काठमाडौं – मन्त्री गुरुङले समाज सेवा गर्ने, मानवीय सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ खोलिएका सामाजिक संघ, संस्थाहरुलाई विदेशी दाताहरुको आर्थिक सहायतामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यगर्न पनि समाजकल्याण परिषदअन्तरगत सामाजिक उद्यमशिलता कोष स्थापना गर्ने वताएका छन् । बियोन्ड बेईजिङ कमिटी, नेपालले प्रकाशित गरेको ‘एक्सेस टू जसटिसः सोसियल इन्टरप्राईज इन नेपाल’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित भर्चुअल मिटिङमा बोल्दै उनले सो कुरा वताएका हुन । साथै मन्त्री गरुङले सामाजिक उद्यमशीलता मैंत्री ऐन, कानुन तत्काल तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
सामाजिक उद्यमशिलताको अभियानलाई अघि बढाउने गरी ऐन, कानुनको निर्माण गर्न आवश्यक सुझाव दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरे । ‘सामाजिक उद्यमशीलताको क्षेत्रमा देखिएका ट्याक्स, भ्याट लगायतका समस्या समाधान हुने गरी ऐन, कानुनको परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
सामाजिक उद्यमशिलताको माध्यमबाट ग्रामिण तथा हिमाली क्षेत्रका महिलाहरुलाई उद्यमशिल बनाउन चालू आर्थिक वर्षबाटै सबै स्थानीय तहमा ‘महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र’ स्थापना गर्ने सोंचका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको मन्त्री गुरुङले वताए । उनले समाजमा विद्यमान महिला हिंसा हुन नदिने गरी महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउन सामाजिक उद्यमशीलताको अभियानले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । साथै मन्त्री गुरुङले महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरुको बजारीकरणका लागि काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा ‘बजार केन्द्र’ स्थापना गर्न खोजिएकोले साथ दिन सबैलाई आग्रह गरे ।
बैठकमा बोल्दै गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपालका अध्यक्ष जीतराम लामाले सामाजिक उद्यमशिलताको विकासका लागि आवश्यक ऐन, कानुनको व्यवस्थागर्न मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
वि.सं.२०७७ भदौ १४ आइतवार १३:५३ मा प्रकाशित






























