हामी सबैकाे संसारन्यूज

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, वडा कार्यालय र नोटरीवाट प्रमाणीत भएर आएका कागजातलाई आधार मानेर समितीले सिफारीस गर्ने हो । कहिलेकाहिँ यस्ता कागजात भुलवस वा स्वार्थका कारण नक्कलि पनी वन्न सक्छन । प्रविधिको दुरुपयोग र अख्तीयारको समेत दुरुपयोग हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा समितीलाइ नखाएको विष लाग्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

६ साउन, काठमाडौँ । नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्वन्धी कानुनले अङ्ग प्रत्यारोपणलाइ सहज बनाइ दिएको छ । त्यसैले गर्दा नेपालमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने कार्य पनि वढेको छ । कानुनले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्वन्धी अन्य व्यवस्थाका अतिरीक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सिफारीस समितीको व्यवस्था समेत गरेको छ । वरीष्ठ चिकित्सक सहित अस्पत्तालका कानुनि सल्लाहाकार र जिल्ला प्रसाासन कार्यालयका अधिकृत तहका कर्मचारी समेत रहने मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सिफारीस समितीको व्यवस्था समेत कानुनमा रहेको छ । उक्त समितीको सिफारीसमै अस्पतालले विरामीको अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दछ ।

समितीले पक्षले पेस गरेको कागजातको छानविन गर्दछ । पक्षले पेस गरेका कागजातको वैधता पुष्टी गर्ने दायित्व पक्षको नै रहन्छ । समितीले कागजात जारी गर्ने कार्यालयसँग समन्वय गरेर कागजात ठिक छन् भन्ने लागेपछि मात्र अङ्ग प्रत्यारोपणका लागी सिफारीस गर्दछ । गम्भीर अवस्थामा अस्पत्तालको सैयामा छटपटाइ रहेको विरामीको तत्कालै उपचार गर्नु पर्ने वाध्यता र कागजातको कानुनि वैधता पुष्टी गर्नु पर्ने दायित्वका विच समितीले काम गर्नु पर्दछ । जिल्ला प्रसासन कार्यालय, वडा कार्यालय र नोटरीवाट प्रमाणीत भएर आएका कागजातलाई आधार मानेर समितीले सिफारीस गर्ने हो ।

कहिलेकाहिँ यस्ता कागजात भुलवस वा स्वार्थका कारण नक्कलि पनी वन्न सक्छन । प्रविधिको दुरुपयोग र अख्तीयारको समेत दुरुपयोग हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा समितीलाइ नखाएको विष लाग्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

पछिल्लो भरतपुर मेडिकल कलेजको अङ्ग प्रत्यारोपण काण्डमा यस्तै भएको हुन सक्ने जानकारहरु वताउछन । सामान्यतया कानुनी सल्लाहाकारले जिल्ला प्रसासन कार्यालय, वडा कार्यालय र नोटरीवाट प्रमाणीत भएर आएका कागजातलाइ रुजु गर्ने हो । भरतपुर मेडिकल कलेजको अङ्ग प्रत्यारोपण काण्डमा मुछिएका कानुनि सल्लाहाकार अधिवक्ता रमेश काफ्लेले पटक पटक सम्वन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरेर ति कार्यालयले पुष्टी गरेका कागजातका आधारमा अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न सिफारीस गरेको चितवन जिल्ला वारले समेत दाबा गरेको छ । अरुले गरेको हुनसक्ने वदमासिमा उच्च वौद्धिक व्याक्तीलाई फसाउन नमिल्ने दावी विज्ञहरुको रहेको छ ।