हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले एमसीसी खारेजीलगायतका मुद्दामा देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ । क्रान्तिकारी माओवादीको हालै सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकले आगामी मंसिर २५ मा काठमाडौंसहित देशभर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘पोलिटब्यूरोको बैठकमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको लिम्पियाधुरासहितको भूभाग फिर्ता, एमसीसीको विरोध, भ्रष्टाचार, महँगी, बालिका–महिला बलात्कार तथा हत्या, मजदुरहरुको निष्कासन तथा कटौतीको विरोध, किसानहरुका लागि मलखाद तथा उत्पादित वस्तुको बजार एवम् सहुलियत ऋणको व्यवस्था, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक, हित तथा जनजीविकाका विषयलाई लिएर स्वतन्त्र तथा संयुक्त रुपमा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्ष तथा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ’, बैठकपछि महासचिव वैद्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी कामको समीक्षा र आगामी कामको दिशासम्बन्धी पार्टी महासचिव वैद्यको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारसहित विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिएको, भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी सहितको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन गम्भीर नदेखिएको, नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटी तयार गरिएको पाठ्यपुस्तकको वितरणमा रोक लगाएको, कोभिड–१९को महामारीले तड्पिएका विभिन्न वर्गका जनतालाई समुचित राहत प्रदान गर्ने तथा जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर बन्ने दायित्वबाट पन्छिएको र जटिल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न असफल भएको उल्लेख छ ।

विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध हटाउन माग

क्रान्तिकारी माओवादीले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खारेजीको माग गरेको छ । नेकपाका कार्यकर्तामाथि लगाईएका मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा लिन पनि क्रान्तिकारी माओवादीको माग छ ।

विज्ञप्तीमा विभिन्न मुद्दामा कारागार चलान गरिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा माग गरिएको छ । ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने, ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने तथा यातना दिने काम गरेर सरकारले फासीवादको प्रदर्शन गरिआएकोमा त्यसको विरोध गर्दै प्रतिवेदनमा उनीहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, उनीहरूले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा लिन र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ गर्नका लागि पार्टी सरकारसित जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।