back

आलोपालो प्रणाली रोक्न सरकारको नाममा परमादेश

वि.सं.२०७३ मंसिर ३० बिहीवार

912 

shares
IME Limited
NTC AD

३० मङ्सिर,काठमाडौँ  । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा देखिएको आलोपालो प्रणाली रोक्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिह्नाको संयुक्त इजालासले आज सार्वजनिक यातायातमा देखिएको आलोपालो प्रणाली रोक्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिएको हो ।

सार्वजनिक यातायातमा आलोपालो प्रणालीका कारण मनपरी भाडा, गुणस्तरहीन सेवा र अनियमिततालगायत छानबिन गर्न परमादेशमा भनिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले २०७१ साल मङ्सिर २८ सार्वजनिक यातायातमा आलोपालो प्रणालीलगायतका समस्या रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा यातायातसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नभएको, प्रतिस्पर्धाको अभावमा यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना बढेको हुँदा सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिएको थियो ।

मागअनुसार सर्वोच्चले सार्वजनिक सवारीमा आलोपालो प्रणालीदेखि समस्या पत्ता लगाउन छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । रासस

वि.सं.२०७३ मंसिर ३० बिहीवार १४:५० मा प्रकाशित

वर्षाका कारण सुनसान बने यहाँका ‘होमस्टे’

वर्षाका कारण सुनसान बने यहाँका ‘होमस्टे’

ढोरपाटन, (बागलुङ) । बागलुङमा सबैभन्दा बढी चर्चित छ भकुण्डेको अतिथि...

जनसाङ्ख्यिक चुनौती समाधान गर्न राष्ट्रिय नीति आवश्यकः मन्त्री पौडेल

जनसाङ्ख्यिक चुनौती समाधान गर्न राष्ट्रिय नीति आवश्यकः मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले देशमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर...

तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा लम्पीस्किन रोगविरुद्ध खोप

तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा लम्पीस्किन रोगविरुद्ध खोप

बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले लम्पीस्किन रोगविरुद्ध सञ्चालन गरेको खोप...

‘दुई सय ६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विच्छेद’

‘दुई सय ६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विच्छेद’

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले रसुवामा हालै...

अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा जमेका चलचित्र घरेलु बजारमा कमजोर !

अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा जमेका चलचित्र घरेलु बजारमा कमजोर !

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रले अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा आफ्नो...

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावः कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावः कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाले ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित...