हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । बिहिबार राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे विरोध गर्नेहरुलाई अध्ययन नभएका भनि टिप्पणी गरे । उनले विरोध गर्नेहरुलाई एमसीसी सम्झौता खोजेर अध्ययन गर्न व्यंग्यात्मक सुझाव दिए ।

‘एमसीसी पढेको मान्छे मैले त्यति भेटिनँ । एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ । पढ्नेभन्दा पनि हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन ?’ राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले प्रश्न गरे, ‘खुट्टाले टेकेर हिँड्न छाडेर टाउकाले टेकेर हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता गर्दैमा अमेरिकी सेना आउने भनि गरिएको चर्चा गलत भएको भन्दै आक्रोशसमेत पोखेका थिए । उनले विरोधी चिन्तनवालाले सम्झौतामाथि विरोध गरेको बताए । ‘पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेखेको छ । कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो ? यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

नेकपा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका केपि शर्मा ओलीले निरन्तर एमसीसी सम्झौताबारे फरक–फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहँदा एमसीसीबारे निर्णय गर्न नेकपाले बनाएको कार्यदल भने पंगु बनेको छ । पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका उनले एमसीसी सम्झौताबारे कार्यदलको धारणाभन्दा बाहिर मनलागी धारणा राख्दा पार्टी कमिटी र एमसीसी कार्यदलकै मानमर्दनसमेत भएको धेरैको बुझाई छ ।

ओलीको अभिव्यक्तिले एमसीसी कार्यदल नै पंगु बन्यो

एमसीसीबारे पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएसँगै गत माघ १९ मा नेकपाले एमसीसी सम्झौताबारे निर्णय गर्न कार्यदल नै गठन गरेको थियो । गठित कार्यदलले गत फागुन ९ मा पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई सुधार नगरी पारित गर्न नसकिने सुझाव दिएको थियो । खनाल नेतृत्वको कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्यौंल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सम्झौताअन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्झौताका प्रावधानहरु प्रभावी हुने र त्यस हदसम्म सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु लागू नहुने विषय स्वाभाविक नै भए पनि यसबाट नेपालका अन्य कानुनी प्रबन्धहरु प्रभावित नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । साथै, वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याइनु पर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

नेकपा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका केपि शर्मा ओलीले निरन्तर एमसीसी सम्झौताबारे आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहँदा एमसीसीबारे निर्णय गर्न नेकपाले बनाएको कार्यदल भने पंगु बनेको छ । पार्टीको अध्यक्षसमेत रहेका उनले एमसीसी सम्झौताबारे कार्यदलको धारणाभन्दा बाहिर मनलागी धारणा राख्दा पार्टी कमिटी र एमसीसी कार्यदलकै मानमर्दनसमेत भएको छ । पार्टीको जिम्मेवार अध्यक्षले पार्टी निर्णय विपरित धारणा राख्दा अध्यक्षको जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न उठेका छन् ।

गत जेठ २ मा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीका कार्यक्रमलाई घुमाउरो ढंगबाट समेटिएको थियो । जसबारे सत्तारुढ पार्टीभित्रै र पार्टी बाहिर पनि प्रश्न उठेको थियो । सदनमा नेकपाकै सांसदहरुले एमसीसी सम्झौतालाई लुकाएर ल्याइएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । जसमा प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीका कार्यक्रम नभएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । तर, गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि सार्वजनिक बजेटमा पनि एमसीसीलाई घुसाइएको छ ।

पार्टीलाई नै छलेर एमसीसी पास गराउने ओलीको ध्येय छ

गत जेठ २ मा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीका कार्यक्रमलाई घुमाउरो ढंगबाट समेटिएको थियो । जसबारे सत्तारुढ पार्टीभित्रै र पार्टी बाहिर पनि प्रश्न उठेको थियो । सदनमा नेकपाकै सांसदहरुले एमसीसी सम्झौतालाई लुकाएर ल्याइएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । जसमा प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीका कार्यक्रम नभएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

तर, गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि सार्वजनिक बजेटमा पनि एमसीसीलाई घुसाइएको छ । एमसीसीको कार्यक्रम नभनीए पनि बजेटमा लप्सीफेदी-रातामाटे- हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माण बढाइने उल्लेख छ र अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसको नेकपाभित्रबाट समेत आपत्ति जनाइएको छ । बजेट पारित भए लगत्तै नेकपाको एमसीसी कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले आपत्ति जनाएका थिए ।