हामी सबैकाे संसारन्यूज

​नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि र पशुपालन क्षेत्र आज एक गम्भीर र चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब २५ प्रतिशत योगदान दिने र दुई तिहाइ जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अल्झाएको यो क्षेत्र नीतिगत अन्योल र कार्यान्वयनको फितलोपनका कारण थला पर्दै गएको छ। यतिबेला राज्यको ढुकुटीबाट कृषकलाई दिइने ‘अनुदान’ को विषय फेरि तातो बहसको केन्द्रमा छ। एकातिर अनुदानले वास्तविक किसानलाई छुन सकेन भन्ने आक्रोश छ भने अर्कोतिर अनुदान कटौतीको हल्लाले किसानमा त्रास फैलाएको छ। तर, मूल प्रश्न यो होइन कि अनुदान दिने कि नदिने? मूल प्रश्न त यो हो— अनुदानलाई उत्पादनको ‘इन्जिन’ बनाउने कि पहुँचवालाको ‘खल्ती’ भर्ने माध्यम?

​१. विश्व परिवेश र अनुदानको वास्तविकता

​विश्वका विकसित र उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूले कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाएका छन् भनेर हेर्नु आवश्यक छ। अमेरिका, युरोपेली युनियन र छिमेकी राष्ट्र भारतले समेत आफ्नो कुल बजेटको ठूलो हिस्सा कृषि अनुदानमा खर्चिन्छन्। ती देशहरूमा किसानलाई दिइने अनुदानलाई ‘अनुत्पादक खर्च’ मानिँदैन, बरु त्यसलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ र ‘खाद्य सम्प्रभुता’ सँग जोडेर हेरिन्छ। विकसित देशहरूले आफ्ना किसानलाई प्रत्यक्ष नगद भुक्तानी, बिमा प्रिमियममा सहुलियत र प्रविधिमा भारी छुट दिएरै विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादनलाई सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले अनुदान हटाउने कुरा गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्नु सरह हो।

​२. नेपाली कृषिको धरातल र चुनौती

​नेपालको सन्दर्भ विश्वका अन्य देशको तुलनामा निकै फरक र जटिल छ। यहाँका किसानहरू केवल खेती गर्दैनन्, उनीहरू प्रकृति र बजारसँग हरेक दिन युद्ध लड्छन्। एकातिर जलवायु परिवर्तनका कारण अनपेक्षित बाढी, पहिरो र खडेरीको जोखिम छ भने अर्कोतिर उन्नत बीउ, मल र प्रविधिको सधैँ अभाव रहन्छ। बिचौलियाहरूको जालो यति मजबुत छ कि किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीच आकाश-जमिनको फरक छ। उत्पादन लागत दिनप्रतिदिन बढ्दो छ, तर नेपाली उत्पादनले छिमेकी देशबाट आउने सस्तो र अनुदानित कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन। अहिले नेपालको कुल बजेटको करिब २.६७ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुनु आफैँमा लज्जास्पद छ। यो न्यून बजेटबाट पनि अनुदान कटौती गर्ने सोच राख्नु भनेको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउनु र युवा पलायनलाई अझै मलजल गर्नु हो।
​

३. अनुदान प्रणालीका विकृति: रोग कि लक्षण?

​यो सत्य हो कि नेपालको वर्तमान अनुदान प्रणाली दोषमुक्त छैन। अनुदान वितरणमा ठूला प्वालहरू छन् जसबाट वास्तविक किसानको भाग ‘कागजी किसान’ र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले खोसेर लगिरहेका छन्।

​पहुँचको भरमा अनुदान: साना र सीमान्तकृत किसानलाई अनुदानको फारम भर्न र प्रक्रिया पुर्याउनै महाभारत हुन्छ। फलस्वरुप, जो सहरमा बस्छन् र जसको राजनीतिक पहुँच छ, उनीहरूले नै गोष्ठी, सेमिनार र उपकरणका नाममा अनुदान कुम्ल्याइरहेका छन्।

​खर्च–केन्द्रित अनुदान: हाम्रो अनुदान प्रणाली ‘उत्पादन’ मा आधारित हुनुपर्नेमा ‘खर्च’ मा आधारित छ। बिल भर्पाई मिलाउन सक्नेले पैसा पाउने तर खेतमा पसिना बगाएर उत्पादन बढाउनेले केही नपाउने अवस्था छ।
​अनुगमनको अभाव: राज्यले दिने अनुदानको सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने ठोस अनुगमन संयन्त्र छैन। यसले गर्दा अनुदानलाई ‘सित्तैमा आएको धन’ सम्झिने प्रवृत्ति बढेको छ।

​यी विकृतिहरू अनुदानका कारण उब्जिएका होइनन्, बरु खराब ‘विधि’ र ‘नियत’ का परिणाम हुन्। प्रणालीमा खराबी छ भन्दैमा प्रणाली नै खारेज गर्नु समाधान होइन।

​४. उत्पादन लागत र बजारको असन्तुलन

​नेपाली कृषिको एउटा मुख्य समस्या उच्च उत्पादन लागत हो। छिमेकी मुलुकमा मल, बीउ, बिजुली र उपकरणमा भारी सहुलियत हुँदा त्यहाँका उत्पादनहरू सस्तोमा नेपाली बजारमा प्रवेश पाउँछन्। हाम्रा किसानले बजारमा उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्। उदाहरणका लागि, एउटा पशुपालक किसानले दूध उत्पादन गर्दा दाना र औषधिमा गर्ने खर्च र उसले पाउने बजार मूल्यबीचको अन्तर निकै साँघुरो छ। यदि राज्यले उत्पादनका साधनमा अनुदान नदिने हो भने कृषि र पशुपालनबाट जीविकोपार्जन हुनै सक्दैन। यसले गर्दा जमिन बाँझो रहने र मानिसहरू कृषि छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम अझै तीव्र हुनेछ।

​५. पशुपालन र व्यावसायिक मोडेलको आवश्यकता

​कृषिको अभिन्न अंग पशुपालनलाई हामीले अझै पनि निर्वाहमुखी घेराभन्दा बाहिर ल्याउन सकेका छैनौँ। बाख्रापालन, गाईभैँसी पालन वा कुखुरापालनमा ठूलो व्यावसायिक सम्भावना भए पनि बिमा, उपचार र नश्ल सुधारमा किसानको पहुँच पुग्न सकेको छैन। अनुदानलाई केवल नगद बाँड्ने माध्यम बनाउनुको साटो ‘पशु बिमा’ र ‘नश्ल सुधार’ मा केन्द्रित गर्नुपर्छ। यदि किसानको पशु मर्दा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुन्छ र उन्नत नश्लका कारण उत्पादन बढ्छ भने उसले अनुदानको आशा नगरी पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छ। हामीले ‘बाख्रा गाउँ’ वा ‘दुग्ध पकेट क्षेत्र’ जस्ता सफल मोडेलहरूलाई अनुदानसँग जोडेर देशभर विस्तार गर्नुपर्छ।
​

६. अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्ने सूत्र

​हामीलाई अनुदानको आवश्यकता छ, तर अहिलेको जस्तो होइन। अबको अनुदान प्रणाली ‘परिणाममुखी’ र ‘पारदर्शी’ हुनुपर्छ। यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ:

​उत्पादनमा आधारित अनुदान (Production-based Subsidy): अब अनुदान उपकरण खरिद गर्दा वा फर्म दर्ता गर्दा होइन, वास्तविक उत्पादनका आधारमा दिनुपर्छ। किसानले कति किलो धान बेच्यो वा कति लिटर दूध सहकारीमा पुर्यायो, त्यसका आधारमा उसको बैंक खातामा सोझै अनुदान जम्मा हुने प्रणाली (DBT) लागू गर्नुपर्छ।
​डिजिटल किसान पहिचान र तथ्यांक: प्रत्येक किसानको डिजिटल प्रोफाइल र ‘किसान परिचयपत्र’ अनिवार्य गरिनुपर्छ। कुन किसानसँग कति जमिन छ र उसले के खेती गरिरहेको छ भन्ने कुरा एउटै क्लिकमा हेर्न सकिने हुनुपर्छ। प्रविधिको प्रयोगले बिचौलिया र भ्रष्टाचारको बाटो बन्द गरिदिन्छ।
​पूर्वाधार र बजारको सुनिश्चितता: नगद बाँड्नु भन्दा पनि किसानलाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउनु दीर्घकालीन समाधान हो। शीतभण्डार (Cold Storage), सिँचाइ सुविधा, र संकलन केन्द्रमा दिइने अनुदानले उत्पादनपछिको नोक्सानी घटाउँछ।

​७. स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी

​संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कृषि सेवा किसानको घरदैलोमा पुगेको छ। तर, विडम्बना! धेरैजसो स्थानीय तहहरूले कृषिलाई केवल ‘टालटुले योजना’ मा सीमित गरेका छन्। वास्तविक किसान पहिचान गर्ने र अनुदानको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर हेर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। स्थानीय सरकारले आफ्ना प्राविधिकहरूलाई खेतबारी र गोठमै खटाएर किसानका वास्तविक समस्या पहिचान गर्नुपर्छ। “एक गाउँ, एक उत्पादन” जस्ता अवधारणालाई अनुदानको बलमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।

​८. समृद्धि आधार कृषकको सुरक्षा

​”सौताको रिसले पोइ मार्नु” भन्ने उखान नेपाली अनुदानको बहसमा ठ्याक्कै मेल खान्छ। वितरणमा समस्या छ भन्दैमा अनुदान नै बन्द गर्नु अदूरदर्शी निर्णय हुनेछ। कृषि केवल एउटा व्यवसाय मात्र होइन, यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा, रोजगारीको मुख्य स्रोत र आत्मसम्मानको विषय पनि हो।

​नीतिनिर्माताहरूलाई मेरो आग्रह छ— नीति फेर्नुस् ताकि पहुँचवालाले होइन, पसिना बगाउनेले प्राथमिकता पाओस्। विधि सुधार गर्नुस् ताकि झन्झटिलो प्रक्रियामा किसान अल्झिनु नपरोस्। तर, अनुदान नरोक्नुस्। यदि हामीले किसानलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन दिन सक्यौँ भने नेपाली कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी र समृद्ध बन्न सक्छ। जब किसानको ओठमा मुस्कान हुन्छ, तब मात्र देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। त्यसैले, अनुदानलाई खर्च होइन, राष्ट्रको भविष्यको ‘लगानी’ मानौँ।

​लेखक: सुशील अर्याल (पशु चिकित्सक, रुपा गाउँपालिका, रुपाकोट, कास्की)