हामी सबैकाे संसारन्यूज

११ भाद्र, काठमाडौँ । कोरोना संक्रमणका बीचमा पनि ११ दलहरुले सरकारविरुद्ध कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । देशको समसामयिक विषयमा विभिन्न ९ बुँदे माग सहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरुले माग पुरा नभए कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छ ‘हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा राखेका मागलाई अविलम्ब पूरा गरियोस् भनी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ । अन्यथा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’

बढ्दो कोरोना संक्रमण, बेरोजगार श्रमजीबी र बिपन्न बर्गका समस्या, किसानका समस्या, बाढी पहिरो, एमसीसी प्रकरण, भारतसँगको सीमा समस्या लगायतका जल्दाबल्दा बिषयमा छलफरी ११ दलले आज एक संयुक्त बक्तब्य दिएका छन् ।

बक्तब्यमा नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहन बिक्रम सिंह, नेकपा(क्रान्तिकारी माओबादी)का महासचिव मोहन बैद्य किरण, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपा(माले)का महासचिव सीपी मैनाली, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सह–संयोजक लोकनारायण सुबेदी, नेकपा(माओबादी केन्द्र)का अध्यक्ष गोपाल किराती, जन समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष सुबासराज काफ्ले, राष्ट्रिय जागरण परिषदका नेता साध्यबहादुर भण्डारी, नेकपा(संयुक्त)का महासचिव केदारचन्द्र शर्मा र राष्ट्रिय जागरण मञ्चका संयोजक गुणराज लोहनीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संयुक्त बक्तब्य यस प्रकार छ :
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी विभिन्न विषयका साथै सरकारले लिएका कतिपय गलत निर्णय र क्रियाकलापका विषयमा सङ्घर्ष गर्दै आएका हामी ११ दलका नेतृत्वले आपसमा छलफल गरी निम्न प्रकारका निर्णय लिएका छौँ । उक्त निर्णयलाई सार्वजनिक गर्नका लागि यो संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेका छौँ ।
(१) कोभिड–१९ को विषयमा
कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हामीले, अन्य पार्टीले र स्वास्थसम्बन्धी विज्ञले दिएका सुझावलाई सरकारले उपेक्षा गरेकै परिणामस्वरूप आज राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएको छ । यस स्थितिमा निम्नानुसारका कामलाई अविलम्ब लागु गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
१) कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग र परीक्षणको कामलाई व्यापकता र तीव्रता दिने
२) कोरोना भाइरसको उपचार सबैलाई निःशुल्क गराउने
३) सङ्क्रमित सबैलाई मापदण्डअनुसारको आइसोलेसनको तुरुन्त व्यवस्था गर्ने
४) होम आइसोलेसनमा बस्नेका लागि औषधि, चिकित्सक र नर्सको व्यवस्था गर्ने
५) आइसियू तथा भेन्टिलेटरको प्राविधिकसहित पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्ने
६) विदेशबाट आउने सबैलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखेर मात्र घर पठाउने
७) विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्दार गरी सरकारी खर्चमा देशभित्र ल्याउने व्यवस्था गर्ने

(२) श्रमिक र विपन्नको व्यवस्थापनबारे
कोरोना भाइरस महामारीका रूपमा फैलिएको हुनाले सरकारले धेरैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु गरेको छ । यसबाट श्रमिकले काम गर्न नपाएर परिवारको बिचल्ली भएकाले उनीहरूको अविलम्ब बस्ने, खाने व्यवस्था गरियोस् । यसका साथै आय नभएका र बिचल्लीमा परेका विद्यार्थीको समेत खाने, बस्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । यसमा हुने गरेको भ्रष्टाचार तुरुन्तै नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गरियोस् ।

३) खाद्यान्न, तरकारी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको असीमित रूपमा मूल्यवृद्धि गरिएको छ । यसमाथि नियन्त्रण कायम गरी सर्वसुलभ गराइयोस् । तरकारी बजारमा स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमलाई कडाइपूर्वक पालना गराइयोस् ।
४) समयमा वर्षा हुनुको कारण यस वर्ष ९७ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ हुनु खुसीको कुरा हो । तर समयमा रासायनिक मलको अभावका कारण किसानको लगानीसमेत गुम्ने खतरा भएको हुनाले किसानलाई सुपथ र कम मूल्यमा रासायनिक मल स्थानीय रूपमा अविलम्ब उपलब्ध गराइयोस् ।
५) सरकारका महत्त्वपूर्ण निकायमा भएका बद्नाम र विवादास्पद बिचौलियाको र वरिष्ठ मन्त्रीका अयोग्य नातेदारको नियुक्ति खारेज गरियोस् । अब आइन्दा यस प्रकारका कृयाकलाप नगरियोस् ।
६)  नेपालको भूभागसहितको नक्सा जारी गर्नु सकारात्मक काम हो । उपर्युक्त भूभागमाथि दावी स्थापित गर्नका लागि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, नेपाली सेनालाई सिमानामा तैनाथ गर्ने, भारतसँगको सिमानामा तारबार लगाउनेजस्ता कामलाई अविलम्ब अघि बढाइयोस् ।
७) अमेरिकी सरकारको एमसिसीसँग विगतमा गरिएका सम्झौता खारेज गरियोस् ।
८) बाढीपहिरोले किसानको जनधनको ठुलो क्षति भएकोमा हामी त्यसप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ र सरकारले पीडित र बिचल्लीमा परेका बाढी पहिरोपीडित परिवारको खाने, बस्ने र औषधोपचार गर्ने व्यवस्था तदारुकताका साथ मिलाओस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौँ र जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रबन्ध मिलाइयोस् भन्ने माग गर्दछौँ ।
९) कृषिमा मलको अत्यन्त अभाव भएको हुनाले त्यसबाट कृषि उत्पादनमा ठुलो क्षति पुग्ने खतरा देखिएको छ । त्यसकारण मलको शीघ्र पूर्तिको व्यवस्था गर्नका लागि माग गर्दछौँ ।

हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा राखेका मागलाई अविलम्ब पूरा गरियोस् भनी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ । अन्यथा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।