१७ चैत्र, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीको कारणले उत्पन्न असहज परिस्थितिले मूलुकको आर्थिक क्षेत्रमा असामान्य परिस्थिको सृजना भएको भन्दै बिभिन्न सहुलियतका कार्यक्रमहरु लागू गराउन बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा परिपत्र जारि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले क, ख र ग बर्गका बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको अनिबार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस अघि यो अनुपात ४ प्रतिशत थियो ।

“बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु मार्फत ३३ अर्ब ८३ करोड ६१ लाख ३८ हजार ९ सय ६४ बढी नगद प्रबाह हुने देखिएको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुले कूल ३३ खर्ब ८३ अर्ब ६१ करोड ३८ लाख ९६ हजार ४ सय निक्षेप संकलन गरेका छन । यसरी हेर्दा साबिकमा कूल निक्षेपको ४ प्रतिशत अर्थत १ खर्ब ३५ अर्ब ३४ करोड ४५ लाख ५५ हजार ८ सय ५६ नगद मौज्दात गर्नु पर्ने थियो । तर राष्ट्र बैंकले १६ गते एक परिपत्र जारि गर्दै यो दर १ पतिशत घटाएर तीन प्रतिशत कायम गरेको छ । यसो गर्दा बैंकहरुले १ खर्ब १ अरब ५० करोड १४ लाख १६ हजार ८ सय ९२ मात्र अनिबार्य मौज्दात गरे पुग्छ । यसरि हेर्दा अब बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु मार्फत ३३ अर्ब ८३ करोड ६१ लाख ३८ हजार ९ सय ६४ बढी नगद प्रबाह हुने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हालको असहज परिस्थितीमा यो निर्णयले केहि राहात दिने बताएको छ । तर अर्थबिद्हरुले राष्ट्र बैंकको निर्णयले बैंकमा पैसा छ है भनेर जनतालाई ढाडस दिने भन्दा अरु केहि नगर्ने बताएका छन ।

अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाब पर्ला ?

अहिले मूलुक बन्दाबन्दीको अबस्थामा छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरु बन्द छन । केहि आयत गरिएका ग्यास, खाद्यान्न र औषधि बाहेकका समाग्रीहरुको व्यवसाय ठप्प जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सिसिडि रेसियो घटाउँदा अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाब पर्नें देखिदैन । ‘यो हामीसंग चाहिए जति पैसा छ है भनेर दिइृएको ढाडस मात्र हो ।’ राष्ट्र बैंकका पूर्ब गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भने ‘यो कमाएर खाने बर्गलाई काम लाग्दैन । लग्छ त केबल पछि कमाएर तिर्ने आधार भएकाहरुका लागि ।’

त्यस्तै त्रिभुुबन बिश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्थशास्त्री डा चक्रपाणि लुईटेलको पनि भनाई उस्तै छ । उनका अनुसार अहिले बजारमा पैसा पठाउने भनेको आयतीत बस्तुहरुलाई सरलिकृत गर्न मात्र हुन्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुनै सकारात्मक प्रभाब पर्नेदेखिदैन । ‘बन्दाबन्दी खुले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र पहिलेकै अबस्थामा फर्कन कम्सेकम २ महिना त लागि हाल्छ ।’ लुईंटेलले भने ‘त्यतिन्जेल हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरुप उपभोगमूखि नै हो।’