-->
Logo
१९ असार २०७९, आईतवार
     Sun Jul 3 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

मान्छे थन्क्याउने कोरोना



हिजोसम्म काम गरिरहेका मान्छे आज बन्दाबन्दी भो ती सबै सडकमा पुगे । कज्याउनेले खाइखर्च र बसाइ बन्दोबस्ती केही वास्तै गर्न नपर्ने ? मजदुरहरु भोकभोकै पैदल हिँडेर घर–घर जान बाध्य हुने ? वैशाख महिनाका चर्का घाम टाउकामा थापेर खाली खुट्टा खुर्सानी चिउरा खाँदै सुदूर पूवपश्चिमसम्मको यात्रा गरे । विदेशमा रहेका नागरिकको उस्तै बिचल्ली देखिएकै छ । यता खुला सिमानाको कारण भारतका विभिन्न सहरबाट स्वदेश फर्कनेहरुको अवस्था अझ बढी कहालीलाग्दो देखियो । कोरोना चेकजाँच हुन पनि नसक्ने घर पुग्न पनि नपाइने ! कस्तो अस्पष्ट व्यवस्थापन ? सरकारले काम गर्न जानेन कि चाहेन ? चारैतिर अस्तव्यस्त । स्पष्ट नीतिनिर्देशकै अभाव देखियो ।

घरमै थन्क्याउने महामारी सृष्टिकै पहिलो असाधारण घटना ! सम्पर्कमा आएका धेरै पुराना मान्छे र पुराना कुरा जानकारी राख्ने मान्छेका अनुभव यस्तै सुनिन्छ । चीनको बुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना (कोविद–१९) नामको रुघाखोकी तेस्रो महिनामा नेपाल आइपुग्यो । पाँचौं महिना चैत एघार गते २०७६देखि त बन्दाबन्दी (लकडाउन) सुरु नै भइहाल्यो । घरवरिपरिकै पसलमा तिहुन तरकारी किन्न जान÷आउन पनि डर मानी–मानी निस्किनुपर्ने भयो । साता–दस दिनको अवधि तोक्दै बन्दाबन्दी थप्दै अघि बढेर तीन महिने बन्दाबन्दी पूरा गरियो । अहिले आंशिक बन्दाबन्दी चलिरहेको छ । हुन पनि कोरोनाले विज्ञानको यति ठुलो चमत्कारलाई चुनौती दिँदै मान्छेमा हाहाकार मच्चाइदिएको छ । रोकथामको अर्को सहज उपाय सुझेकै छैन ।

घरमै बस, कामकाजमा नजाऊ, कसैसँग भेटघाट नगर, सकेसम्म एकै परिवारका सदस्य पनि आपसमा नछोइने गरी भौतिक दूरी कायम गरी परपर बस भन्ने सरकारी आदेश र स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह रहेछ बन्दाबन्दी भनेको । जसको पालना गर्ने प्रयत्न गरिह्यौं हामीले । उता सरकारी कार्यालय सबै बन्द, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बाहेक । बजार पूरै बन्द, दैनिक उपभोग्य सामग्री पसल र सूचना दिने सञ्चारगृह बाहेक । देशी विदेशी यातायात सबै बन्दाबन्दीमा ।

छोटो समयमा विश्वभरि पैmलिएको कोरोना रोकथामको भरपर्दो उपाय नै बन्दाबन्दी रहेछ । यो नियम पालना गर्ने देशका जनता सापेक्षतामा सुरक्षित देखिए । जसले बन्दाबन्दी अस्वीकार गरे ती देशका जनता बढी हताहत भएको देखियो । हाम्रो सरकार पनि रोकथामका वैकल्पिक बन्दोबस्ती मिलाउने काम छाडेर बन्दाबन्दीको मिति थप्दै घरघरमा थन्क्याउँदै गर्न सजिलो मान्दै आयो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि बन्दाबन्दी थपाइ राम्रै मानेर समर्थन दिइरह्यो । परिस्थितिले गाउँगाउँ पु¥याएको जनशक्ति त्यहीँको जग्गाजमिनमा कज्याएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजना कुरैमा सीमित देखिखएको छ । छिटोछरितो कार्यन्वयन देखिएन जसले हाम्रो साथमा सरकार छ भन्ने भरोसा पाएर कृषि उत्पादनमा समर्पित हुँदा जीवन निर्वाह सहज हुने आधारले जनतामा आत्मविश्वास देओस् ।

जहाँ पनि जहिले पनि साना माछा खाइने ! ठुला त ठुलै भए । कति ज्यालामजदुरी गरिखाने मान्छे बिचल्लीमा परे । विदेशमा हुनेहरुको रोजगारी गुम्यो । घर आउन पाएका छैनन् । स्वदेशमै ज्यालादारी गर्नेहरु काम पाउँदैनन्, घर फर्कन सवारी चल्दैनन् । धेरैतिर धेरै मान्छे घर नघाटका भए । पुँजीवादको सौन्दर्य नै हो क्यार ! मजदुर कज्याउने, लाभ लिने र मजदुरको जीवन अप्ठेरोमा परेका बेला सेवासुविधाबाट वञ्चित गराई लखेट्ने ? यतिबेला यस्तै मानवीय संवेदनाहीन व्यवहार देखियो । हिजोसम्म काम गरिरहेका मान्छे आज बन्दाबन्दी भो ती सबै सडकमा पुगे । कज्याउनेले खाइखर्च र बसाइ बन्दोबस्ती केही वास्तै गर्न नपर्ने ? मजदुरहरु भोकभोकै पैदल हिँडेर घर–घर जान बाध्य हुने ? वैशाख महिनाका चर्का घाम टाउकामा थापेर खाली खुट्टा खुर्सानी चिउरा खाँदै सुदूर पूवपश्चिमसम्मको यात्रा गरे । विदेशमा रहेका नागरिकको उस्तै बिचल्ली देखिएकै छ । यता खुला सिमानाको कारण भारतका विभिन्न सहरबाट स्वदेश फर्कनेहरुको अवस्था अझ बढी कहालीलाग्दो देखियो । कोरोना चेकजाँच हुन पनि नसक्ने घर पुग्न पनि नपाइने ! कस्तो अस्पष्ट व्यवस्थापन ? सरकारले काम गर्न जानेन कि चाहेन ? चारैतिर अस्तव्यस्त । स्पष्ट नीतिनिर्देशकै अभाव देखियो । जिम्मेवार तहका पदाधिकारीहरुको खटाइ देखिएन, परिणाम खै ? औपचारिक स्वाङ ठुलो । बरु यस्तो महामारीको मौका छोपी कताबाट कमिसन हत्याउने भनेर ढाडेले मुसा ढुकेझैँ गरी बढी कमिसन दिने वा आफन्त ठेकेदारको खोजीमा लागेर समयमा किन्नुपर्ने औषधीजन्य चेकजाँचका सामग्री किन्न महिनौं लगाउने ? बजारको प्रचलित मूल्यभन्दा तीनगुनासम्म बढाएर बिल बनाउने ? जिम्मेवार निकाय जनता र मुलुकको ढाड सेक्ने दुष्प्रयासमा रमाएको समाचारले सामान्य मान्छेका कान फटाले, मन चिरे, मस्तिष्क हुँडले, दुखी बनाइरहे ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुको परिचालनमा त्यस्तै समस्या ! विदेशी हवाइजहाजबाट भन्दा नेपाली हवाइजहाजबाट स्वदेश आउन बाध्य नेपाली नागरिकले झन्डै दुगना भाडा तिर्नुपर्ने ? यस्ता बेथिति त कति कति ? परिस्थिति बुझेर काम गर्न नजान्ने ! जान्ने हुनुपर्ने ! सल्लाह लिन लाज लाग्ने, आफै अलिकति चिन्तन–मनन् गरी समास्याको गाम्भीर्यमा जिम्मेवारी बोधका साथ निकास खोज्ने पहलै कमजोर देखिएको टिप्पणी विशेषज्ञहरुबाट आइरहे तर सम्बन्धित निकायमा त्यसको कुनै प्रभाव नदेखिने । कति त भएको जनशक्ति परिचालन भएन, कति विशेषज्ञतानुसार जिम्मेवारी तोक्ने कुरामा पनि राजनीतिक चस्माले हेर्ने, कमिसनको भाषा बुझ्ने पात्र खोजेर कामलाई गति नदिने गरेको गुनासो स्वयं कर्मचारीले गरे, प्रशस्त गरे, काममा देखिएको ढिला–सुस्तीले यसको पुष्टि गरिरहेको पाइयो ।

सरकारले जनतालाई भोकै नराख्ने असल अभिभावकको भूमिका पूरा गर्ने भनेर साँझ बिहानको छाक टार्न नसक्नेका लागि गरिएको व्यवस्था राहतमा पनि राल काढ्ने, आफ्नालाई दिने, चिनेकालाई दिने, सिफारिसका आधारमा दिने, धेरै परिमाण भनेर कम दिने जस्ता अपचलनका खबर घण्टैपिच्छे सुनिरहनुपर्ने ? यी र यस्ता सबै घटना गुनासै मात्र पक्कै होइनन्, प्रत्यक्षदर्शीले भनेको यर्थाथ पनि यही हो र हावा नचली पात हल्लिदैन भन्ने भनाइ पनि बिर्सन सकिँदैन नै ।

मान्छे अत्यधिक स्वार्थी बनेको पाइयो । सकेसम्म जिम्मेवारीबाट भाग्न प्रयत्न गर्ने । सम्भव भएन भने सेवासुविधाका सर्त तेस्र्याएर हलो अडकाउने प्रवृत्ति त स्याउँस्याउँती फोहोरमा झिँगाझैँ देखा परे । खासमा बिरामीको अगाडि रहेर चेकजाँच गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र शान्ति सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीको देन त प्रशंसनीय छ नै तर प्रशासनिक कर्मचारीवर्ग र राजनीतिक नेतृत्वबाट भए गरिएका काम अत्यन्त लापर्बाहीयुक्त अस्पष्ट, अन्योलपूर्ण, जेल्याङमेल्याङ देखियो । यो महामारीलाई जनताको मन जित्ने अवसर हो भन्ने महसुस नेतृत्वले गर्नै जानेन कि कमाउ धन्दामा मस्क्यो पत्तै पाइएन । कर्मचारीवृत्तमा पनि पदीय जिम्मेवारी र मानवीय संवेदना बुझेर काम गर्नुपर्ने नैतिकताको त खडेरी नै देखियो ।

बन्दाबन्दीले विश्वका विकसित देशहरुको पनि आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको खबर सुनिन्छ भने हाम्रोजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा नपर्ने कुरै भएन । उद्योगव्यापार, पर्यटन, यातायात धेरै क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी शिथिल भएका छन् । अर्थतन्त्रमा पर्न आएको शिथिलताले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने जनतामा झन् बढी प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । जनताको सहानुभूति बटुल्ने इमानदार प्रयत्न देखाउन पनि सकेन । उल्टै स्वार्थमा डुबेर बदनामी खेपिरहेको छ । स्थानीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, सङ्घीय सरकारले परिणाम देखाएर जनताको सरकार भएको अनुभूति गराउन सकेको पटक्कै देखिएन । बरु दुष्ट छिमेकीको मिचाहा प्रवृत्तितिर ध्यान मोड्ने, एमसिसिजस्तो राष्ट्रघाती सन्धिको बहस चलाएर जनताले भोगिरहेको कष्टलाई नेपालको नक्सा सच्याएर एउटा राम्रो कामले अर्को राष्ट्रघाती सन्धि छोपी अन्यमनस्कतिर ठोसेर सिङ्गै राष्ट्रलाई थप घाइते पार्ने दुष्प्रयासको आशङ्काले जनता छटपटिएको अवस्था छ । आशा गरौं सरकार जनभावना विपरीत गएर नेपालको ऐतिहासिक गौरव कौडीको भाउमा बेच्दैन । पुर्खाले आर्जेको स्वाभिमान निलेर पटकपटक मर्दै बाँच्दै गर्ने जिउँदो लास बनाउँदैन नेपाल र नेपालीलाई !

जनता घरबाहिर निस्कन नपाएको बेथाले पिरोलिरहेकै छन् । मुलुक हुँडार प्रवृत्तिको छिमेकी अतिक्रमणमा परिरहेको छ । कोरोना महामारीले थिचिरहेको छ । सरकारमा बसेका मान्छेको ध्याउन्न कमिसन र एमसिसितिर लालायित छ । जनताको चुलो बल्न सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिबाट पिटिएका स्रष्टा–कलाकारको मनोविज्ञान कति सिर्जनशील बन्न सकेको होला ? विचारणीय विषय छ तथापि असहज सामाजिक अवस्थाका पाठक मनमा आशाको सञ्चार गर्ने/गराउने जिम्मेवारी के कति निर्वाह हुन सक्यो र सक्छ ? यस दुखद घडीमा स्रटाकलाकारहरुले मनन् गरेकै छन् वा खुम्चिएका छन् ? गडेर हेर्दा कोरोना कहरसँग नआत्तिन सुझावयुक्त उत्साही भावका सिर्जना गरिहेको पाइन्छ । देशको अतिक्रमणका विरुद्ध वीर सिपाही बनेर उभिन नेपाली जनतामा देशप्रेमी सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न पनि भइरहेको देखिन्छ । कतिपय स्रष्टाहरु कविता, कथा, लघुकथा, संवाद, निबन्ध, बालकविता, मुक्तकका माध्यबाट जनजीवनमा उत्साह थप्ने प्रयत्नमा लागिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

कोरोनाले दिएको अस्थिर मनस्थितिमा पनि स्रष्टाहरु रुचिपूर्वक युट्युब, फेसबुकलगायत प्रविधिजन्य सामाजिक सञ्जालको भरपूर उपयोगमा सक्रिय रहेको पाइएको छ । स्रष्टा समूहले कोरोनाबाट जनजीवनको सुरक्षा गर्न सरकारलाई खबरदारीसहित मार्ग निर्देश तथा सङ्क्रमित भूमिसम्बन्धमा सचेत गराउँदै उत्साह थप्न अथक प्रयत्न गर्दै आएको सन्दर्भ उल्लेखनीय रहोको छ । स्रष्टाहरु बन्दाबन्दीकै बिचमा कृति प्रकाशन गर्न, कविगोष्ठीहरु सञ्चालन गर्न, सिर्जनात्मक सिप विकासका लागि कार्यशाला गोष्ठीहरु चलाउन समेत पछि परेनन् । पक्कै पनि यो प्रविधिको प्रयोगमा रुचि बढेर आएको यर्थाय हो । यसले हामी समय परिस्थितिअनुसार चल्ने अभ्यासमा छौं भन्ने देखाउँछ । हामी जनजीवनलाई भयरहित ढङ्गले गति दिन्छौं, शिथिल रहँदैनौं भन्ने यस किसिमको उत्साही सन्देशलाई यस कोरोना महामारी बिचबाट हिँडिरहेको स्रष्टा सृष्टिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस घडीमा शैक्षिक संस्थाहरु बन्द रहँदा बालकहरुको भविष्य अन्योलमा परेको छ । कति शैक्षिक संस्था विद्युतीय (अनलाइन) कक्षा सञ्चालनको प्रयासमा देखिन्छन् । यसले केही सीमित विद्यार्थीलाई पठनपाठनतिर अभिमख गरिरहेको छ भनेर मान्न सकिन्छ तर बहुसङ्ख्यक विद्यार्थी यसको पहुँचमा छैनन् । यसले समान उमेरका केही बालकले पढ्न पाउने धेरै वञ्चित रहने अवस्था नल्याउला भन्न सकिन्न । उता विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्देश फर्कने र स्वदेशमै रोजगारी गुमेको जनशक्तिलाई विशेष व्यवस्था गरी कृषिमा लगाउने अवसरका रुपमा उपयोग गरेर देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनाबद्ध प्रयास सरकारबाट हुन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रमा नयाँ योजना नथपेर कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरकारी दायित्व पुरा हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिने कुनै वैज्ञानिक योजना सहितको आधार देखिएको छैन । हाम्रो कुरा मानेर सरकार जनमुखी बनिहाल्ने गल्ती त गर्दैन तर पनि कृषि प्रधान देशका लागि उपयोगी एउटा व्यावहारिक कार्ययोजनाको नमुना पेस गरी हेरौं :
१. सिङ्गै गाउँपालिका/नगरपालिकाका ४०/प्रतिशत जनताले अन्न उत्पादन गर्ने
२……२० /प्रतिशत जनताले तरकारी उत्पादन गर्ने
३. …..२०/प्रतिशत जनताले गाईभंैसी पालन गर्ने
४…….१०/प्रतिशत जनताले फलफल खेती गर्ने
५…….५/प्रतिशत जनताले बाख्रा पालन गर्ने
६…….२/प्रतिशत जनताले कुखुरा पालन गर्ने
७……..२/प्रतिशत जनताले माछा पालन गर्ने र
८…….१/प्रतिशत जनताले बाढीपहिरो छेक्ने बाँस तथा अन्य काठजन्य रुखहरुको उत्पादन गर्ने ।
९. रुचि, ज्ञान, सिप तथा जग्गा अनुकूल हुने गरी एकले अर्काको जग्गामा पनि उत्पादन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

यी उत्पादन बिक्री–वितरणका लागि निश्चित स्थान, तिथिमिति र समय किटान गरेर बजार व्यवस्थापन सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकाले गर्ने । हावापानी र माटो समेतको परीक्षण गरी अनुकूल मल, बिउ, सिंचाइको छरितो शैलीले व्यवस्था गरी सबै जनतालाई समान अवसर दिई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने । हरेक काम योजनाबद्ध भई जिम्मेवारी लिएर प्रत्येक स्थानीय निकायले पूरा गर्ने हो भने स्थानीय निकाय आपैm आत्मनिभर हुन्छन् । सरकारको नीतिमै भनेअनुसार खेतीको विमा गरिदिएपछि किसानमा आकर्षण पनि रहन्छ । स्थानीय निकाय आत्मनिभर हुनु भनेको सिङ्गै देश आत्मनिभर हुने बलियो जग तयार हुनु हो । कार्यन्वयन पक्षमा जनप्रतिनिधि सक्रिय र इमानदार भइदिने हो भने सम्भावना प्रबल छ । प्रत्येक गापाले आपूmलाई पुग्ने गरी उत्पादन गरे अभाव कहाँ रहने ? प्रत्येक उत्पादकले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने तर तोकेको बाहेक उत्पादन र बिक्रीवितरण नगर्ने । निश्चित नियम अनुसार काम गरे/गराए परिणाम सुखद आउने पक्कापक्की हुन्छ । गरे हुन्छ, आज नगरे कहिले गर्ने ? हामीले नगरे कसले गर्ने ? कुरा कम परिणाममुखी काम गरौं । अस्तु


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीका विभिन्न केन्द्रीय विभागका सचिविहरु मनोनयन गरेको छ । पार्टीको

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेश प्रदेश निकै नै अनपेक्षित नतिजा

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक आजदेखि सुरु भएको छ । काठमाडौंको

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले जनपद तर्फको प्रहरी जवान पदमा ठूलो संख्यामा भर्ना खुलाएको छ