हामी सबैकाे संसारन्यूज

सन् १८८६ मे १ का दिन देखि अमेरिकाको शिकागो शहरमा लाखौं मजदुरहरुले ८ घन्टा काम,८ घन्टा विश्राम र ८ घन्टा मनोरन्जनको माग राख्दै कलकारखाना छोडी सडकमा उत्रिएर बलिदानीपुर्ण आन्दोलन संचालन गरि सफलता हासिल गरेको दिनको संझना गर्दै बिश्वभर मनाईने मे दिवसको ऐतिहासिक महत्व छ ।

मे दिवसका दिन बिगतका योगदान र बलिदानलाई संझने, आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सम्मान गर्ने, उपलब्धिहरुको चर्चा र समीक्षा गर्ने तथा बर्तमानमा श्रमिकहरुले भोगेका समस्याको एक आपसमा छलफल गरि समस्या समाधानका लागि एकताबद्ध हुदै अगाडि बढने गरि बिबिध कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाईन्छ ।

यस पटक भने बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमणले बिश्वका विभिन्न देशमा दुई लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भई सकेको र लाखौं मानिस उपचारमा रहेको स्थितिमा कोरोना भाईरस मानिस मानिसका बिच हुने संसर्गबाट नफैलियोस भन्ने उदेश्यले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रायः सबै देशमा बन्दाबन्दी(लकडाउन) लागू गरिएका कारण यातायात,उद्योग ब्यबसाय बन्द हुनुका साथै मानिसहरुको हिडडुल र भीड पनि नियन्त्रण गरिएको स्थितिमा कहि पनि यसपटक मे दिवस खुल्ला तवरले मनाउने स्थिति रहेन ।

कोरोना संक्रमण र बिश्वको अर्थतन्त्र

कोभिड -१९ को संक्रमणले ठुलो संख्यामा मानवीय क्षति भईरहेको छ । यो संक्रमण फैलने क्रम रोकिएन र अझै फैलिदै जादा बिश्वको जनसंख्याको झण्डै ४०-५० प्रतिशत जनसंख्यामा संक्रमण फैलन सक्ने स्वास्थ्य बिज्ञहरुले पूर्वानुमान गर्न थालेका छन् । यस्तो स्थिति भयो भने अझै धेरै अकल्पनीय मानवीय क्षति हुने अनुमान छ । सांच्चिकै यो घटना यो शताब्दीकै ह्दयबिदारक घटनाको रुपमा मानवजातीका बिचमा चिरकाल सम्मन रहिरहने त्रासदीपुर्ण महामारी आईरहेको छ ।

कोरोना भाईरसको नियन्त्रणका लागि बिश्वका प्रायः मुलुकमा हवाई तथा स्थल सवारीसाधन बन्द गरिएको छ । सम्पूर्ण उधोग कलकारखाना ,ब्यापार ब्यबसाय, होटल,पर्यटन सबै क्षेत्र लकडाउनका कारण बन्द भएसंगै उत्पादनमा कमी आएको छ । उत्पादनमा आउने कमी संगै मागमा बृद्धि हुने तर माग अनुरुपको आपूर्ति नहुदा मुल्यबृद्दि संगै उपभोग्यबस्तुको अभाव र कालाबजारिया बढदै जादा बजारमा अस्थिरता र अराजकता श्रृजना हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ,बिश्व बैंक, बिश्व ब्यापार संगठन, आईएम एफ जस्ता अन्तर्रा्ष्ट्रिय संगठनहरुले कोभीड–१९ को संक्रमण चीनबाट गत वर्षको डिसेम्बरबाट शुरु भएर बिश्वब्यापी फैलिएको ३÷४ महिनाको अवधिमा उत्पादन र आपूर्तिमा आएको गिरावटले बिश्वको आर्थिक बृद्धि २÷३ प्रतिशतले घटन सक्ने र बिश्वको ब्यापारमा झन्डै एकतिहाईले गिरावट आउने पुर्वानुमान गरि सकेका छन् । कोरोना भाईरस फैलिएका देशहरूमा चीन, भियतनाम, दक्षिण कोरिया बाहेक अन्य मुलुकमा फैलिरहेका कारण बिश्वको अर्थतन्त्रमा अझै गिरावट आउने संभावना संगै सन् २००८–२००९ को बिश्वब्यापी आर्थिक संकट भन्दा ठुलो आर्थिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान पनि संगसंगै गरिएको छ ।

कोरोना संक्रमण र बिश्वको श्रम क्षेत्रको स्थितिः

कोरोना संक्रमणको प्रभाव बिश्वब्यापी रुपमा नै श्रम बजारमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले कोरोना भाईरस विश्वव्यापी रुपमा फैलन थालेपछि दुई चरणमा अध्ययन गरि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार बिश्वको कुल श्रमशक्ति ३.३ बिलियन मध्ये २.७ बिलियन श्रमशक्ति यो कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित हुने छन् । बिशेषगरि नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने बिश्वका ३७.५ प्रतिशत नीजि रोजगारदाताका काम गर्ने श्रमिकहरु, असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु र स्वरोजगार गर्ने श्रमिकहरुको रोजगारी जोखिममा पर्ने छ । खासगरी उनीहरू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र कुनै पनि किसिमको सामाजिक सुरक्षाका सुबिधाबाट बंचित हुँदा यस किसिमका श्रमिकहरुको जीवनयापन पनि चुनौतीपूर्ण बन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसकिसिमको जोखीममा पर्ने कुल श्रम शक्ति ,असंगठीत क्षेत्रमा हुने जोखिम र सामाजिक सुरक्षामा पुग्ने जोखिम गरि अनुमान गरिएको जोखिम अनुसार अफ्रिका महादेशमा क्रमशः २६.४ प्रतिशत , असंगठीत क्षेत्रमा ७१.९ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षाबाट बंचित हुने १७.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै अमेरिकामा क्रमशः ४३.२ प्रतिशत ,३६.१ प्रतिशत र ६७.६ प्रतिशत , अरब स्टेटमा ३३.२ प्रतिशत, ६३.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा ३७.९ प्रतिशत ,५९.२ प्रतिशत ,र ३८.९ प्रतिशत ,युरोप र मध्य एशियामा ४२.२ प्रतिशत, २०.९ प्रतिशत र ८४.१ प्रतिशत संख्यामा जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोना भाईरसको महामारी फैलिदै जादा एकातिर श्रमिकहरुको रोजगारी जोखिममा पर्ने, कामबाट निकालिने स्थिति र उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारको बिषय पनि झन चुनौती पुर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । खासगरी मध्य तथा न्यून आय भएका देशमा कमजोर स्वास्थ्य पुर्वाधार र आर्थिक उदारीकरण र नीजिकरणका कारण राज्यको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी कम हुदै गएको र स्वास्थ उपचार सेवा महंगो भएका कारण यो महामारीको बेला न्यून आय भएका श्रमिकहरुको स्वास्थ्य उपचार चुनौतीपूर्ण बन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आईएलओले बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसबाट मानवीय क्षति संगै अर्थतन्त्रका साथसाथै श्रम क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न बिशेषतः चार क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रहरुले ठोस नीतिहरु बनाएर कार्यक्रम लागू गर्न सुझाव गरेको छ ।

जस अन्तर्गत
पहिलो-अर्थतन्त्रलाई दिगो र चलायमान बनाउदै रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्ने सुझाव गरेको छ । यसका लागि रोजगारमुलक बित्त र मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार बिकाश र उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जोड दिएको छ ।
दोश्रो- साना तथा मझौला उधोग ब्यबसायीहरुलाई सहयोग पुर्याउने,सामाजिक सुरक्षाको सुबिधाको दायरालाई बिस्तार गर्ने ,र उधोग ब्यबसायलाई ऋण सुबिधा सहुलियत र कर छुट प्रदान गरेर उधोग ब्यबसायलाई सुचारु गर्नुु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तेस्रो-कोरोना संक्रमण संगै उधोग कलकारखाना क्षेत्रमा स्वास्थ्य र सुरक्षाको बिषय चुनौतीपूर्ण वन्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखि कार्यस्थलमा ब्यबसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवा(ओएचएस)का मापदण्ड अनुरुपकोे ब्यबस्था गर्न सुझाव गरेको छ । यस अन्तर्गत कामगर्ने श्रमिकहरुलाई बिश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाव गरेअनुसार कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट सुरक्षित हुने गरि स्वास्थ्यजन्य सामग्री र उपचारको प्रबन्ध गर्न, घरबाटै काम हुन सक्ने स्थितिमा टेलीवर्क्सिस्टम,सिफ्ट सिफ्टमा कार्य गर्ने र महामारी संगै श्रमिकहरुलाई तलबी बिदा प्रदान गरेर ब्यबस्थित गर्न सुझाव गरेको छ ।

चौथो –कोरोना भाईरसको संक्रमणसंगै श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याका बारेमा सरोकारवाला रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका बिचको द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय संबादबाट समाधान गर्न, सरकारको बित्तिय क्षमता र सुशासनलाई सुदृढ गर्न र सामुहिक सौदाबाजीलाई प्रबद्र्धन गर्न र श्रम सम्बन्धलाई ब्यबस्थित गर्न सुझाव गरेको छ ।

बिश्व ट्रेड युनियन महासंघको मागः
बिश्व ट्रेड युनियनमहासंघ (डब्लूएफटियु) ले बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालई गंभीरतापुर्बक लिदै बिश्वब्यापी रुपमा चारवटा मागलाई अगाडि सारेकोछ ।

पहिलो-स्वास्थ्य उपचार सार्वजनिक, निःशुल्क, र सर्वब्यापीहुनु पर्ने

दोश्रो-कोरानाको कारण देखाएर श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्ने कार्य बन्द गर्नु पर्ने ।

तेस्रो-श्रमिकहरुको ट्रेड युनियन खोल्ने र संगठन गर्न पाउने अधिकारको पुर्ण संरक्षण गरिनु पर्ने,
चौथो–कोरोना भाईरसको उपचार सुरक्षित र सबैका लागि हुनुपर्ने तथा हरेक कार्यस्थलमा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्ने मागलाई अगाडि सार्दै यी ब्यबस्थाहरु सबै देशमा लागू गर्न माग गरेको छ ।

कोभीड -१९ र नेपालको श्रम क्षेत्रः

कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट नेपालमा मानवीय क्षति भने भएको छैन । परिक्षणबाट भाईरस पोजेटीभ देखा परेका बिरामी पनि उपचारको क्रममा सुधार भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुदै गएको र संक्रमण फैलिएकाहरुको पनि उपचार भई रहेकाले अन्यदेशको तुलनामा सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ । तर भाईरस संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले एक महिना अगाडि देखि लागू गरेको लकडाउन जारी छ । यसले गर्दा उधोग धन्दा, व्यापार ब्यबसाय सुचारूरुपले संचालन भएका छैनन् । स्वरोजगार गर्ने श्रमिकहरु, निर्माण,होटल,ट्रेकिङ, यातायात , मोटरगाडी तथा मोटर साईकल मर्मत गर्ने आदि क्षेत्रमा श्रम गरि ज्यालापाउने ज्यालादारी श्रमिकहरु यो लकडाउनका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । लकडाउन संगै झण्डै २०\२५ लाख असंगठीत क्षेत्रका श्रमिकहरु प्रभावित भएका छन् ।

अहिले कतिपय होटल ब्यबसाय, नीजि क्षेत्रका अस्पताल, ओैषधी उत्पादक कम्पनीहरुले कच्चापदार्थ पदार्थको अभाव देखाउदै कामदार श्रमिकहरुलाई पनि कटौती गरेको भन्ने समाचार आईरहेका छन् । लकडाउन घोषणा गर्दा कार्यस्थलमा नै काम गरिरहेका श्रमिकहरु आफ्नो घर तिर जान नपाउदा समस्यामा परेका छन् । हजारौं श्रमिकहरु ४÷५ दिन पैदल हिडेर दुःखका साथ घर तिर गएको समाचार पनि आएका छन् । लकडाउनको अवधिमा बिपन्न ज्यालादारी गर्नेहरुलाई स्थानीय सरकारहरुबाट राहत बितरण गर्ने कार्य पनि हुदै आएको छ । तर, वास्तविक दुखपाएका श्रमिकले राहत पाउन नसकेको, एकै परिवारका २÷३ जनाले सम्म पालै पालो लिएको, कतिपय स्थानमा नागरिकता माग गरिएको र नहुनेहरु राहत पाउनबाट बंचित भएका समाचारले उनीहरू भोकमरीमा पर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने स्थितिलाई गंभीरता पुर्बक लिनु पर्ने भएको छ ।

सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि कतिपय रोजगारदाताले लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेको स्थितिमा कसरी यो लकडाउनको अवधिमा जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने बिषय उत्तिकै पेचिलो बन्दै गएको छ ।

यता सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि उद्योगी ब्यबसायीलाई राहत प्रदान गर्न चैत्र महिनाको सामाजिक सुरक्षा रकम सरकार आफैंले जम्मा गरिदिने निर्णय गरेको छ । तर, अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाकोषमा न्यून संख्यामा मात्रै दर्ता भएको र न्यून रकम मात्रै जम्मा भएको स्थितिमा सामाजिक सुरक्षाको घेरामा अझै पनि लाखौं लाख श्रमिकहरु रोजगारदाताका कारण आउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षाको अभावमा आउने दिन श्रमिकहरुका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय कल्याणकारीकोषबाट यो महामारीको बेला अप्ठ्यारोमा परेका र कडा रोग लागि उपचार गर्न असमर्थ श्रमिकहरुलाई राहत एबं सहयोग प्रदान गर्नु पर्दछ ।

यता सार्वजनिक क्षेत्रमा झण्डै ३५\४० हजार श्रमिकहरु अस्थायी, ज्यालादारी ,करार, आउटसोर्सिङ र ठेकेदारी प्रथामा काम गरिरहेका छन् । कोरोना भाईरसको महामारीको सन्दर्भमा यी श्रमिकहरुको रोजगारीलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने, राहतउद्दार र उत्पादनका क्षेत्रमा परिचालन गरि सार्वजनिक क्षेत्रमा नै थप रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्नु पर्ने खांचो रहेको छ ।

यतिखेर देशभर छरिएर रहेका श्रमिकहरुको सबै स्थानीय सरकारहरुबाट युद्धस्तरमा लगत संकलन खडा गरि तथ्यांकलाई अपडेट गरि लक डाउन अवधिमा राहत उपलब्ध गराई हातमुख जोर्ने समस्यालाई समाधान गर्न उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ । लकडाउन कै अवधीमा पनि सुरक्षाकोे प्रबन्ध गरेर कृषि, निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी गर्न पाउने गरि ब्यबस्था गरि दिनु पर्दछ । लकडाउनका कारण कच्चापदार्थको अभाव वा अन्यकारणले बन्द भएका उधोग ब्यबसायलाई बित्तीय लगायतका सहुलियतपूर्ण सुबिधा उपलब्ध गराएर उधोग ब्यबसाय सुचारूरुपले संचालन गर्न गराउन सक्दा मात्रै मुलुकमा रोजगारी श्रृजना हुनेछ र मात्रै भयावह बेरोजगारी र गरिबीलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।

कोरोना भाईरसको प्रभावका कारण बिश्वब्यापी रुपमा परिरहेको असरले बैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं लाख श्रमिक देशभित्रै आउने स्थिति उत्पन्न भएको छ । अतः सरकारले सबै बेरोजगार श्रमिकहरुलाई लक्षित गरेर सबै स्थानीय पालिका वा निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा सघन ढङ्गले शीप बिकास तालिम संचालन गरि यसरी तालिम प्राप्त सबैलाई उधम ब्यबसाय गरेर स्वरोजगाी बनाउन सस्तो दरको कर्जा (पुंजी) सरल तवरले उपलब्ध गराई श्रम क्षेत्रमा रोजगारीको वातावरण श्रृजना गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ। इस सन्दर्भमा सरकारले सबै प्रकारका रोजगारमुलक कार्यक्रम र कोषहरुलाई एकीकत गरेर बृहद रोजगारमुलक कोष खडा गरि स्थानीय सरकार र बैकहरुबाट प्रबाह गर्ने र साथ साथै स्थानीय वडास्तरमा नै उत्पादित बस्तुहरुको बजारको सुनिश्चित गर्न सहकारी बिक्रीवितरण केन्द्र खडा गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरीछ ।

अन्त्यमा, श्रमिकहरुको महान चाँडको रुपमा रहेको मे दिवस कोरोना महामारीको कारण खुल्ला ढंगले श्रमिकहरुले मनाउन पाउने स्थिति छैन । महामारीसंगै श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याले खासगरी असंगठीत क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यालादारी श्रमिक र बेरोजगार श्रमशक्तिलाई प्रभाव पारेको छ । लकडाउनको अवधिमा दैनिक जिवीकोपार्जनका लागि राहत बितरणलाई प्रभाबकारी बनाउने र रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्ने ठोस योजना तर्जुमा गर्न सरकार ,रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरु बिच सघन सम्बाद गरि सहमति गर्न सक्दा यसबर्षको सार्थकता रहने बिश्वास लिन सकिन्छ ।

खनाल, बिश्व ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्