हामी सबैकाे संसारन्यूज

पहाडी मुलका नेपाली कामको खोजीमा भारतकोे सिक्किम, दार्जिलिङ, नागालेन,आसाम तिर जानेआउने प्रचलन विगत लामो समयदेखि नै चलिरहेको हो तर त्यसको कुनै लेखाजोखा राख्ने चलन थिएन । जब सन् १८१५ मा नेपाल र भारतको इष्ट इण्डिया कंम्पनि बिच सुगौलि सन्धि गरियो र गोर्खालीलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ना गर्ने सम्झौता भयो । त्यस पश्चात् भने उक्त सेनामा भर्ती भएकाहरुको तथ्यांक राख्न शुरु गरियो । पहिलो विश्व युद्ध (1914-1918) र दोस्रो विश्व युद्ध (1939-1945) मा गरि नेपालका 20 प्रतिशत आर्थिक रुपले सकृय जनशक्ति अर्थात २००००० जनशक्ति ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका र १३ जनाले भिक्टोरियनक्रस सहित ४३००० ले वीरगती प्राप्त गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै सन् 1980 भन्दा अगाडि नेपाल सरकारले तेस्रो मुलुककोे वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा पनि खासै चासो देखाएको थिएन तर सन् १९८० मा मध्य तिर जब नेपाली कामकोे खोजिमा खाडी मुलुक जान शुरु गरे त्यसपछि मात्र यो बिषयमा सरकारकोे चासो बढाउन थालेकोे देखिन्छ (गणेश गुरुङ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन कार्यालय, काठमाडौ सन् २००४)

विश्वभरमा कुल आप्रवासी (शरणार्थी सहितकोे संख्या २५ करोड ० लाख (258 million) हेकोमा १६ करोड ४० लाख (164 million) आप्रवासी कामदारहरु मात्र रहेका छन् । जसमध्य ४१.६ प्रतिशत महिला र ५८.९ प्रतिशत पुरुषकोे संख्या रहेको छ । मुलुकलाई आम्दानीकोे आधारमा छुट्याउँदा न्युन आय भएको मुलुकहरुमा ३.४ प्रतिशत, न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरुमा १०.१ प्रतिशत, उच्च तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरुमा १८.६ प्रतिशत र उच्च आय भएका मुलुकमा ६७।९ प्रतिशत अनप्रवासी कामदारहरु कार्यरत रहेका छन् (ILO,2018).।

नेपालीको सन्दर्भमा हेर्दा जम्मा ४३५६४१५ युवा जनशक्ति वैदेशिक कामदारको रुपमा बाहिरी मुलुकहरूमा ९ भारत बाहेक ० कार्यरत छन जस मध्य सबैभन्दा बढी मलेसियामा ३०.०९ प्रतिशत, कतार २७.४, साउदी अरब २०,१८, युएई १३.११, कुबेत ३,२५, बहराइन १.१९ क्रोमन ०.८१, दक्षिण कोेरिया ०.९, लेवनान ०.२९ इजरायल ०.१५ अफगानिस्तान ०.२८ जापान ०.४२ र अन्य १.८४ प्रतिशतका दरले विभिन्न मुलुकहरूमा कार्यरत छन् । (Economy Survey 2018/19).

विश्व अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । विकाशिल मुलुकहरुमा मात्र हैन इटली, स्पेन, आयरल्याण्ड जस्ता कतिपय युरोपियन मुलुकहरुमा पनि वैदेशिक रोजगारको उल्लेख्य योगदान रहेकोे छ । विश्व बैंककोे तथ्यांक अनुसार विश्वकोे कुल ६८९ विलियन डलर रेमिटेन्स मध्य ५२९ विलियन डलर न्युन तथा मध्यम आम्दानी भएका मुलुकहरूले प्राप्त गर्दछन् जसमा दक्षिण एसियाले १२ प्रतिशत प्राप्त गर्दछ । चीन देखि बाहेक न्यून तथा मध्यम आम्दानी भएका मुलुकहरुमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI ,$344 billion) भन्दा रेमिटेन्स ($462 billlion ) कोे मात्रा बढी छ । रेमिटान्समा आधारित अर्थव्यवस्थालाई हेर्दा र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP)  लाई आधार मान्दा कार्जिकिस्तान 35 प्रतिशत, टोङ्गा 33 प्रतिशत तार्जिकिस्तान 31 प्रतिशत हैटी 29  प्रतिशत र नेपाल 29 प्रतिशत क्रमश बढी रेमिटेन्समा आधारित मुलुकहरु हुन् । त्यस्तै रेमिटान्सबाट प्राप्त हुने रकमलाई आधार मान्दा विश्व भरमा क्रमशः भारत ($79 billion), चीन ($67 billion), मेक्सिको ($36 billion),, फिलिपिन्स ($34 billion),  र इजिप्ट (29 billion) पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौंथो र पाँचौ स्थानमा पर्दछन भने नेपाल(8.1 billion) औँ स्थानमा पर्दछ ।

दक्षिण एसियालि मुलुकहरुकोे साझा संगठन सार्क मुलुकहरु मध्य बढी रेमिटान्स प्राप्तिको हिसाबले क्रमशः भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्स पर्दछन्, जहाँ नेपाल चौँथो नम्बरमा छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) को आधारमा हेर्दा नेपाल पहिलो नम्बरमा पर्दछ त्यसपछी श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत र माल्दिभ्स पर्दछन् । (WB,2018).

आजकोे ताजा तथ्यांकले विश्वमा २०९ मुलुकहरुले कोरोना भाइरसकोे महामारी खेपि रहेकोे र कुल संक्रमितकोे संख्या १४३२०९८ मध्य ८२१०१ को मृत्यु भइ सकेकोे अवस्था छ । चीनकोे वुहान शहरबाट शुरु भएको भनिएको यो महामारीले विश्वलाई नै अहिले आतंकित मात्र हैन मानव जातीकोे अस्तित्व माथि चुनौती दिइरहेको छ । विश्वका शक्तिशाली मुलुकको रुपमा चिनिएका अमेरिका, चीन, इटली, स्पेन, फ्रान्स, जस्ता मुलुकहरुले अहिले अत्याधिक ठुलो मानवीय क्षतिका साथै आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेका छन् यसबाट विश्व अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिले झण्डै ४० लाख युवा जनशक्तिले वैदेशिक रोजगारबाट पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक धानिरहेकोे अवस्था छ । तर अहिलेकोे महामारीले ती रोजगारका गन्तव्य मुलुकहरु पनि निकै संकटमा पर्ने देखिन्छन् भने नेपाल पनि यो महामारीकोे उच्च जोखिममा परिसकेकोे छ । यसरी COVID-19बाट विश्वका सबै जसो मुलुकहरू आर्थिक तथा मानवीय संकटमा पर्ने निश्चित प्राय देखिन्छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले झनै ठुलो आर्थिक संकट झेल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन रेमिटान्स र आयतमा निर्भर हाम्रो मुलुक पूर्णरुपमा परनिर्भर छ भन्नेकुरा अहिलेकोे लकडाउनमा माक्स, सेनिटाइजर, कुखुराको दाना जस्ता अति सामान्य वस्तुको अभावले खेप्नुपरेको जटिलता बाट पनि प्रष्ट देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारिमा जटिलता आउँदा अधिकांश युवाजनशक्ति स्वदेश फिर्ता हुने सम्भावना पनि त्यतिकै छ यसले नेपालमा पनि निकै ठूलो मानवीय र आर्थिक चुनौती थपिएको छ ।

यसरी कोरोनाको कारणले एकातर्फ मानवीय जीवन निकै संकटमय बन्दै गइरहेको छ भने अर्काेतर्फ स्वदेशमा रहेका बेरोजगार युवाहरु र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने ठूलो बेरोजगारको कारण अर्थतन्त्र नराम्रोसँग भासिने सम्भावना छ । हुनत हाललाई मानवीय पक्ष नै प्राथमिकताको बिषय हो तथापि निकट भविष्यमा नै आउन सक्ने अर्काे चुनौती आर्थिक संकटलाई सामना गर्न सम्बन्धित पक्षले आजैबाट सोच्न जरुरी छ । युवा जनशक्ति देशको आर्थिक विकासका मेरुदण्ड हुन् । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि युवा जनशक्ति कै खाँचो छ । नयाँ सोंच, जोश, जाँगर, प्राविधिक ज्ञान र सीप भएका युवा जनशक्तिले मात्र यो मुलुकलाई दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यमा अघि बढाउन र आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव छ ।

हाम्रो देश प्रसस्त साधन र स्रोतले भरिपुर्ण छ केबल प्राकृतिक साधनको खोेजी र अनुसन्धानकोे मात्र खाँचो छ । हामीसँग हिमाल, पहाड र तराईकोे भिन्न भिन्न हावापानी जुनसुकै मौसमको लागि पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।

कृषि क्षेत्र अन्तर्गत बाँझो जमिनको अन्त्य, बाह्रै महिना खेती, तरकारी खेती, पशुपालन, (भेडा,बाख्रा, गाई, भैसी, कुखुरा), दुग्ध उद्योग, मासु ब्यवसाय, मस्त्य पालन, फलफूल खेती, वनजंगल, जडिबुटी, चिया, अलैंची खेती, र त्यसको प्रसोधन सम्बन्धि उद्योगहरु, पर्यटन उद्योगकोे होटल ब्यवसाय, रेशम खेती र हिजो बन्द गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनःस्थापना, विद्युत, ग्यास, सिमेन्ट उद्योग, हस्तकला सम्बन्धि उद्योग लगायत यस्ता हजारौं हजार रोजगार वृद्धिका सम्भावनाहरु छन् जसकोे खोजी गरि लगानी बढाउन जरुरी छ । खास गरि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा जनशक्तिहरुमा विभिन्न क्षेत्रकोे अनुभव र सीपलाई राज्यले पहिचान गरि आवश्यक क्षेत्रमा उच्चतम उपयोग गर्नु आवश्यक छ । स्वरोजगारकोे लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । कृषकलाई विशेष राहत र प्रोत्साहनकोे ब्यवस्था गरिनु पर्छ । उद्यमी ब्यवसायिहरुलाई लगानीको उचित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई निरन्तरता र गति दिन आवश्यक छ ।

निश्चय पनि अहिलेकोे पहिलो प्राथमिकता कोरोना भाइरसकोे महामारीबाट मुलुकलाई जोगाउनु नै हो भने दोस्रो प्राथमिकता निकट भविष्यमा देखा पर्नै लागेको आर्थिक संकटबाट कसरी मुलुकलाई जोगाउने भन्ने हुनु पर्छ । यसकोे लागि सरकार एक्लैबाट मात्र सम्भव छैन । आम जनताले एकजुट भई लगानी, रोजगारि र उत्पादनका क्षेत्र र सम्भावनाहरुकोे पहिचान गर्ने, स्रोत र साधनको खोजी र त्यसकोे उचित ब्यवस्थापन गर्ने कार्यमा साथ र सहयोग पुर्याउनु पर्छ भने सरकारले पनि व्यक्ति र पार्टी भन्दा माथि उठेर सबैलाई साथमा लिएर हिड्न सक्नु पर्छ । भ्रष्टाचारी र अपराधी हदै सम्मकोे कारबाही गर्न डराउनु हुन्न । सबै मिलि यो जटिल र चुनौतीपुर्ण घडीलाई एउटा महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा परिणत गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ र चाँडै नै मुलुकलाई आत्मनिर्भरता तर्फ डोहो¥याउन आवश्यक छ । सरकारले यो दशकलाई आत्मनिर्भरता दशककोे रुपमा घोषणा गरेर जति सक्दो चाँडो एउटा ठोस र भरपर्दाे नीति तथा योजना निर्माण गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।
अन्तमा,
आफ्नोदेशका जनतालाई आफ्नै मातृभूमिमा बस्न पाउने पुर्ण अधिकार छ भने युवा छोराछोरीकोे बलियो हातपाखुराको कमाइ र तातो खुन, पसिनाले सिञ्चित हुने अधिकार छ, मातृभूमिलाई ।