं संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो ।
छैटौं संशोधनले भष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर भएकामा बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति, फम, संस्था वा कम्पनीले खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । सातौं संशोधनले यो व्यवस्था खारेज गरेको छ । बुधबारको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ जेठ २९ बुधवार ०७:५३ मा प्रकाशित






























