हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय परिवर्तनको खाँचो रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदद्वारा लिइने परीक्षाको सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलसँग प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा उनले शिक्षामा गुणस्तरीय परिवर्तनको खाँचो रहेको बताएका हुन् । उक्त अवसरमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रा अभ्यासहरुलाई प्रवेश गराउन जरुरी रहेको बताए ।

देशको प्राविधिक शिक्षाको लागि सहयोग पुर्याएकोमा मन्त्री पोखरेलले कार्यदलका सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनले मन्त्रालय र परिषदलाई अभ्यासमुलक र शिक्षामा गुणस्तरीय परिवर्तनको लागि सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तो छ कार्यदलले दिएको सुझाव

कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत बार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, विद्यार्थी भर्नालगायतमा समस्या औंल्याएको छ । कार्यदलले शैक्षिक क्यालेण्डर बनाई त्यसलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्ने, परीक्षार्थी आफैले अनलाइन इन्ट्रि गरी फाराम भर्न मिल्नेगरी हाल संचालनमा रहेको अनलाइन सिस्टम लाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने, एसइइको नतिजा प्रकाशन हुनुभन्दा पहिले नै प्रवेश परीक्षा संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आदि सुझावका रुपमा पेश गरेको छ ।

शिक्षण संस्थाअनुसार नभई कार्यक्रमअनुसार प्रदेश स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने र परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले पनि कार्यक्रम अनुसार उत्तीर्ण परीक्षार्थीको सूची प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसरी प्रकाशित सूचीको आधारमा कार्यक्रम संचालन अनुमति पाएका शिक्षण संस्थाहरूले एसइइको नतिजा प्रकाशन भएपछि भर्ना प्रकृया शुरु गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएको छ ।

साथै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी गरिएको डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मा कार्यदलको सुझावहरु समावेश गरी समयानुकुल परिमार्जन गरी लागू गर्न पर्ने पनि औंल्याएको छ।

कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार परिषदद्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार प्राविधिक एसएलसी तहमा प्रयोगात्मक अभ्यासलाई ८० प्रतिशत र डिप्लोमारप्रमाणापत्र तहको लागि करिव ६० प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ । तर परीक्षा संचालन गर्दा सैद्धान्तिक परीक्षालाई विशेष महत्व दिइ संचालन गर्ने गरेको तर प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धित शिक्षण संस्था मार्फत संचालन गर्ने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा प्रयोगात्मक परीक्षा औपचारिकतामा मात्र सिमित देखिन्छ ।

उपरोक्त तथ्यलाई मध्यनजर राख्दै परिषद् अन्तर्गत संचालन हुने परीक्षाहरूलाई अझबढी व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउनको लागि सैद्धान्तिक परीक्षा संचालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी एउटा निर्देशिका र प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन सम्वन्धी एउटा निर्देशिका गरी छुट्टाछुट्टै निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। यसैगरी कार्यदलले आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूलाई योग्यता वापत समान ४० अंक प्रदान गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको र सो व्यवस्था हटाउने वा ग्रेड अनुसार भार तोकी अङ्क प्रदान गर्ने वा प्रवेश परीक्षा उतीर्ण हुन आवश्यक न्यूनतम अङ्कको ५० प्रतिशत सम्म मात्र प्रमाणपत्र वापत अङ्क प्रदान गर्ने जस्ता विषयहरु पनि सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले वगिकृत छात्रबृत्तिको हाल प्रदान गरिदै आएको कोटा प्रणालीमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने, प्राविधिक एस।एल।सी तहको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र लगायत प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रदेश कार्यालयले नै गर्ने र क्रमशः यो प्रावधान डिप्लोमारप्रमाणपत्र तहमा समेत लागू गर्दै जानुपर्ने जस्ता विषयहरु पनि प्रतिवेदनको सुझावमा परेका छन्।