१ साउन काठमाडौँ । संसदमा बजेट पढेबापत् अर्थमन्त्रीले कति पारीश्रमिक पाउछन् ? दुई लाख, चार लाख, पाँच लाख, ६ लाख । धेरैका अनुमान छन् तर यी सब अनुमान गलत हुन् ।
बजेट पढेकै कारण अर्थमन्त्रीले कुनै रकम लिने नियम र चलन छैन । तर, उही हल्लाको भरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट पढेबापत् ठूलो रकम लिन थालेका छन् ।
स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेबापत पनि जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक बापत ठूलो रकम लिएका छन् । आव २०७५÷७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले दुई लाख, चन्दनाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अस्पसरादेवी न्यौपानेले १ लाख पारिश्रमिक लिएको विहिबारको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
त्यसैगरी जुम्लाकै तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायले ९५ हजार र पतारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुन्दकली महताराले ५० हजार, लिएका छन् । कैलालीको जानकारी गाउँपालिकाले आव २०७५\०७६ को बजेट तयारी तथा बजेट वक्तव्यबापत गाउँपालिका उपाध्यक्ष उमा महतोलाई १ लाख दिएको छ ।
त्यस्तै महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिकाका उपप्रमुखले ५० हजार लिएका छन् । साथै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे बापत दैलेख भैरवी गाउँपालिकाले एक लाख, गुराँस गाउापलिकाले ५० हजार र डुंगेश्वर गाउँपालिकाले २५ हजार भुक्तनी गरेको छ ।
वि.सं.२०७७ साउन १ बिहीवार १०:१८ मा प्रकाशित
