हामी सबैकाे संसारन्यूज

महिलाहरु विरुद्द हुने अपराध एवम लैङ्गिक समानता सम्वन्धी ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७५’ र ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७५’ मा महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसा सम्बन्धी कसूर नियन्त्रण, लैङ्गिक न्याय र लैङ्गिक समानता संंवन्धि प्रावधानहरू यस्तो रहेको छ :

ऐनको दफा १७४ मा आफ्नो परम्परादेखि चली आएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा, वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना वाहेक विवाह गर्ने दुलाहा वा दुलहीका तर्फवाट चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेन देन शर्त राखी विवाह गर्न गराउन नहुने यदि त्यस्तो कसूर गरेमा कसूरदारलाई तीन वर्ष कैद वा तीस हजार जरिवाना हुने प्रावधान ऐनमा गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन २०७५ को दफा २२ का अनुसार कुनै महिलालाई डर त्रासमा पारी जवर्जस्ती करणी गरेकोमा वा कुनै महिलालाई डर त्रासमा पारी करणीको कसुर गराउने व्यक्तिलाई निज आफैले त्यस्तो कसूर गरे सरह कानून वमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सोहि ऐनको दफा ४१ मा कुनै महिलालाई जर्वजस्ती करणी गरी ज्यान मारेकोमा कसुरदार जीवित रहेसम्म जन्म कैद गर्ने कानूनी प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै ऐनको दफा १७१ मा कसैले कसैलाई विना मञ्जुरी विवाह गरेमा उक्त विवाह वदर हुने र सो कसूर गरेमा दुई वर्ष सम्म कैद र वीस हजार रुपैया सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १७३ मा विवाह गर्दा २० वर्ष नपुगी विवाह गरेमा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार रुपैया सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ऐनको दफा १७४ मा आफ्नो परम्परादेखि चली आएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा, वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना वाहेक विवाह गर्ने दुलाहा वा दुलहीका तर्फवाट चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेन देन शर्त राखी विवाह गर्न गराउन नहुने यदि त्यस्तो कसूर गरेमा कसूरदारलाई तीन वर्ष कैद वा तीस हजार जरिवाना हुने प्रावधान ऐनमा गरिएको छ । त्यस्तै विवाह पश्चात कसैले चल, अचल सम्पत्ती वा दाइजो माग गर्न त्यस्तो चल, अचल सम्पत्ती वा दाइजो नदिएको कारणले दुलही वा निजका नातेदारलाई कुनै हैरानी पार्ने, सताउने कुनै अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा कसूरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै व्यक्तिलाई सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कसैले दाइजो वापत कुनै चल, अचल सम्पत्ति लिएमा उक्त सम्पत्तिमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

सोही ऐनको दफा १७५ मा कुनै विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको व्यवस्थामा अर्को विवाह गर्न नहुने, कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानी जानी त्यस्तो परुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्न नहुने, पति वा पत्निले अंशवन्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा भने वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहिरहेको अवस्थामा पनि विवाह गर्न सकिने, कानून विपरित वहुविवाह गर्ने गराउनेलाई एक वर्ष देखि ५ वर्ष सम्म कैद र दश हजार देखि पचास हजार रुपैया सम्म जरिवाना हुुने साथै गैरकानूनी वहुविवाह स्वतः वदर हुने प्रावधान छ ।

त्यस्तै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०६८ को दफा १८९ मा गर्भवति महिलाले बाह्र हप्ता सम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने, गर्भपतन नगराएमा गर्भवति महिलाको ज्यान खतरामा पर्न सक्ने, निजको शारीरिक वा मानसिक अवस्था खरावी हुन सक्ने वा विकलाङ्ग वच्चा जन्मन सक्ने भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकले राय व्यक्त गरेको अवस्थामा, जवर्जस्ती वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको अठार हप्ता सम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले र एच. आई.भी. एड्स वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिको निको नहुने रोग लागेमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै उक्त दफा १८८ अनुसार दफा १८९ को अवस्थामा वाहेक कसैले गर्भपतन गर्न वा गर्भपतन गराउने नियतले वा गर्भपतन हुन सक्छ भन्ने जानी जानी गर्भपतन गराउन नहुने, गर्भवती महिलालाई करकाप गरी, धम्की दिई वा ललाई फकाई प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन नहुने, यदि वाह्र हप्ता सम्मको गर्भपर्तन गराएमा एक वर्ष सम्म कैद र दश हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने, बाह्र हप्ता भन्दा वढी २५ हप्ता सम्मको गर्भपतन गराएमा तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार सम्म जरिवाना हुने, २५ हप्ता भन्दा वढीको गर्भ पतन गराएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । कुनै महिलालाई ज्यान मार्ने उद्योग गर्दा २५ हप्ता वा सो भन्दा वढीको गर्भपतन भएमा कानून वमोजिम हुने सजायमा थप पाच वर्ष कैद हुने, कुनै रीसइबिले गर्भवती महिला विरुद्ध कुनै काम गर्दा गर्भपतन हुन गएमा, बाह्र हप्तादेखि २५ हप्ता सम्मको गर्भपतन भएमा तीन वर्ष  सम्म कैद र २५ हप्ता वा सो भन्दा वढीको गर्भपतन भएमा पाँच वर्ष सम्म कैद हुने, कसैले गर्भमा रहेको बच्चाको भ्रुण पहिचान हुने कुनै काम गरेमा र लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गरेमा गर्भपतनको उद्देश्यका साथ भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गर्ने गराउनेलाई ३ महिना देखि ६ महिना सम्म कैद हुने प्रावधान छ । त्यस्तै लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न वा गराउनेलाई माथि उल्लिखित सजायमा थप एक वर्ष कैदको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, दफा २१९ का अनुसार कसैले जवर्जस्ती करणी गर्न हुदैन । कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई वा १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको वालिकालाई करणी गरेमा त्यसलाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिने दश वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा १६ वर्ष देखि २० वर्ष सम्म कैद, दश वा दश वर्ष देखि चौध वर्ष सम्मभन्दा कम उमेरकी वालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेमा कसूरदारलाई चौध देखि सोह्र वर्ष सम्म कैद हुने, चौध वर्ष वा सो भन्दा वढी १६ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेमा कसूरदारलाई वाह्र वर्ष देखि १४ सम्म कैद हुने, १६ वर्ष वा १६ वर्ष भन्दा वढी अठार वर्ष भन्दा कम उमेरकी महिला भए कसूरदारलाई दश वर्ष देखि बाह्र वर्ष सम्म कैद हुने, त्यस्तै १८ वर्ष वा १८ वर्ष भन्दा वढी उमेरकी महिलालाई जवर्जस्ती करणी भए सात वर्ष देख दश वर्ष सम्म कैद हुने र वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्निलाई जवर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्ष सम्म कैद हुने प्रावधान छ । आफूलाई एच।आई।भी।एड्स वा अन्य सरुवा यौन रोग भएको थाहा पाउदा पाउदै जवर्जस्ती करणी गरेको हकमा एच।भी।एड्स लागेको कसूरदारलाई १० वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना हुने, एच.आई.भी.एड्स वाहेक अन्य सरुवा यौनरोग लागेकोमा जवर्जस्ती करणी गरेमा तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार रुपैया जरिवाना हुने प्रावधान रहेको छ ।

पतिले पत्नीलाई जर्वजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने, त्यस्तै सोही ऐनको दफा ९९ अनुसार पतिको कारणवाट पति पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि पति, पत्नी बीच अंशबन्डा गर्न लगाउनु पर्ने प्रावधान छ ।

सोही ऐनको दफा २२० को अनुसार हाडनाता करणी गर्ने कसुरदारलाई नातेदारको निकटता र पुस्ता हेरी कम्तीमा एक देखि तिन वर्ष कैद र दश हजारदेखि ३० हजार रुपैया सम्म जरिवाना देखि जन्म कैद सम्मको कठोर सजाय हुने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा २२१ वमोजिम थुनामा रहेको व्यक्ति सँग करणी गरेमा तिन वर्ष सम्म कैद हुने, आफ्नो संरक्षण वा सूरक्षामा रहेको व्यक्तिलाई करणी गरेमा तिन वर्ष सम्म कैद हुने, कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति सँग करणी गरेमा चरि वर्ष सम्म कैद र चालिस हजार रुपैया सम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । त्यस्तै यौन दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार रुपैया जरिवाना हुने प्रावधान छ । मुलुकी देवानी ९संहिता० ऐन, २०७४ का दफा ६७ अनुसार कुनै पुरुष वा महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य हुने कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्निको रुपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने, ऐनको दफा ६९ का अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधिनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुने, विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भए पनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु पर्ने, प्रावधान रहेको छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा ७० अनुसार पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति पत्निको रुपमा स्वीकार्न मन्जुर गरेमा कानून वमोजिम पुरुष महिला हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा, पुरुष र महिला दुवै अविवाहित रहेमा र दुवैको उमेर वीस वर्ष पुरा भएमा पुरुष र महिला बीच विवाह हुन सक्ने प्रावधान छ । शरीरमा एच.आई.भी. एड्स, हेपाटाईटिस बी वा यस्तै प्रकृतिको कडा रोग लागेको, सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भएको, पूर्ण रुपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने दृष्टिविहिन वा कुष्ठ रोगी, होस ठेगानमा नरहेको, विवाहित, गर्भवती, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट सजाय पाएको पुरुष वा महिलालाई झुक्याई विवाह गराएमा वा गरेमा मर्का पर्ने पक्षले विवाह वदर गराउन सक्ने र मनासिव क्षति पूर्ति दावा गर्न सक्ने प्रावधान छ । दफा ७२ का अनुसार पुरुष वा महिलाको मञ्जुरी नभई भएको विवाह र हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका व्यक्ति वीच भएको विवाह स्वतः रद्ध हुने प्रावधान छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ८१ अनुसार विवाहिता महिलाले विवाह पछि बाबु वा आमाले प्रयोग गरेको थर वा निजको पतिको थर वा दुवै थर प्रयोग गर्न सक्ने, दफा ८३ अनुसार पति पत्निको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा र पति वा पत्नीले कानून वमोजिम अंशबन्डा गरी भिन्न भएमा पुनः अर्को विवाह गर्न सक्ने प्रावधान छ । दफा ८६ का अनुसार पति र पत्नी बीच आपसी प्रेम र सद्भाव हुनुपर्ने, आपसी समझदारीवाट अन्यथा भएको वाहेक, पतिपत्नी सँगै बसी पारिवारिक जीवन स्थापना गरी जीवनयापन गर्नु पर्ने प्रावधान छ । धारा ८८ अनुसार पति र पत्नीबीच कानूनी विवाह भएकोमा वाहेक सामान्य घर व्यवहारको काममा पति वा पत्नि एक अर्काको प्रतिनिधि रहने दफा ८९ का अनुसार पति वा पत्नीले एक अर्कालाई आफ्नो इज्जत अनुसार खान, लगाउन र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने, दफा ९० का अनुसार एकासंगोलका पति वा पत्नीले आफ्नो सम्पत्ति, आम्दानी वा हैसियत अनुरुप आपसी सहमतिमा व्यवहार चलाउनु पर्ने, पति वा पत्नीले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति विक्री वा हस्तन्तरण गर्दा एक अर्काको मञ्जुरी लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन दफा ९३ का अनुसार पति वा पत्नि दुवैले चाहेमा जहिले सुकै पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्नसक्ने, कानून वमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा वाहेक पति पत्नीको र पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा वढी समयदेखि अलग वसेमा, पत्नीले पतिलाई वा पतिले पत्नीलाई खान, लगाउन नदिएमा वा घरवाट निकाला गरेमा, पत्नीले पत्निको र पतिले पत्निको अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपन्च गरेमा, पतिले अन्य महिलासँग र पत्नीले पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले पत्नीसँग र पत्नीले पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । त्यस्तै पतिले पत्नीलाई जर्वजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने, त्यस्तै सोही ऐनको दफा ९९ अनुसार पतिको कारणवाट पति पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि पति, पत्नी बीच अंशबन्डा गर्न लगाउनु पर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै दफा १०० मा सम्बन्धविच्छेद हुने पत्निले अंश नलिई पतिसँग एकमुष्ट रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भराई लिन चाहेमा अदालतले पतिको सम्पति वा आम्दानीको आधारमा त्यस्ती पत्निलाई एक मुष्ट रकम दिलाई दिन वा वार्षिक र मासिक खर्च भराई दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा २०५ अनुसार संगोलको सम्पत्ति अंशवन्डा गर्दा पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिने दफा २०८ अनुसार बाबुको पहिचान नभएको छोराछोरीले आमाको सम्पत्तिबाट मात्र अंश पाउने, प्रकाश नगरी वाहिर राखेका पत्नीले वा निजबाट जन्मेका सन्तानले पति वा बाबु मरे पछि अंशमा दावी गर्न नपाउने, कुनै दफा २०९ का अनुसार कुनै व्यक्तिको एक भन्दा वढी पत्नीहरू भएमा निजहरूले पतिको भागवाट मात्र अंश पाउने प्रावधान छ । त्यस्तै दफा २१४ का अनुसार विधवाले जहिले सुकै आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्ने प्रावधान छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरू :
१। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, कानून किताब व्यवस्था समिति, काठमाडौँ ।
२। मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, कानून किताब व्यवस्था समिति, काठमाडौँ ।