हामी सबैकाे संसारन्यूज

२८ पुस काठमाडौँ । फोहोरलाई मोहोर बनाउने, ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजनालाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि कामसमेत शुरु भइसकेको छ । सरकारको सोही पहललाई देश विदेशबाट सहयोग प्राप्त हुने क्रम बढेको छ । फोहोरलाई प्रयोग गरेर ऊर्जा उतपादन गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) ले सहयोग गर्ने भएको छ ।

युएइ भ्रमणमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार शहरी क्षेत्रमा जम्मा हुने फोहोरबाट आधुनिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि युएइले रु एक अर्ब १३ करोड (एक करोड अमेरिकी डलर)सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अबुधावीमा जारी विश्व नवीकरणीय ऊर्जा सङ्घको वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा अबुधावी फण्ड फर डेभलपमेन्टले उक्त सहयोग नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको हो । नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै सभामा सहभागी मन्त्री पुनले युएइ सरकारले देखाएको सदासयताप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको उनका प्रमुख स्वकीय सचिव दुर्गाप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए ।

साधारणसभाको विशेष समारोहमा मन्त्री पुनले उक्त सहुलियत कर्जा स्वीकार गर्दै नेपाललाई छनोट गरेकामा धन्यवाद दिए । सो रकमबाट विभिन्न ६९ वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ठूला बायोग्यास आयोजना सञ्चालनका साथै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिनेछ । सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा विभिन्न मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

सात चरणमा भएको प्रतिस्पर्धामा नेपालसहित बुर्किना फासो, चाड, क्युबा, सेन्ट लुसिया, माल्दिभ्सका साथै एण्टिगुवा र बर्मुडा सहुलियतका लागि छानिएका थिए । उक्त फण्डबाट नेपालले ठूला बायोग्यास र नगरपालिकास्तरको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनामा न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सुविधा प्राप्त हुने सम्मेलनमा सहभागी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिए ।

सभामा मन्त्री पुनले नेपालका लागि यो सहयोग महत्वपूर्ण रहेको भन्दै मध्यपूर्वका लगानीकर्तालाई नेपालको नवीकरणीय र अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सहकार्यका लागि आह्वान गरे । सहयोगबाट नेपालका विभिन्न नगरपालिकामा उत्पादित फोहोरबाट ऊर्जा परियोजना लागू गरी ऊर्जा र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्नुका साथै रोजगारीको सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट मन्त्री पुनका साथै प्रतिनिधिभसभा सदस्य राधाकुमारी ज्ञवाली, राजबहादुर बुढा, भूमि त्रिपाठी, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी, युएइका राजदूत नेपालका लागि कृष्णप्रसाद ढकाललगायत सहभागी छन् ।