हामी सबैकाे संसारन्यूज

८ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा परेको रिट अब संबैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमसेर जवराको इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा १२ वटै रिटहरु संबैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका छन् । ती सबै रिटहरु शुक्रबारको संबैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछन् ।

बुधबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रिट निवेदक अधिवक्ता कन्चन न्यौपाने, रिट निवेदक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसदमा जे लागु गर्न खोजिएको थियो त्यो अल्पमतमा परेको अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्री संसद नै नगएको तथा संसदमा झगडा पनि नभएकोले प्रधानमन्त्रीको यो कदम संसद विघटनको लौरोले आफ्ना सदस्यलाई अनुशासनमा राख्ने रहेको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नीति लागू गर्न सकिन भनेर कुनै पनि विज्ञप्ति समेत जारी नगरेको बहसका क्रममा बताए ।

त्यस्तै अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपानेले संबैधानिक संकटलाई यस इजलासले सम्बोधन गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले संसद् विघटनमा संविधानको जुन धारा उल्लेख गरेकी छन् त्यसमा विघटनको प्रक्रिया पूरा नभएको बताएका थिए । उनले विघटनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव आउनुपर्ने र त्यसपछि अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था आउनुपर्ने बताएका थिए । ‘२०५३ सालमा मनमोहन अधिकारीले विकल्प हुँदाहुँदै बिघटन गर्न मिल्दैन भनिएको थियो । अहिलेको निर्णय ०५३ र पछिको नजिर विपरित छ ।’ बहसका क्रममा उनले यसले गहिरो संबैधानिक संकट, आर्थिक संकट र राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउने समेत बताएका थिए ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अहिलेको संविधानले संसद विघटनको विकल्पनै नगरेको तथा अमूर्त कुरा गरेर अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भन्दै बहस गरेका थिए । रिट निवेदनकर्ता मध्येका एक रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधानमा राजनीतिक अस्थिरता नआवोस् भनेर विघटनको विकल्प अन्तिममा राखेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने नियत नभएको भन्दै भनेका छन् ‘अरु सरकारले विघटन हुनासाथ राजीनामा दिन्थे, ओलीले दिएनन् । यो पदमा रहिरहने सोच हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको तथा एकल पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको बहसका क्रममा बताएका छन् । उनले अहिले दुई तिहाइको सरकार रहेको र अहिलेको संविधानलाई ‘कू’ गरेर दुई तिहाइको संसदलाई केपी ओलीले आफै अन्त्य गरेको बताएका थिए ।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले पप्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुन मातहत रहेर काम गर्नुपर्छ भनेर लेखिएकोमा प्रधानमन्त्रीले त्यो गरेका छन् त भन्ने प्रश्नसहित राष्ट्रपतिले सीमा नाघेको र यो देशमा तानाशाह प्रधानमन्त्री मान्न तयार छैनौ भनेर जनताले भनिरहेको बताएका थिए । जनताले औषधि नपाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संविधानको कानुन काटेर मोनोपोली गरेको बहसका क्रममा उनले बताएका थिए । उनले पार्टीको दाजुभाइको झगडाको कुरा जनतालाइ थोपर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए ।

रिट निवेदक नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस उपलब्ध नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदम चाल्नुको कारण सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध नभएको भन्दै ६ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा दिएको सम्बोधनमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि यो कदम चालेको हुँ भनेर बताएको बहसका क्रममा बताए ।

‘अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने संवैधानिक अधिकार हो । त्यसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो भने संविधानको धारा १०० निष्प्रभावी हुन्छ । पार्टीले उहाँलाई काम गर्न दिएनन् भने त उहाँले आफैले पनि संसद्को विश्वास लिए हुन्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले काम गर्न दिएनन् भने संसद्को विश्वास लिएर उनीहरूलाई नटेर्न पनि सक्नुहुन्छ नि ।’

संसद विघटनविरुद्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, अमृत खरेल, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तलुसी सिंखडा र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसमेतले रिट निवेदन दिएका थिए ।