काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले श्रमजिवी ऐन विपरित कर्मचारी र पत्रकारलाई जागिरबाट हटाउने सञ्चारगृहलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकको कोरोना महामारीको बेला विभिन्न बहानामा पत्रकार तथा कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने सञ्चारगृहलाई कारबाही गर्न निर्देशन गरेको हो ।
समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बेतलबी विदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्नै, करार सम्झौता भंग गर्ने सञ्चारगृहलाई कारबाही गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताइन्।
‘कोभिड(१९ ले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त परिस्थितिमा पनि अहोरात्र सूचना प्रवाह गरी पेशागत दायित्व निर्वाह गर्ने श्रमजिवी पत्रकार र सञ्चार माध्यममा कार्यरत कर्मचारीलाई जवर्जस्ती रोजगारीबाट हटाउने, बेतलबी विदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने र करार सम्झौता भंग गर्ने जस्ता काम भएका छन्’ उनले भनिन्, ‘श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ विपरित काम हुन नदिन र भएको पाइए कानूनी कारवाही गर्न समिति नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन गर्छ।’
समितिले कोभिड(१९ ले निम्त्याएको असहज परिस्थितिका बीच प्रकाशन र प्रशारणलाई निरन्तरता दिने सञ्चारगृहलाई सहुलित राहत र सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
यसअघि मंगलबार नै समितिले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री डा. युवराज खतिवडा र पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरेको हो।
वि.सं.२०७७ साउन ६ मंगलवार १८:०८ मा प्रकाशित






























