हामी सबैकाे संसारन्यूज

७ माघ, काठमाण्डौं । आजका दैनिक पत्रपत्रिकाका मुख्यपृष्ठमा बिभिन्न समाचारले स्थान पाएका छन् । अवैध खोला दोहन रोक्न गएका धनुषा मिथिला नगरपालिका ५ श्रीपुरका ओम प्रकाश महतो (दिलीप) महतो क्रसर उद्योगीको ट्रिपरले मारिएपछि उनको परिवार पीडामा परेको छ ।

दिलीपका बुवा रामजीवन महतो कक्षा नौ पढ्दै गर्दा खेती किसानीले उनलाई पढ्नै दिएन । २४ वर्षिय छोरा दिलीपलाई भने इन्जियनियर पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने उनको सपना थियो । तर पुस २५ गते क्रसर डनले पर्यावरण अभियन्ता दिलीपलाई टिपरले किचेर हत्या गरे ।

भारतको भोपालमा इन्जिनियरको अन्तिम सेमेस्टर पढ्दै गरेका दिलीपलाई महतोले कहिले ऋण लिएर त कहिले उखु बेचेर कलेज शुल्क जुटाउने गरेका थिए । दिलीप जनवरीको पहिले हप्तामा भोपालबाट घर आएका थिए । दिलीपले देखेको चुरे संरक्षणको सपना सरकारले पूरा गर्ला त भनेर मंगलबारको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकद्धारा सोधिएको प्रश्नमा महतोले भनेका छन्–सरकारले त हेर्छ । आज एउटा दिलीप गयो । भोली हजारौ दिलीप पैदा हुन्छन् । यो हाम्रो देशमा मात्र होइन, जुन कलेजमा दिलीप पढ्यो त्यहाँबाट समेत आवाज उठेको छ ।

अन्नपूर्णमै सर्वोच्च अदालतले घरेलु मदिराजन्य पदार्थको विकृति रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको समााचार ‘घरेलु मदिराको विकृति रोक्नू’ भन्ने शिर्षकमा छापिएको छ । जाँड, रक्सीको मनपरी उत्पादन र बिक्रि विरतणमा नियन्त्रण र अनुगमन कडाइ गर्न सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश भएको हो ।

त्यस्तै ‘थपिदै सैनिक सहचारी’ शिर्षकमा अन्नपूर्णमै अर्को समाचार छापिएको छ । नेपाली सेनाले विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा सैनिक सहचारी\सल्लाहकार थप गर्ने प्रस्ताव सरकार समक्ष पेश गरेको छ ।

सेनाले भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, वेलायत र राष्ट्रसंघमा सुरक्षा सल्लाहकार राखेको छ । सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् थप पाँच ठाउँमा सैन्य सहचारी तत्काल आवस्यक रहेको र मुलुकको कुटनीतिक समन्वयमा पनि मद्दत पुग्ने भन्दै माग गरेको हो ।

आजको नागरिक दैनिकले ‘सरकारले हेलचेक्राइँले पदयात्रा जोखिमपूर्ण’ भन्ने शिर्षकमा समाचार छापेको छ ।
२०७१ असोज अन्तिम साता अन्नपूर्ण फेरोको पदमार्ग क्षेत्रमा आएको हिमआँधिमा परि स्वदेशी र विदेशी गरी ४२ जनाले ज्यान गुमाए र कयौं घाइते भए । ‘हुदहुद’ नामको हिम आँधिपछि पर्यटन क्षेत्रमा एउटा आवाज शसक्त रुपमा उठ्यो–पदयात्रा क्षेत्रमा अग्रिम सूचना दिने प्रणालीको मात्र अभाव छैन, मौसमबारे जानकारी दिलाउने निकाय पनि कमजोर छ ।’
गत शुक्रबार पनि अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी) पदमार्गमा हिमपहिरोरमा परेका चार कोरीयाली र तीन नेपाली गरी सात पदयात्री अझै सम्पर्कविहिन छन् । अधिक हिमपात भएकाले तत्काल उनीहरुलाई फेला पार्न कठिन रहेको पदयात्रा व्यवसायीले जनाएका छन् ।

त्यस्तै आजको गोरखापत्र दैनिकमा ‘उपत्यकामा सवारी साधन व्यवस्थापन, तीन तहको रुट प्रणाली’ शिर्षकमा समाचार छापिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकाका सडकहरुलाई तीन तहमा प्राथमिकीकरण गरी रुट प्रणली तयार गरेको छ । तर, यसकारे कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको छ ।

एकवर्ष अघि भएको साधनको चाप व्यवस्थित गरी ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि नयाँ रुट प्रणाली लागू गर्न सडकलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा विभाजन गरिएको थियो । रुट व्यवस्थापनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेपनि विभागले कार्यान्वयन अझै गरेको छैन । विभाग कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको जनाइएको छ ।

आजको कान्तिपुरले ‘ललिता निवास सीआइबी प्रतिवेदन किर्ते र ठगीमा कारबाही सिफारिस’ भन्ने शिर्षकमा समाचार छापेको छ ।

प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआबी) ले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्नहरुमाथि भ्रष्टाचार आरोपका अतिरिक्त ठगी र किर्तेको अभियोगमा कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारीस गरेको छ ।

भू-माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा बालुवाटारको १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनामा अनुसन्धान गरेको सीआइबीले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र मालपोतका कर्मचारीदेखि भूमाफिया सम्मको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

कान्तिपुरमै ‘शंकास्पद विरामीको नमुना विदेश पठाइने ’ शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । ‘नोबेल कोरोना भाइरस’ शंकास्पद बिरामीको र्याल र रगतकाु नुमना विशेष परीक्षणको लागि विदेश पठाइने भएको छ । चीनमा निमोनिया उत्पन्न गर्ने नयाँ भाइरस देखिएपछि त्यहाबाट आएका बिरामी नेपाली विद्यार्थीको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो । अन्य विारमी भन्दा अलग राखेर उनको डेंगु, स्क्रब टाइफस, इन्फ्लुएन्जालगायत सबै परीक्षण गरिएको थियो । उनी चीनको बुहानबाट नेपाल फर्किएका थिए । नेपालमा परीक्षण गर्ने उपकरण नभएकाले उनको नमुना विदेश पठाउन लागिएको हो ।

त्यस्तै आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा ‘कृषिको एक अर्ब अनुदान जम्मा १० निजी कम्पनीको पोल्टामा ‘भनेर पहिलो पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार छापिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनूकुल कार्यविधि बनाएर पहुँचकै आधारमा एकै व्यक्तिलाई साढे ११ करोडसम्म बाँडिएको छ । ७० प्रतिशत सरकारी लगानीमा निर्माण हुने संरचनाको शतप्रतिशत स्वामित्व भने व्यक्तिको हुन्छ ।

यस्तो परियोजनाबाट अनुदान पाउने किसान नभएर नेता र पहुँचवाला व्यापारी रहेका छन् ।

यी हुन् १० कम्पनी
गोदावरी कैलालीको सफर एग्रो फार्म, बैजनाथ बाँकेको कैलाश कोल्ड स्टोर, कपिलवस्तुको मायादेवी एग्रो फार्म, विदुर नुवाकोटको नुवाकोट शितभण्डार, गजुरी धादिङको क्वालिटी कोल्ड स्टोेरेज, हरिपुर सर्लाहीको निलम्बर कोल्डस्टोर, मिथिला धनुषाको ग्रिन फरेस्ट्री एण्ड एग्रिकल्चर प्रालि, कटहरी मोरङको सुन्दरी फिस फार्म एण्ड एग्रो प्रालि र बिर्तामोड झापाको दिव्य शित भण्डार प्रालि रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।