हामी सबैकाे संसारन्यूज

जिल्ला सदरमुकामभन्दा झन्डै १० किलोमिटर टाढा पुनःस्थापन गरिएका मुक्त हलिया परिवारले रोजगारी नपाउँदा दाउरा बेचेर जीविका धान्न बाध्य भएका हुन् ।

मुक्त हलिया परिवारका महिला बिहानको झिसमिसेमै टाढाको सामुदायिक वनमा पाँच घन्टाको दूरी तय गरी पिठ्यूँमा दाउराको भारी बोकी दिउँसो मात्रै फर्कने गर्दछन् ।

एक दिनअघि ल्याएको दाउराको भारी तीन घन्टाको दूरी तय गरी अर्को दिन बजारमा लगेर बेच्ने गरेका छन् ।

टाढाको वनबाट ल्याइएको दाउराको भारी रु २०० देखि ३०० मा बिक्री हुने गरेको ६२ वर्षीय लालमती दमार्इंले बताउनुभयो ।

“दाउरा पैसाले परिवारको साँझ बिहानको खानाको गुजारा चलेको छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

सामुदायिक वनका पदाधिकारीको आँखा छिचोल्दै ल्याइएको दाउराको भारी बिक्री नहुँदा र दाउरा ल्याउन नपाएको दिन पूरै परिवार भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

पुनःस्थापन गराइएको ठाउँ नजिक रोजगारी पाइँदैन परम्परागत सीपले जीविका धान्न गाह्रो छ मोहन दमार्इंले भन्नुभयो – “के लगाउने के खाने भन्ने समस्या खडा भएको छ ।”

मालिकको घरबाट मुक्त भएपछि घर जग्गा उपलब्ध गराइएपछि सहज जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेका वीरे ओडलाई समेत पाँचजनाको परिवारको खर्च चलाउन सकस परेको छ । रिक्सा चलाएर गुजारा चलाउँदै आएका उहाँको रोजगारसमेत विद्युतीय रिक्साले खोसिदिएको छ ।

“विद्युतीय रिक्सा आएपछि चलाउँदै आएको रिक्सा बन्द भएपछि परिवारको खर्च चलाउन निकै गाह्रो परेको छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

रिक्सा बन्द भएपछि मजदुरी गर्नका लागि बजारमा जाँदा नपाइँदा समस्यामा परेको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो । मजदुरी नपाउँदा जीविका धान्न गाह्रो हुन थालेपछि पुनःस्थापन गराइएका मुक्त हलिया परिवार यस क्षेत्रबाट पलायनसमेत हुन थालेका छन् ।

आव २०७०÷७१ मा १९ परिवार मुक्त हलियालाई आठ धुर जग्गा र घर निर्माणका लागि रु दुई लाख रकम उपलब्ध गराई भूमिसुधार कार्यालयले पुनःस्थापन गराइएको भए पनि अधिकांश परिवार रोजगारीको अभावमा बस्ती छाड्दै आएका छन् ।

जग्गा र घर निर्माणको रकम पाएका केहीले त घर नै पूरै निर्माणसमेत गरेका छैनन् । बिरामी पर्दासमेत घरभित्रै आर्थिक अभावले बस्नुपर्ने अवस्था रहेको सोवीलाल दमाईंले बताउनुभयो ।

“पुनःस्थापनपछि सीप सिकाइ जीवन धान्नका लागि रोजगारी दिनुपर्ने भए पनि त्यो नहुँदा समस्यामा परेका छौँ” – उहाँले भन्नुभयो ।

रोजगारी नपाइँदा धेरै मुक्त हलिया परिवार विद्यालय पढ्दै आएका बालबालिका श्रीमतीसहित भारतमा मजदुरी गर्नका लागि हिँडेका छन् ।

पुनःस्थापन गराइएको बस्तीमा बाहै्र महिना पिउने पानीको समेत समस्या रहेको छ । छ महिनासम्म हातेपम्पमा पानी आउने र बाँकी छ महिना पानी सुक्ने भएकाले टाढाबाट बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यतासमेत रहेको छ ।

गोबरग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने ७० जनालाई अनुदान रकम प्रदान

गोबरग्यास प्लान्ट निर्माणको कार्य थालेका कञ्चनपुरको झलारी पिपलाडी नगरपालिका क्षेत्रका ७० जनालाई आज रु दुई लाख १० हजार अनुदान रकम प्रदान गरिएको छ ।

निड्स नामक गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अनुकूलन परियोजनाअन्तर्गत रु तीन हजारका दरले गोबरग्यास प्लान्ट निर्माणको कार्य थालेका बासिन्दालाई अनुदान रकम प्रदान गरेको हो ।

“गोबरग्यास प्लान्टको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न र वनमाथिको निर्भरता हटाई दाउराको खपत कम गर्नका लागि यहाँका झलारी, पिपलाडी, कलुवापुर, बेलडाँडी, जुडालगायत क्षेत्रका बासिन्दालाई अनुदान रकम प्रदान गरेका छौँ” – परियोजनाका सामाजिक परिचालक कमल विकले भन्नुभयो ।

अनुदान रकमसँगै गोबरग्यास निर्माण गरिरहेका बासिन्दालाई यसका फाइदाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले तालिम दिई जलवायु न्यूनीकरणमा पार्ने सकारात्मक पक्ष बारे सचेत पारिएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसअघिसमेत यस क्षेत्रका गोबरग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने ३५ परिवारलाई समेत अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।

“गोबरग्यास जडान गर्न आर्थिक अभावले नभ्याउने ३५ परिवारको घरमा सुधारिएको चुलो जडान गर्ने कार्यसमेत गरेका छौँ” – उहाँले भन्नुभयो । रासस