हामी सबैकाे संसारन्यूज

वैदेशिक सहायता अहिले हाम्रो नियति वा वाध्यता हो । यहि नियति भित्रको एकपाटो हो–अमेरिकाले मीलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिएको र चर्चामा रहेको एमसीसी ।

एमसीसीको नाउँमा अहिले देश नै तरंङगीत हुने गरी बहस चलेको छ । सरकार राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमसञ्चार माध्यमदेखी जनस्तरसम्म अहिले एमसीसी बहसको विषय बनेको छ । कतिले देशको सभामुख पद र एमसीसीको अन्र्तसम्वन्धको चर्चा गरेका छन् । कतिले यसलाई इन्डोप्यासीफिक रणनीतिसँग जोडेका छन् । सबैका आ–आफ्ना बुझाइ छुन् । र सोही अनुरूप बुझ्नु र बुझाउन खोज्नु अस्वभावीक पनि होइन । यस मानेमा अहिले चलाइएका बहसलाई सोही अनुरूप बुझ्न पर्दछ ।

नेपालले लिने र अमेरिकाले दिने सहयात्राको एमसीसी न त पहिलो संस्करण हो न त अन्तिम नै । यस मानेमा यस्ता बहसको श्रृङ्खला पनि लामै हुने निश्चित छ । नेपालमा वि.सं. १९६८ सालमा नेपालकै पहिलो जलविद्युत परीयोजना फर्पिङ्ग जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा तत्कालीन व्रिटिस भारतबाट प्राविधिक सहयता लिइएको देखिन्छ । सो अवधी यता बागमतीमा कति पानी बग्यो, विषयको ज्ञान राख्नेहरूले अवश्य लेखा जोखा गरेका होलान् ।

त्यसयता नेपालले विभिन्न देश, दातृ निकाय र सस्थाँहरू संगबाट सहायता प्राप्त गरेको छ । अमेरीकाबाट भने सन् १९५१ जनवरी २३ मा प्वाइन्ट फोर कार्यक्रम अन्तर्गत २२ हजार रुपैँयाको सहयोग लिएर नेपालले वैदेशीक सहायताको ढोका खोलेको थियो । इतिहासमा दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति सँगै नयाँ चरणबाट बैदेशिक सहायताको सुरुवात भएको देखीन्छ । पुँजीवादमा आधारीत अमेरीका र साम्यवादमा आधारीत तत्कालीन साेिभयत संघको खेमा विभाजित भएसँगै नयाँ चरणको वैदेशिक सहायताले प्रवेश पाएको थियो । दुवै खेमाको उदेश्य गरीब मुलुकलाई आफूप्रति आकर्षित गर्ने नै रह्यो र सोहि आधारमा दुवै महासक्तिले वैदेशीक सहायताको पोको खोलेका थिए ।

यस्तो सहायता सन् ५० को दशकमा सदासयतामा आधारीत थियो । प्रत्येक दशकमा दाताको मानशिकतामा परिवर्तन आउँदा ६० को दशकमा वैदेशीक सहायताको उपलब्धता संस्था निर्माण र पुँजीगत लगानीको रूपमा प्रापक राष्ट्रमा भित्रीयो । सत्तरीको दशकमा दाताको चाहाना ग्रामीण विकाश र कृषिमा रह्यो । सन् २००० को दशकमा वैदेशीक सहायता सुसासन र लैङ्गीक मुद्दामा केन्द्रित हुँदा ८० को दशकको दाताको चाहाना वृहत आर्थिक स्थायित्वमा थियो । सन् ९० को दशकमा भने मानवीय र सामाजीक पक्षको रुपमा प्रापक देशले वैदेशीक सहायता प्राप्त गरेका थिए ।

यो क्रम सन् २०१० सम्म आइपुग्दा आतङ्कवाद नियन्त्रण, द्धन्द्ध व्यवस्थापन , वातावरण सँरक्षण , समावेसीता , शान्ति र प्रकोप व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यस मेलोबाट के बुझ्न सकिन्छ भने दाताको चाहाना अनुरूपनै प्रापक राष्ट्रले सहायता प्राप्त गरीरहेका छन् । यस आधारमा एमसीसी पनि दाताको चाहानाकै उपज हो । यस सहयोग अन्तर्गत पछिल्लो राष्ट्र मोजाम्विक थपीएको छ । सन् २०१९ डिसेम्बर ९ मा एमसीसी बोर्ड बैठकले मोजाम्विकमा आर्थिक विकाश र गरीवी निवारणका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अव कुरो रह्यो नेपालको । नेपालले अमेरीकाबाट मात्र होइन जापान, चीन, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, भारत, सोभियत संघ, स्वीजरल्याण्ड, अष्टे«लीया र न्युजील्याण्डवाट पनि वैदेशीक सहायता लिएको छ । कर्णाली पुलदेखी विपी राजमार्ग जापानको सहयोगमा बने । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल र निजामती अस्पताल चिनिया सहयोगमा बने ।
ट्रमा सेन्टर भारतीय सहयोगमा बनेको जीउँदो जाग्दो उदाहरण हामी सँग छ । पछिल्लो समय नेपाल रोड एण्ड वेल्ट इनिसीएटीभ सँग जोडिएको छ । यो चीनको अत्यन्तै महत्वकांक्षी आयोजना हो । वीआरआई, नाटो, इण्डोप्यासीफिक लगायतका हामीले नाम सुनेका र नसुनेका गठबन्धन, आयोजना वा रणनीति ति देशहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि हामीलाई दिने साथ र सहयोग हुन् । यस मानेमा एमसीसी पनि अमेरीकाले हाम्रो गरीवी देखेर ‘हेज’ ले दिएको होइन । तर सहयोग लिने प्रापक देशको रुपमा नेपालले यस्ता सहयोगलाई राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ले पनि राज्यका निती अन्र्तगत वैदेशीक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी रुपमा राष्ट्रिय बजेटमा समाहीत गर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाको रूपमा एमसीसी लगायतका सहायतालाई हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

अहिले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा चन्डी पढ्नु भन्दा यति ठूलो सहायता रकमलाई हामीले कसरी हाम्रो स्वार्थमा उपयोग गर्ने भन्ने वहस चलाए त्यो राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने देखिन्छ ।

एमसीसी वा विआरआइ फुत्काउनु भन्दा तिनलाइ देशहितमा प्रयोग गर्नु देशभक्ति हुन्छ की ? अहिले देशमा जनताले पत्याएको एकमना बहुमतको सरकार छ । अहिेलेसम्मकै सर्वाधिक देशभक्त प्रधानमन्त्री र वैचारीक रुपमा अहिलेका राजनेताहरुमा सवैभन्दा वढि वैचारीक स्पष्टता भएका परराष्ट्रमन्त्री भएकोले एमसिसिमा अनावस्यक वहस गर्नुभन्दा यसको समुचित प्रयोगमा लाग्नु देशका लागी श्रेयस्कर हुन्छ । जनआस्था साप्ताहिकवाट