हामी सबैकाे संसारन्यूज

२ साउन, काठमाडौँ । नयाँ मौद्रिक नीतिले रोजगारीको आधार कृषिलाई मान्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनरसंरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाएको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषिका साथै उर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने नीति सरकारले लिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिएको जनाइएको छ ।

बैंकहरुले गरेको कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशत लगानी कृषिमा हुनुपर्ने व्यवस्थालाई बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । कृषि विकास बैंकमार्फत कृषकले किसान क्रेडिट कार्ड पाउने व्यवस्था गरिने भएको उल्लेख छ ।

साथै, कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरी कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र नेपाल राष्ट्र बैंक जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उक्त मौद्रिक नीतिमा रहेको छ ।

यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने नीति पनि नयाँ मौद्रिक नीतिमा रहेको छ ।

फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने छ ।

जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद/बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने, कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिने, कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ ।