हामी सबैकाे संसारन्यूज

८ माघ, काठमाण्डौं ।  बामपन्थी वुद्धिजीवी तथा विश्लेषक बासु मिश्रले एमसीसी समर्थकहरुले यी १४ प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले यी १४ प्रश्नको जवाफ पाएमा आफू सहमत भएर एमसीसीकै समर्थनमा उत्रने समेत बताएका छन् ।

के हुन् त मिश्रका १४ प्रश्न

१ -४०० के भी को बिद्युत प्रसारण लाइनको आबस्यकता किन पर्यो, जबकी हामिसँग त्यति बिद्युत उत्पादन नै भएको छैन र आफैलाई आबस्यक पर्ने बिद्युत त उत्पादन भएको छैन भने तत्काल निर्यातको कुरा कसरि आयो ?

२ -परियोजनाको छनौट हाम्रो आबस्यकता अनुसार हुने कि दाताले तिमीहरुको लागि यो गर्नु जरुरी छ भनेर हामीसँगको सल्लाह बेगर नै उनीहरुले मनोमानी ढंगले परियोजना चयन गर्ने हो ?

३-सडक संजाल बिस्तार गर्ने भनेको के हो ? भैरहेको सडकहरुको स्तरोन्नति हो कि, नयाँ सडकको निर्माण हो ? दुवै अवस्थामा यसको प्रारम्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण कहाँ भएको छ र भोलीदेखि नै सडकको काम शुरु हुने झैं गरी अनुदान दिन र लिन हतार गरिदैछ ?

४- काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको भारतीय सिमानाको बस्ति या त रक्सौल हुन सक्छ या बेतिया र त्यसो भएपछी प्रसारणलाइन तिनै ठाउँमा लगेर टुंग्याउन छोडेर किन चितवनबाट पाल्पा अनि बुटवल हुदै गोरखपुर पुर्याउनु परेको हो ?

५- एमसीसीको परियोजनाले नछोएका जिल्लाहरु जस्तै मुस्तांग , डोल्पा र मुगुमा जग्गा लिजमा खोज्नुको मनसाय के हो ?

६ -अनुदानमा आउने रकम के अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय मार्फत आउने हो ? यदि होइन भने पेन्टागन (अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय ) को चासो किन ?

७-अनुदान दिने अमेरिका लिने नेपाल भएपछि भारतीय पक्षको सहमतिको अनिवार्यता किन परेको हो ?

८- अनुदानमा आउन लागेको धनराशी अमेरिकी दातृ निकाय युएसएआइडी मार्फत नआएर अलग्गै निकाय मार्फत किन आइरहेको छ ? यसअघि यस्तो कहिल्यै भएको इतिहास छ ?

९ -परियोजनामा नेपालको पनि इक्विटी रहने भएपछि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा, प्लानिंग एण्ड बजेटिंगमा र सुपरभिजन एण्ड इभ्यालुएसन् एक्टिभिटीहरुमा नेपाली पक्षको भूमिकालाइ किन सून्यमा झारिएको हो ?

१०- परियोजनामा काम गर्ने कुनैपनि अमेरिकी कर्मचारीद्वारा जान अन्जानमा कुनै गल्ति, कमजोरी वा अपराध हुन गएमा पनि नेपाली कानुनले छुन नसक्ने इम्युनिटीको माग गरिनुको औचित्य के हो ?

११- एमसीसीसँगको सम्झौताको बुँदा नेपाल सरकारको कानुनको कुनैपनि बुँदासँग बाझिए पनि सम्झौतामा उल्लेखित बुँदा अनुसार नै कार्य सम्पादन हुँदै गर्नेछ र नेपाल सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम आफ्नो कानुनलाई सच्याउनु पर्नेछ या नेपालको कानुन परियोजनामा लागु हुने छैन भन्ने सर्त तेस्र्याउनुको मतलब के हुन सक्ला ?

१२-अमेरिकी पक्षले चाहेमा सम्झौता तुरुन्त खारेज गर्न सक्ने तर नेपालले नसक्ने किन बनाइयो ?

१३ -दाता पक्षले नेपाललाइ यो अनुदान आजै लिउ भोली नै लिउ भन्दै किन उक्साइरहेका छन् ? के यो शंकास्पद बिषय होइन ?

१४- सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अहिलेसम्मका आर्थिक सहयोग र ऋण आदिको बिषय कार्यपालिकाले नै अन्तिम टुंगो लगाउने गथ्र्यो र तर यसपटक एमसीसीको अनुदान किन व्यबस्थापिकाबाट पास गराउन आबश्यक ठानियो ?