सरकारले जेमा पनि कर, शुल्क वा महसुल लगाउदै जादा त्यसको व्यवस्थापन खर्च र झण्झट झन् बढी हुन सक्छ । २ आनाको मुर्गालाई ४ आनाको बेस्वादे मसला बन्न सक्छ । नचाहिने कुरामा पैसा उठाउदै गर्ने हैन कि, आम्दानी बढाउनका लागि उद्यमशीलता विकसित गर्ने वातावरण निर्माण गरेर बढेको आयमा कर लगाउने हो र आयको रकम जनतालाई प्रत्यक्ष सुविधा बढाउनेमा विनियोजन गर्ने हो । आफूले सस्तो सेवा दिएर शुल्क वा महसुल उठाउने हो । अरूले कमाएको, काम गरेको देखेर डाह गर्ने र धुत्न, लुट्न खोज्नु फट्याई जनतालाई रैति बनाए सरह हो । यस्ता कुरा विज्ञ वा अन्धाभक्तको समर्थनले हैन, राजनीतिले सम्हाल्ने हो । नत्र राजनीतिक व्यवस्था र नेताहरूलाई नै घातक हुनेछ ।
भ्रष्टतम् पुलिस, प्रशासन र न्यायप्रशासन, कमजोर कानुन प्रशासन भएको मुलुकमा कानुन कडा बनाउदै लैजानु भनेको निरीह जनताउपर दुस्ख थपिने मेसो मात्र हो, जसलाई भजाएर अधिकारी र दलालहरूले समाजलाई लुटेर दिक्क पार्ने गर्छन् । कानुन कडा हैन कि भएकै कानुनको प्रभावकारी लागूगर्न सक्ने न्याय प्रशासन र पुलिस प्रशासन थाकठाउँमा राख्न जोडबल गर्नुपर्छ ।
यता तिर मतलब छैन, सानो गडबड हँुदा हजारौंको हुल लगेर सरकारलाई घेराउ तोडफोड नगरी कुनै काम नै नहुने हुदै गएको छ । कानुनले हैन सडकले निर्णय कस्तो गर्ने भन्ने अधिकारीलाई लाग्न थालेको छ । हुने काम गराउन गाह्रो, नहुने काम गराउने सजिलो भ्रष्ट मुलुक बनिसक्यो, यसतिर पो परिश्रम गर्न पर्ने हो ! सरकारको काम जनतामाथि शिकार खेल्ने हो र ? काशी जान कुतिको बाटो हुदैछ !
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्
वि.सं.२०७६ भदौ २ सोमवार ०९:४६ मा प्रकाशित




























