हामी सबैकाे संसारन्यूज

११ चैत, काठमाण्डौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढीको गौरी फन्टा नाकामा अलपत्र परेका ६०० नेपालीको उद्धार गरेर घर पठाउने बताएको छ ।

पूरैदेश लक डाउन भइसकेको अवस्थामा भारतको चेन्नई, मुम्बई लगायतका ठाउँबाट आज बिहान गौरी फन्टा नाकामा आइपुगेका उनीहरुको अभिलेख राखेर सम्बन्धीत जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अभिलेख बुझाउने र उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने गरी घर पठाइने निर्णय गरेको हो ।

मंगलबार बिहान उनीहरु सीमा नाकामा आइपुगेपछि लक डाउनका कारण रोकिएका थिए । त्यहाँ उनीहरुले नेपाल सरकारको प्रक्रिया पूरा गर्न आफूहरु तयार रहेको तर घरजान पाउने माग गदै नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

लकडाउन भइसकेको र सीमा क्षेत्र बन्द गरिसकिएको अवस्थामा उनीहरु आइपुगेपछि प्रदेश सरकारको बैठक बसेर अप्ठ्यारो स्थिति फुकाएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोहि बैठकमा पाँचवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत्  प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले  जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार पहिलो निर्णयमा सामाजिक मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम जोखिम न्युनिकरण उपचार आइसोलेशन बेड निर्माणका लागि र सिद्धी प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा ५० बेडको अस्पताल आइसोलेसन कक्ष निर्माणका लागि ११ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउने ।

दोश्रोमा सुदूरपश्चिमका स्थानीयतहहरुमा कोरोना भाइरस व्यवस्थापनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत् उपमहानगरपालिकालाई ५ लाख नगरपालिकालाई ४ लाख र गाउँपालिकालाई ३ लाखका दरले कोरोना नियन्त्रण रोकथामका लागि उपलब्ध गराउने ।

तेश्रो भारतबाट आएर सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुलाई आ–आफ्नो जिल्लामा पठाउनका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्दागर्दै त्यो निर्णय संघीय सरकारबाट भइसकेको र सबै नागरिकको लगत राखेर सम्बन्धीत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी पठाउने व्यवस्था गरिएको । १९ वटा जिल्लाका नागरिकहरु धनगढीको त्रिनगर भन्सार नाकामा रहेको र उनीहरुलाई पठाउन सुदूरपश्चिम सरकार र स्थानीय प्रशासनले गरिरहेको ।

चौथो अत्यावस्यक सेवामा अवरोध पुर्याउने गरी कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले कार्य गरे वा गराएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न संघीय सरकारका निकायसँग समन्वय गरी त्यस्तो व्यक्ति ÷कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरिने छ । कोरोना जस्तो यस्तो महामारीमा जिम्मेवारी बोध नगरेर पन्छिन खोज्ने कुनै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गरिने ।

पाँचौ विपदको घडीमा प्रदेश स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रदेश सरकार, प्रदेश उद्योग मन्त्री र प्रदेश सांसदहरुले प्रदेश राहत कोषमा आफ्नो एक महिनाको पारीश्रमिक दिने निर्णय गरिएको छ ।