हामी सबैकाे संसारन्यूज

७ मंसिर, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले धान काट्ने मुख्य समयमा नै धानको समर्थन मूल्य तोकेर किसानलाई राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकले धान काटिसकेपछि मूल्य निर्धारण गर्ने विषय व्यावहारिक नभएको र त्यसले किसानलाई कुनै पनि फाइदा नगर्ने भएकाले तत्काल मूल्य निर्धारण गर्न, त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न र स्थानीयस्तरमा यससम्बन्धी जनचेतना जगाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले भनेको छ, “किसानले उत्पादन गरेको धानको मूल्य उनीहरूले गरेको लगानीका आधारमा हुनुपर्दछ । हाल तोकिएको मूल्यसमेत व्यावहारिक नदेखिएकाले आगामी वर्षदेखि बाली कटानु अगावै निश्चित समय तोकी धानको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न र उखुको समर्थन मूल्य यथाशीघ्र समयमै निर्धारण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिन्छ ।”

यस्तै समितिले गहुँ बाली लगाउने समय आएकाले त्यसका लागि आवशयक मल तथा गहुँको स्वस्थ्य बीउ आवश्यकताअनुसार मुलुकभर नै समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति मोहन बरालले जानकारी दिनुभयो ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले किसानले धान काटी सकेपछि मात्रै समर्थन मूल्य तोकिने गरेकाले यसबाट किसानले फाइदा लिन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।