हामी सबैकाे संसारन्यूज

आजको नेपाली समाज महिला तथा बालबालिका विरुद्धको हिंसात्मक अपराधबाट ज्यादै पीडित छ । यस प्रकारको हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा राज्यका अथक प्रयासहरु जारी नै रहेको भनिएपनि ती त्यत्ति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । कम्तिमा पनि राज्यका प्रयासहरु दोब्बर पार्नेतर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ । यस परिवेशमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुको पक्ष राष्ट्र र वर्तमान संविधान तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार महिला हिंसा नियन्त्रणमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यस सन्दर्भमा Declaration on the elimination या violence against women 1993 ले समेत राज्यको दायित्व निर्धारण गरेको छ ।

जसमध्ये फौजदारी कार्यसंग सम्बन्ध निम्न बिषयहरु महत्वपूर्ण छन् :-

१ -राज्यले महिला विरुद्ध हुने हिंसाजनित कार्य रोक्न विशेष निति अवलम्वन गर्नु पर्ने ।
२-महिला विरुद्ध हिंसा हुने कार्यमा रोक लगाउनु पर्ने । जस्तो कि प्रथा, परम्परा, सामाजिक प्रचलन आदि ।
३- महिला विरुद्ध हिंसा चाहे राज्य पक्षले गरेको होस वा निजी व्यक्तिबाट होस त्यस्तो कार्यलाई रोक्नुपर्ने र अपराध भएको भए प्रभावकारी अनुसन्धान अभियोजन गरि दिनु पर्ने ।
४.- महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई रोक्न त्यस्तो अपराधजनित कार्यलाई दण्डनीय बनाउन राष्ट्रिय कानूनमा कानूनी व्यवस्था गरी त्यस्तो प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने ।
५- हिंसाबाट पिडित महिलालाई न्यायमा पहुँच पुर्याउने र उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने ।
६-प्रत्येक राज्यले महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि हिंसालाई रोक्न राष्ट्रिय कार्य योजना बनाउने ।
७- महिला विरुद्ध हिंसाजनित मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने र उचित दण्ड दिने प्रहरी सरकारी वकिल र न्यायिक निकाय एवम अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्ने ।

हिंसा जनित अपराधहरु :-
१- घरेलु हिंसा
२- बलत्कार
३- जिउमास्ने वेच्ने
४- यौन शोषण
५-दाइजोजन्य हिंसा
६- सामाजिक हिंसा (वोक्सीको आरोप)

सरकारवादी हुने महिला विरुद्धका हिंसा सम्बन्धी मुद्दाहरु-
१-मानव वेचवीखन
२-जवरजस्ती करणी
३- वैवाहिक बलत्कार
४- वहुविवाह
५- वाल विवाह
६- ज्यान सम्बन्धी अपराध
७-वलपूर्वक गर्भपतन
८- सार्वजनिक अपराध
९-जाती पातिका आधारमा हुने अपराध

हिंसाबाट बढी पिडित हुने र जोखिममा रहेका महिलाहरु
१- अल्प सख्यक समुह
२- आदिवासी महिला
३- शरणार्थी महिला
४- दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिला
५-आप्रवासी महिला
६- कारगार तथा हिरासतमा रहेका महिला
७- गरीब महिला तथा वालवालिका
८- अशक्त महिला
९- बृद्धमहिला
१०-द्वन्द प्रभावित महिला
११ -अपहेलित महिला

कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले लैंगिक न्यायलाई सकारात्मक सोच लिई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पीडित प्रति गर्नुपर्ने व्यवहारः–
क.) पीडितसंग शिष्ट व्यवहार गर्ने ।
ख.) पीडितको समस्या धैर्यपूर्वक सुन्ने वुझ्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने ।
ग.) अदालती कारवाहीको सिलसिलामा पीडितलाई मुद्दाको प्रगति सम्बन्धी जानकारी दिने ।
घ.) पीडितलाइ अदालती कारवाहीको क्रममा कहिले के कसरी कहाँ प्रस्तुत हुने भन्ने कुराको जानकारी दिने ।
ङ.) अदालतले तोकेको समयमा पीडित र साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने (खासगरि महिला विरुद्ध हिंसासँग सम्बन्धित मुद्दामा) प्रहरीसँग आवश्यक समन्वय गरि मिलाउने ।
च.) पीडित र साक्षीको सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि अन्य अधिकारी समक्ष आवश्यक समन्वय र पहल गर्नु पर्ने ।

छ.) अदालती एवं अनुसन्धानका कानूनी प्रकृयालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन प्रयास एवं पहल गर्ने ।
ज.) पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरि सो विषयमा सजग र चनाखो हुने ।
झ.) महिला विरुद्धका हिंसा सम्बन्धी मुद्दामा अभियुक्तलाई के कति सजाय हुन सक्छ । सजाय दिलाउने के कस्ता प्रकृया र कार्य्विधी अपनाउनु पर्छ । सो बारेका पीडितलाई जानकारी दिने ।
ञ.) खासगरी जहाँ महिलाहरु हिसाबाट पिडित छन् उनीहरुको बारेमा निर्णय गर्दा कानूनको व्याख्या अक्षरशः भन्दा उद्धेश्यमुलक हुनु पर्दछ ।
ट.) अदालती प्रकृयामा महिलाहरुलाई न्यायको पहुँच पुरयाउन आवश्यक भौतिक तथा सकारात्मक वातावरणको श्रृजना ।
ठ.) उनीहरुप्रति शिष्ट व्यवहार, प्रथामिकता र विना झन्झट काम गर्ने कार्य सम्पन्न मात्र गर्ने ।