हामी सबैकाे संसारन्यूज

१० साउन, काठमाण्डौं । छाउपडी प्रथा (महिनावारी) का कारण धेरै विवाहित तथा अविवावाहित महिला मात्र नभएर बालबालिकाले समेत ज्यान गुमाइरहेका घटना सबैलाई अवगत भएको कुरा हो ।

यस्तो छाउपडी प्रथा हटाउनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु लागि परेपनि यस्ता घटनाहरु कम हुन नसकेको अवस्था छ । तर, स्थानीय सरकार नै यस्तो प्रथा हटाउन लागि परेमा समाजबाट यस्तोप्रथा निर्मूल पार्न सकिन्छ भनेर लागि परेको डोटीको पूर्वचौकी गाउँपालिका ।

गाउँपालिकाले यस सम्बन्धी नीति नै पारित गरेर छाउपडी नबारेर घरभित्रै परिवारसँग बस्नेलाई ३ देखि ५ हजारसम्म पुरस्कार र छाउपडी बारेर यस्तो कुप्रथालाई निरन्तरता दिनेलाई गाउँपालिकाले दिने सेवासुविधाबाट बन्चित गराएर दण्डित गरिने कार्यक्रम पारित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष दिर्घराज बोगटीले संसारन्युजलाई बताएका छन् ।

आजको २१ औ शताब्दिमा पनि सुदूरपश्चिममा जकडिएको छाउपडीजस्तो कलंकित परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यसद्धारा महिलामाथि गरिएको हिंसालाई पूर्णरुपमा हटाउनुपर्छ भन्ने उद्धेश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको अध्यक्ष बोगटीले बताए ।

‘छाउगोठमा जो बस्दैन्, जसले छाउ बार्दैन, परिवारसँगै घरमा बस्छ, त्यस्तालाई पुरस्कृति गरिनेछ,’ अध्यक्ष बोगटीले भने, ‘जसले छाउबार्ने भन्दै कानुनलाई नै चुनौति दिन्छ त्यस्तालाई कारबाही स्वरुप गाउँपालिकाबाट दिइने सुविधा, मृत्यु दर्ता, जन्मदर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बिवाह दर्ता लगायतका सुविधाबाट बन्चित गराइनेछ ।’

अध्यक्ष वोगटीले आजको युगलाई मूल्यांकन गरेर सबैले परिवर्तन हुनुपर्ने समय आएको समेत बताए । उनले भने, ‘युरोप लगायतका देशमा पनि यो प्रथा हटिसकेको छ तर हामीमा मात्र किन यस्तो मानसिकता, यो त मानब अधिकार हनन नै भयो ।’

कतिपय ठाउँमा कुल देवता र अन्य देविदेवताले नसहने बहानामा बार्ने चलन छ नि तत्कालै हटाउन सकिएला र ? भन्ने संसारन्युजको प्रश्नमा बोगटीले भने, ‘अहिलेको २१ औं शताब्दिमा समाजको हितका लागि भगवान पनि परिवर्तन भएका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । राम्रो काममा भगवानले पनि साथ दिन्छन् भनेर बुझ्दा राम्रो ।’

गाउँपालिकाले महिलाको शसक्तिकरणका लागि अन्य विभिन्न कामहरु समेत गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाका सबै वडाबाट २–२ जना महिलाहरुलाई समावेश गरेर स्वीटर बुनाई तालिम तथा मेसिन प्रदान गरेको छ । महिलाहरुले बुनेको स्वीटर गाउँपालिकाका सबै स्कुलका विद्यार्थीले लगाउनै पर्ने अनिवार्य गरेर गाउँपालिका आफैले बजारको व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तै व्यवसायिक तरकारी खेती गर्नेलाई ५० हजार सम्म अनुदान दिदैं आएको छ । अध्यक्ष बोगटीका अनुसार यसमा पुरुषहरुले पनि परेका छन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गरिव, विपन्न, तथा रोजगारविहिन महिलाहरुको छनौट गरेर उनीहरुलाई विभिन्न काममा खटाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।