हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र आज पनि देशको सबैभन्दा ठूलो रोजगारीको आधार हो। कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छन् भने चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब २४–२५ प्रतिशत योगदान दिएको छ। यति ठूलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित हुँदाहुँदै पनि नेपाल अझै खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूधजन्य पदार्थ र मासुमा समेत आयातमा निर्भर रहनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा मात्रै नेपालले ३२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको धान, चामल, कनिका तथा बिउ आयात गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यस अवधिमा ६ लाख ३८ हजार ७ सय ८७ टन धानचामल आयात भएको छ। यसले नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले अझै कमजोर रहेको स्पष्ट देखाउँछ।

नेपालमा विगत धेरै दशकदेखि कृषि विकासका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम र रणनीतिहरू लागू गरिए। कृषि परिप्रेक्ष्य योजना (APP), राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, कृषि विकास रणनीति (ADS 2015–2035), प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, सहुलियत ऋण कार्यक्रम, मल अनुदान, कृषि बीमा कार्यक्रम लगायत धेरै नीति र कार्यक्रम सञ्चालन भए। तर तीमध्ये धेरै नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। नीति निर्माण राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी, भ्रष्टाचार, अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन। उदाहरणका रूपमा, कृषि विकास रणनीति (ADS) ले व्यावसायिक कृषि, बजार सुधार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिएको थियो। तर यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, बजेट र संस्थागत समन्वय कमजोर रह्यो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पकेट, ब्लक र सुपर जोन घोषणा गरे पनि धेरै स्थानमा वास्तविक उत्पादन वृद्धि भन्दा पनि कागजी प्रगति बढी देखियो।

नेपालको कृषि नीतिको अर्को ठूलो कमजोरी “उत्पादनमुखी सोच” मात्र हुनु हो। किसानले उत्पादन त गरे, तर बजार पाएनन्। फलफूल र तरकारी सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था पटकपटक देखियो। मूल्य स्थिरताको अभाव, बिचौलियाको प्रभाव र भण्डारण संरचना नहुनुले किसान सधैं मारमा परे। उदाहरणका लागि, सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तोक्ने गरे पनि अधिकांश किसानले तोकिएको मूल्यमा बिक्री गर्न पाउँदैनन्। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने विरोधाभास अझै कायम छ। यसको अर्थ बजार व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको हो।

नेपालमा कृषि उत्पादनको लागत लगातार बढिरहेको छ। मल, बिउ, विषादी, पशु आहार, औजार र श्रम खर्च अत्यधिक महँगो हुँदै गएको छ। किसानले समयमै मल र बिउ नपाउने समस्या वर्षेनी दोहोरिन्छ। सिंचाइको अवस्था अझै कमजोर छ। कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये सीमित क्षेत्र मात्र वर्षभरि सिंचित छ। बाँकी खेती अझै आकाशे पानीमा निर्भर छ। जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, खडेरी, असिना, रोग र कीराको प्रकोप बढिरहेको छ। तर जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली विकासमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन।

कृषि क्षेत्रमा अर्को गम्भीर समस्या भनेको युवाको पलायन हो। गाउँमा कृषि गर्ने युवा घटिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमिक अभाव बढेको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो बस्ने क्रम बढिरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब १० लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझो अवस्थामा रहेको अनुमान छ। यदि यही जमिनलाई वैज्ञानिक र व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने नेपाल धेरै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा महिला श्रमशक्तिको योगदान अत्यधिक छ। विभिन्न अध्ययनअनुसार कृषि क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ। पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा महिलाले खेतीपाती, पशुपालन र घरपरिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। तर महिला किसान अझै भूमि स्वामित्व, वित्तीय पहुँच, तालिम र निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चित छन्। महिला लक्षित कृषि नीति अझै प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन।
नेपालले अब विगतका असफलताबाट सिकेर नयाँ सोचसहित कृषि नीति निर्माण गर्नुपर्छ। अबको कृषि नीति केवल उत्पादन बढाउने दस्तावेज नभई किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने माध्यम हुनुपर्छ। कृषि नीतिको केन्द्रमा “किसान” हुनुपर्छ, केवल “कार्यक्रम” होइन।

अबको कृषि नीति व्यावसायिक र बजारमुखी हुन आवश्यक छ। उत्पादनअघि बजार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। भारतको e-NAM जस्तै डिजिटल कृषि बजार प्रणाली विकास गरी किसानलाई देशभरिका बजारसँग जोड्न सकिन्छ। Collection Center, Cold Storage, Processing Industry र Transport Network विस्तार नगरी कृषि रूपान्तरण सम्भव छैन। उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य श्रृंखला (Value Chain) विकास गर्नुपर्छ।
कृषिमा प्रविधि र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालका कृषि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र प्राविधिक निकायलाई किसानसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ। इजरायलले मरुभूमिमा पनि थोपा सिंचाइ (Drip Irrigation), पानी पुनः प्रयोग र अनुसन्धानको माध्यमबाट कृषि क्रान्ति गरेको उदाहरण नेपालका लागि प्रेरणादायी हुन सक्छ। हिमाचल प्रदेशले High Density Plantation र Cold Chain को माध्यमबाट स्याउ खेतीमा आर्थिक क्रान्ति ल्याएको छ। नेपालका पहाडी क्षेत्रमा पनि यस्ता मोडेल लागू गर्न सकिन्छ।

नेपालले रैथाने बाली संरक्षणलाई पनि कृषि नीतिको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ। कोदो, फापर, जुनेलो, सिमी, स्थानीय धान र स्थानीय पशु नस्लहरू हाम्रो खाद्य सुरक्षा, पोषण र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएका छन्। विदेशी बिउ र आयातित खाद्यान्नमा अत्यधिक निर्भरता बढ्दै जाँदा रैथाने कृषि प्रणाली संकटमा परेको छ। Organic Farming र Agro Ecology लाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ।
कृषिमा वित्तीय पहुँच अझै ठूलो समस्या हो। अधिकांश साना किसान बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर छन्। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, कृषि बीमा र Digital Finance प्रणाली विस्तार गर्न आवश्यक छ। JICA र JERI द्वारा गरिएको अध्ययनले पनि नेपालका किसानलाई वित्तीय पहुँच, बजार सूचना र प्रविधिमा कठिनाइ रहेको देखाएको छ। महिला किसान अझै वित्तीय निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको तथ्य पनि अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले महिला र युवा लक्षित कृषि वित्त नीति आवश्यक छ।

संघीय संरचनापछि कृषि क्षेत्र तीन तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी बनेको छ। तर अझै स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वय अभाव देखिन्छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र ठूला पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय कृषि योजना, प्राविधिक सेवा र कृषि उद्योग विकासमा काम गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएर उत्पादन, सिंचाइ, संकलन केन्द्र र सहकारी व्यवस्थापनमा नेतृत्व गर्नुपर्छ।
अबको कृषि नीति Climate Smart, Technology-based र Export-oriented हुनुपर्छ। चिया, कफी, अलैंची, जडीबुटी, अदुवा, मह, बाख्रा, माछा, फलफूल र जैविक उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन सकिन्छ। कृषि र पर्यटनलाई जोडेर Agro Tourism विकास गर्न सकिन्छ। गाउँमा उत्पादन, प्रशोधन, होमस्टे र स्थानीय संस्कृतिलाई जोड्न सकियो भने ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।
विश्व व्यापार संगठन (WTO), दिगो विकास लक्ष्य (SDGs), पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग मेल खाने कृषि नीति बनाउन आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र वातावरण संरक्षणलाई एकसाथ जोडेर नीति बनाउनुपर्छ।

नेपालको कृषि सुधारको मूल मन्त्र “सहकार्य” हुनुपर्छ। सरकार, किसान, निजी क्षेत्र, सहकारी, अनुसन्धान संस्था र बैंकिङ क्षेत्र एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नीति बनाउने, लगानी गर्ने र उत्पादन गर्ने पक्ष एउटै टेबलमा नबस्ने हो भने कृषि रूपान्तरण सम्भव हुँदैन।

आज आवश्यकता नयाँ नारा होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो। यदि सही नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन, प्रविधि, बजार र अनुसन्धानलाई एकीकृत गर्न सकियो भने नेपालको कृषि केवल आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातमुखी र समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्छ। नेपालको भविष्य कृषि सुधारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले अबको कृषि नीति किसानको पसिना, राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्व बजारको मागलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिनुपर्छ।
नेपालको कृषि सुधारका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कृषि शिक्षा र सीप विकास पनि हो। नेपालमा अझै धेरै किसान परम्परागत अनुभवका आधारमा खेती गरिरहेका छन्। आधुनिक कृषि प्रविधि, रोग व्यवस्थापन, पशुपालन, प्रशोधन, डिजिटल बजार तथा व्यवसाय व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यावहारिक तालिम गाउँस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन। कृषि प्राविधिक र किसानबीचको दूरी घटाउन “Field-based Extension System” आवश्यक छ। प्राविधिकहरू कार्यालयमा मात्र सीमित नभई किसानको खेत र गोठसम्म पुग्नुपर्छ। कृषि क्याम्पस, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूले उत्पादनमूलक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्यक्ष किसानसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।

नेपालमा कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्ध अझै कमजोर छ। किसानले उत्पादन गरे पनि प्रशोधन उद्योगको अभावमा कच्चा पदार्थकै रूपमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। उदाहरणका लागि, दूध, फलफूल, तरकारी, जडीबुटी र माछा उत्पादन वृद्धि भए पनि पर्याप्त प्रशोधन उद्योग नहुँदा किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले अबको नीति “कृषि + उद्योग” अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा कृषि उत्पादनअनुसार प्रशोधन उद्योग, प्याकेजिङ केन्द्र र निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ। यसले उत्पादनको मूल्य बढाउनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ।

त्यसैगरी, कृषि बीमा प्रणालीलाई सरल, विश्वसनीय र किसानमैत्री बनाउन आवश्यक छ। अहिले धेरै किसान बीमाको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गर्छन्। प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, रोग तथा बजार मूल्य गिरावटबाट किसानलाई सुरक्षा दिने प्रभावकारी Risk Management System विकास गर्नुपर्छ। साथै, कृषि क्षेत्रमा तथ्याङ्क व्यवस्थापन पनि अत्यन्त कमजोर छ। यथार्थ उत्पादन, लागत, बजार माग, आयात–निर्यात र किसानको अवस्थासम्बन्धी अद्यावधिक डेटा अभावले नीति निर्माणलाई प्रभावित गरिरहेको छ। त्यसैले Digital Agriculture Database निर्माण गरी तथ्यमा आधारित नीति बनाउने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ।

यदि नेपालले कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रमा राख्दै दीर्घकालीन सोच, राजनीतिक प्रतिबद्धता, पारदर्शी कार्यान्वयन र अनुसन्धानमा आधारित योजना लागू गर्न सक्यो भने कृषि क्षेत्रले केवल खाद्य सुरक्षा मात्र होइन, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको बलियो आधार निर्माण गर्न सक्छ। (सुशील अर्याल) पशु चिकित्सक रुपा गाउँपालिका ,रुपाकोट , कास्की