हामी सबैकाे संसारन्यूज

५ फागुन, काठमाण्डौं । विज्ञापन व्यवसायीहरुको छाता संगठ साइनेज एशोसियसन नेपालले सरकारकै निकायबाट विभिन्न बाधा व्यवधान र अवरोधहरु व्यहोर्नु परेको भन्दै ८ बुँदे मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महानगरपालिकाले आफै बनाएको मापदण्डभित्र रहेका र दर्ता भएका तर सार्वजनिक क्षेत्रमा नरहेका व्यवस्थित डिजिटल ग्लो– साइन विज्ञापन बोर्ड तथा वाल ए.सि.पि. स्टिकर बोर्डहरुको यदि कर नलिएको भए लिने तथा तोडफोड र व्यक्तिका घरका वालहरुमा क्षति पुराउने काम तत्काल बन्द गरियोस भन्दै एसोसियसनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

उक्त अबसरमा साइनेज एशोसियसन नेपालका संयोजक कृष्ण गिरीले महानगरपालिकाले गरेको काम गैरकानुनी भएको बताउँदै महानगरपालिका र राज्यले राज्यको कानुनको दायराभित्र रहेर आम सर्वसाधारणलाई काम गरेर खान व्यापार व्यवसाय गरेर खानु दिइएको अधिकारको विपक्षमा रहेको बताएका छन् ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले व्यग्यात्मक रुपमा सबै नागरिकका नजरमा सबै भन्दा घिनलाग्दा मान्छेहरुको पोष्टरहरु माननीय र सम्माननिय भन्दै घिननियहरुलाई बिजुलीका पोलहरुमा देखेको बताउँदै यसले सडक प्रदुषित भइरहेको बताए ।

उनले संसारमा बोर्ड राख्न पाउने नियम भएको बताउँदै नेपालमा पनि व्यवस्थीत रुपमा बोर्डहरु राख्नु पर्ने बताए । उनले महानगरपालिका स्वयंमले अधिकृत भनिसके पछि कुनै पनि विज्ञाप वा होर्डिङ बोर्डलाई पछि अनाधिकृत भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।

कुनै पनि व्यवसायीहरुलाई अफ्यारोमा पार्न नभई दृष्य प्रदुषण भएका कारण आफुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले २०७१ साल साउन ७ गते आफुले अनाधिकृत रुपमा महानगरपालिका भित्र राखिएका विज्ञापन, होर्डिङ बोर्ड हटाउनु पर्ने, भित्तेलेखन हटाउनु पर्ने, भित्तामा गैरकानुनी रुपमा राखिएको वा टाँसिएको पोष्टरहरु र विजुलीको पोलमा रहको विज्ञापन , डिभाइडरमा टाँसीएको विज्ञापनहरु हटाइ अव उक्त कार्य गर्न नदिनु भन्ने परमादेश जारी गरि पाउँ भनी सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको खुलासा गरे ।

यस्तो छ एसोसिसनको बिज्ञप्ति
‘उपरोक्त सम्वन्धमा हाम्रो संस्था साइनेज एशोसियसन नेपाल २०६४ सालमा स्थापना भई नेपालमा बि.टी.एल., होर्डिङ विज्ञापन तथा आउटडोर विज्ञापन व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहि विभिन्न कामहरु गर्दै आइरहेको छ । रोजगारदाता तथा विज्ञापन व्यवसायीहरुले ठुलो उद्योगको रुपमा अर्बौ लगानि गरि बेरोजगार युवाहरुलाई परिचालन गरेर सिर्जना गरिएको रोजगारी मार्फत पचहत्तर हजार देखि १ लाख युवाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । र राज्यलाई पनि अर्बौ कर संकलन भएको कुरा जानकारी गराउन चाहान्छौं । तर, पछिल्लो समय यो संस्थाका व्यवसायीहरुले नेपालका विभिन्न सानाठुला शहर, नगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरु सँग सहकार्य गर्दै विज्ञापन करहरु संकलन गर्ने , विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल ग्लो –साइनबोर्ड , फ्लेक्स व्यानर प्रिन्ट तथा राज्यका विभिन्न सुचना बोर्ड आदि आफ्नै देशमा उत्पादन र विक्रि वितरण गर्ने काममा राज्यकै निकाय बाट विभिन्न बाधा व्यवधान र अवरोधहरु व्यहोर्नु परेको तथा सिमीत व्यक्ति र संस्थालाई मात्र फाइदा हुने गरि सिन्डीकेट जस्तो लगाउन खोजेको प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रस्तुत् मागहरु यस अनुसार रहेका छन् ।

१. महानगरपालिकाले आफै बनाएको मापदण्डभित्र रहेका र दर्ता भएका तर सार्वजनिक क्षेत्रमा नरहेका व्यवस्थित डिजिटल ग्लो–साइन विज्ञापन बार्ड तथा वाल ए.सि.पि. स्टिकर बोर्डहरुको यदि कर नलिएको भए लिने तथा तोडफोड र व्यक्तिका घरका वालहरुमा क्षति पुराउने काम तत्काल बन्द गरियोस ।

२.महानगरपालिका द्धारा मापदण्ड भित्र रहि कर लिएर पनि विज्ञापन तोडफोड गरि लाखौं करोडौं नोक्सानी पुर्याीइएकोले तुरुन्त क्षतिपुर्ति दिलाइयोस ।

३. सम्मानित अदालतले भने बमोजिम सम्पुर्ण सार्वजानिक स्थान लगायत रोडडिभाइडर, फुटपाथ, बिजुली , सोलारपोल आदिका विज्ञापन होर्डीङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट तुरन्त हटाइयोस ।
४.महानगरपालिकाले अदालको परमादेशको तथा गृह मन्त्रालय सहित सवै सरोकारवालाको आदेशको भावना र मर्म अनुसार कानुनसम्मत सवै नागरिकले विज्ञापनको काम तथा व्यवसाय गर्न पाउने स्पष्ट र वैज्ञानिक निति नियम , मापण्ड र निर्देशिका बनाउन पहल गरियोस ।

५. हाम्रो पेशासँग सम्बन्धित नितिहरु बनाउनु अगाडि विज्ञताको हिसावले विज्ञ एंव व्यवसायीहरुको पनि राय, सुझाव र सल्लाह लिने दिने गरियोस ।

६. महानगरपालिकाद्धारा कर लिइ सके पछि व्यवसायीक सुरक्षा कायम गर्दै संविधानले दिएको सम्मान पुर्वक व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस ।

७. बि.टि.एल. तथा आउटडोर विज्ञापनलाई उद्योगको मान्यता लिई छुट्टै कानुन र नितिहरु बनाइयोस ।

८. यदि अदालत आदेशको बाहाना बनाई गलत व्याख्यार चलखेलगरि नगरपालिकाका केहि स्वार्थी तत्वहरुले बि.टी.एल. तथा आउटडोर विज्ञापनलाई पनि सिन्डीकेट लगाउन खोजेको हो भने लाखौं मजदुरको रोजगारी ,व्यवसायीको लगानी र रोजीरोटी ग्यारेन्टी गरी अन्यत्र उचित व्यवस्थापन गरियोस । भन्ने लगायतका विभिन्न माग साइनेज एशोसियसन नेपालले राखेको छ ।’

कुरुम्बाङ प्रशिक्षार्थी पत्रकार हुन्