Logo
१० कार्तिक २०७८, बुधबार
     Wed Oct 27 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

उत्पादित बिजुली अझै खोलामा



loadsheding

विद्युत्का उपभोक्ताले दैनिक १७ घण्टा लामो लोडसेडिङ्ग खपिरहँदा विद्युत् प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण उत्पादीत बिजुली भने खेर गइरहेको तितो यथार्थ हामीसँग अझै छ । एकातिर झोलामा खोला थन्काएर राख्ने अनि अर्कोतिर उत्पादन भएको विद्युत्लाई “नेशनल ग्रिड” मा जोड्न नसक्ने प्राधिकरणका कारण देश कतिन्जेल अँध्यारोमा बस्नुपर्ने हो भन्ने अनुमान लगाउने सकिने प्रस्ट संकेत अझै देखिदैन । बिगत एकदशक अगाडि देखि बढ्दै गएको लोडसेडिङ्ग घटाउँदै जाने भनिएपनि तर विभिन्न आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ ।
देशमा जलविद्युत् परियोजना द्रुत गतिमा बनिरहेको अवस्थामा ती योजनालाई “नेशनल ग्रिड” मा जोड्ने प्रसारणलाईन समयमा नबन्दा एकातिर देश लोडसेडिङ्गको चपेटाबाट गुज्रिरहेको छ भने प्राधिकरणले उल्टो जरिवाना तिर्नु परिरहेको छ ।
विभिन्न नदी करिडोरमा बन्दै गरेका विद्युत् आयोजनालाई जोड्ने प्रसारणलाइन समयमा निर्माण गर्न नसक्दा उत्पादन भएको बिजुली समेत खेर जाने अबस्था र्सिजना भइरहेको छ ।
यतिबेला मस्र्याङदी, कावेली, त्रिसुली भोटेकोशी, काली गण्डकी र तिनका सहायक नदीबाट उत्पादित र उत्पादन उन्मुख विजुली प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने निश्चित भएको छ । स्थानीयको अवरोध, राज्यको निरहिता र प्राधिकरणको “कमीसन” मा मात्रै चल्ने प्रवृत्तिका कारण थुप्रै बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको हो । जनता अँध्यारोमा छन् । उद्योग धन्दा बिजुलीको अभावमा बन्द छन् तर, उत्पादित बिजुली समेत राष्ट्रिय प्रसारणमा ल्याउन राज्य गम्भीर नहुनुलाई भने व्यवसायीहरूले दुःखद् रुपमा लिएका छन् ।

light

खेर जा“दै बिजुली
बिजुलीको ग्राहकलाई बिजुली बालेर उज्यालोमा बस्नु भन्दा अँध्यारोमा जाती भन्ने बानी परिसकेको छ । सायद यहि भएर होला उत्पादन भएको बिजुली समेत फेरि खोलामै फालेर उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राखिरह्यो, प्राधिकरणले । विभिन्न आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली अहिले प्रसारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ । यस्तै उत्पादनको तयारी गरिरहेका आयोजनाहरू काम रोकेर हात बाँधेर बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ । कावेली करिडोर बन्न नसक्दा इलाममा निर्माण सम्पन्न भएको “हेवा खोला ए” परियोजनाको परिक्षण उत्पादन रोक्नु पर्ने अवस्था आएको छ । १५ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनालाई १३२ केभीए प्रसारण लाइनले राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने छ । पाँचथर पावर कम्पनीले निर्माण गरेको उक्त परियोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने कावेली करिडोर १३२ केभीए प्रसारण लाइन बन्दा “हेवाखोला ए” परियोजना सम्पन्न भएर पनि बिजुली उत्पादनबाट बन्चित भएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणमा गढेको कमिसन खोर प्रवृत्ति र भारतीय ठेकेदारको सुस्तताले प्रसारण लाइन नबन्दा उक्त परियोजना अनिश्चित भएको छ । यससँगै पीडितको नाममा भएको चर्को राजनीतिले समेत इलाम, झापा, पाँचथर जोड्ने उक्त प्रसारण लाईन अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सी जस्तै भएको बताइएको छ ।
यसैगरी समयमै प्रसारणलाईन नबन्दा ५० मेगावाट क्षमताको “माथिल्लो मस्र्याङदी ए” परियोजनाको बिजुली पनि खेर गइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग गरिएको विद्युत् उर्जा खरिद बिक्रि सम्झौतामा कम्पनीले परीक्षण उत्पादन गर्दासम्म प्राधिकरणले प्रसारणलाईन निर्माण गरिसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर हालसम्म प्रसारण लाइन नबन्दा ५० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणमा जाडिन सकेको छैन ।
जरिवाना तिर्दै प्राधिकरण
विद्युत् खरिद बिक्रि सम्झौता अनुसार समयमा प्रसारणलाईन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादक कम्पनीलाई जरीवाना तिर्नु परेको छ । ५० मेगावाट क्षमताको “माथिल्लो मस्र्याङदी ए परियोजना” ले विद्युत् उत्पादन सुरु गरेपनि प्राधिकरणले प्रसारणलाईन निर्माण गर्न ढिलाई गर्दा उल्टो जरिवाना तिर्नु परेको हो ।
भारतीय ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गरेको उक्त प्रसारण लाईन निर्माणको काम गत भदौमै समाप्त हुने पर्ने हो तर प्राधिकरणको माथिल्लो नेतृत्व र ठेकेदार कम्पनीबीच कमिसन लेनदेनको कुरा नमिल्दा प्रसारणलाईन बन्न नसकेको एक जलविद्युत् लगानीकर्ता बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणको यस्तै लापरवाहीका कारण एकातिर उपभोक्ता घन्टौँ अध्यारोमा बस्नु परेको छ भने अर्कोतिर उत्पादीत बिजुली खेर गइरहेको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने डबल बिजुली खेर फालेर सीनो हाइड्रोलाई उल्टो जरिवाना तिरीरहेको छ, प्राधिकरणले ।
सम्झौता अनुसार सिनो हाइड्रोले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले खपत गर्न नसके उत्पादीत कुल उर्जाको ८० प्रतिशतसम्म प्राधिकरणले कम्पनीलाई हर्जाना तिनुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको ८० प्रतिशत हर्जाना प्राधिकरणले कम्पनीलाई तिरीरहेको छ । प्राधिकरण बरु हर्जाना तिर्न तयार छ । तर, भारतीय ठेकेदारलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न दबाब भने दिँदैन । “यो सरासर कमीसनका कारण भएको हो” ती लगानीकर्ताले ऐक्यबद्धतालाई भने “यसमा प्राधिकरणको माथिल्लो नेतृत्व तह नै जिम्मेवार छ ।”
उता पूर्वको हेवा खोला जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न गरेर परीक्षण उत्पादनमा छ तर प्राधिकरणले प्रसारणलाईन निर्माण नगरिदिएपछि नियमित उत्पादनमा जान नसकिरहेको अवस्थामा गुज्रिइरहेको छ । पाँचथर पावर कम्पनीले निर्माण गरेको उक्त आयोजनाले प्रसारण लाइनको अभावमा नियमित उत्पादन रोक्नु परेको बताएको छ ।
ढिलाई करिडोर निर्माणमा
प्राधिकरणमा हुने चलखेल, ठेकेदारको लापरवाही र स्थानीयको अवरोधका कारण उत्पादित विद्युत् उत्पादनदेखि वितरण केन्द्रसम्म पु¥याउने प्रसारण लाइन समयमा बन्न सकिरहेका छैनन् । जसको सोझो मार उपभोक्ता, प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादकहरूले खेपिरहेका छन् । तर, प्राधिकरण भने “यो समस्यालाई खाली उपभोक्ताको समस्याका रुपमा मात्रै बुझेको छ ।” परिणामत प्राधिकरणले न त कावेली करिडोर निर्माणमा चुस्तता दिएको छ न त मस्र्याङदी करिडोरमा नै । देशको पूर्विक्षेत्रको महत्वपूर्ण उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने करिब ९० कि.मी लामो यो करिडोरको काम सम्पन्न हुन नसक्दा पूर्वका निर्माणधिन कावेली आयोजना, हेवा खोला, पुवा खोला, पन्चकन्या जस्ता आयोजनाको बिजुली नेशनल ग्रीडमा जोड्न समस्या आइरहेको छ ।
त्यस्तै परिश्चमका महत्वपूर्ण आयोजनालाई माथिल्लो मस्र्याङ्दी, दोर्दी, सुपर दोर्दी, फिदिम लगायतका १६५ मेगावाटका आयोजना पनि अलपत्र पर्ने अवस्थामा छन् । यस क्षेत्रका मस्र्याङ्दी करिडोर दोर्दी करिडोर र फिदिम करिडोर विद्युत्को स्वर्णभूमि मानिन्छन् तर, तीनलाई नेशनल कोरिडोरसँग जोड्न नसक्दा देश अझै कति वर्ष थलामा पर्ने हो भन्न सकिदैन् । तर प्राधिकरण भने जरिवाना तिर्नमै मस्त छ । प्रसारण लाइन बनाउन उसको सक्रियता कमजोर बन्दै गएको छ ।
माग १५ सय मेगावाट, आपूर्ति ८ सयमात्रै
नेपालको हाल कुल विद्युत् माग करिब १५ सय मेगावाट पुगेको छ । तर, यो मागको आपूर्ति भने जम्मा ८ सय मेगावाट मात्रै रहेको छ । अत्यन्तै उत्कर्षमा सबै आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने अधिकतम ८ सय मेगावाट उत्पादन हुन्छ । तर, वर्षा कम हुँदै जाँदा नदिको प्रवाहमा पनि गिरावट हुने भएकाले विद्युत उत्पादन पनि क्रमशः कमी हुँदै जाने प्राधिकरणले बताएको छ ।
जाडो बढेसँगै विद्युत्को माग ह्वात्तै बढ्दै जाने तर नदीको प्रवाह घट्दै जाँदा उत्पादन पनि घट्दै जाने भएकाले माग र आपूर्तिको समन्वय मिलाउन गा¥हो हुन्छ । मंसिर, पुष र माघमा अधिकतम चिसो हुने हुँदा माग बढ्दै जान्छ । तर, “रन अफ दि रिभर” मा आधारित आयोजनाको भने उत्पादन घट्दै जान्छ । यसकारण थर्मल प्लान्ट चलाउने र भारतबाट समेत अधिकतम बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो पटक नियमित रुपमा भारतबाट २ सय २० मेगावाट र आवश्यकीय रुपमा २ सय ५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ भने जाडो याममा नेपालको उत्पादन ४ सय मेगावाट मात्रै हुने गर्दछ । यसबाहेक ढल्केबार प्रसारण लाइन बनाएर थप ५ सय मेगावाट विद्युत आयात गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । तर प्रसारण लाइन बनाएर आफ्नै बिजुली उपयोग गर्न भने प्राधिकरणको खासै ध्यान गएको देखिँदैन ।
बुढी गण्डकी -आकाशको फल
पंचायतकालदेखिनै निर्माणको हल्ला चलाइएको ‘रिर्जभ र वायर’ जलविद्युत् आयोजना बुढी गण्डकी कहिले बन्ने हो अझै पत्तो छैन । पछिल्लोपटक तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेट्रोलियम “स्पट ट्याक्स” मार्फत बुढी गण्डकी आयोजनाको लगानी उठ्ने गरी बजेट भाषण समेत गरेका थिए । सोही अनुसार पछिल्लो समयमा २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको करबाट उठीसकेको छ । धादिङ् र गोरखाका २७ गाविस डुबाएर बन्ने ११ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको लागि ६० अर्ब रुपियाँ त मुआब्जामा मात्रै खर्च हुने बताइएको छ । तर बजेट भने पछिल्लो आर्थिक बर्षमा २ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ र पेट्रोल ट्याक्सबाट उठेको साढे २ अर्ब मात्रै हो । आयोजना कहिले बन्ने हो यसै भन्न सकिँदैन । कुलेखानीको विकल्प मानिने बुढीगण्डकी नेपालको उर्जाको सेतो सुन भएपनि सरकारी लापरवाहीका कारण आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको उर्जा विज्ञहरूको ठम्याइए छ ।
थपिदै लगानी समस्या फेरि प्रसारण लाइनकै
नेपालमा विद्युत्मा लगानीलाई सुरक्षित लगानीको रुपमा लिन थालिएको छ । यसैले भारत, चीन, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, लगायतले नेपालको विद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाइरहेका छन् । भारतका ठूला कम्पनीहरू जीएमआर, इण्डिया पावर ट्रेड कम्पनी लगायतका ठूला–ठूला कम्पनीहरू नेपालमा विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित भएका छन् । यस्तै विश्वमै सबैभन्दा ठूलो २३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको चीनको थ्रि गर्जेज कम्पनी पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छकु भएको छ । विश्व बैंकले पूर्वको कावेली परीयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न लागेको छ । एसियाली विकास बैंक पनि नेपालको बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्न इच्छुक छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार चीनका विभिन्न कम्पनीहरूले नेपालमा ५० अर्ब भन्दा बढी लगानी गर्न इच्छुक रहेका छन् । पछिल्लोपटक हाइड्रो चाइनाले नेपालको विद्युत् उत्पादनमा २० अर्ब लगानी बढाउने प्रस्ताव गरेको लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले जनाएको छ ।
बढ्दै चुहावट
प्राधिकरणभित्रको गैरजिम्मेवारीका कारण उत्पादित विद्युत् पनि चुहावटबाट खेर गइरहेको छ । उपभोक्ता अँध्यारोमा बस्नुपर्ने, उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न नसक्ने प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट पनि नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन्, प्राधिकरण स्रोतले बतायो । उत्पादनको चौँथाई बिजुली त चुहावटबाटै खेर गइरहेको छ । कमजोर र गुणस्तरहीन प्रसारण लाइनका कारण अधिकतम चुहावट हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । देशको अधिकतम विद्युत् उत्पादन ८ सय मेगावाटको रहँदा त्यसको एकचौँथाई २ सय मेगावाट भन्दा बढी बिजुली त चुहिएरै खेर गएको छ । तर स्वतन्त्र जलविद्युत् उत्पादकहरू प्राधिकरणको तथ्याङ्कसँग सहमत छैनन् । उनीहरू भन्छन् “प्राधिकरणले चुहावटको तथ्याङ्क लुकाउने गरेको छ ।” उनीहरूका अनुसार कूल उत्पादनको ३० देखि ३३ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ ।
कहा“ कहा“ हुन्छ त बढी चुहावट
प्राधिकरणका अनुसार सिराहा, रौतहट, सर्लाही र सप्तरी, लगायतका जिल्लामा सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । तर, प्राधिकरणसँग चुहावट घटाउने नीति मात्रै छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखिदैन । विद्युत् विकास विभागका उपनिर्देशक सन्जीव देवको नेतृत्वमा गठित चुहावट नियन्त्रण समितिले हालै उर्जामन्त्री जर्नादन शर्मालाई हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । “प्राधिकरणले तदारुकताका साथ चुहावट नियन्त्रणका उपाय अबलम्बन नगरी अगाडि बढे चुहावटको दर अझै बढ्न सक्छ ।” उक्त प्रतिवेदनमा चुहावट नियन्त्रणमा सक्रिय हुनेलाई चुहावटको ३० प्रतिशतसम्म नगद पुरस्कार उपलब्ध गराउन समेत प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै नियन्त्रणका लागि सक्रिय कर्मचारीलाई १० प्रतिशत नगदले पुरस्कृत गर्न प्राधिकरणलाई सुझाइएको पनि छ ।

इन्द्र सरोबारबाट काठमाडौ“ उज्यालो
प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ प्रमुख भएर आएसँगै काठमाडौँको मागलाई धान्न ढल्केवर–सिन्धुली–खिम्ती प्रसारण लाइन छिटो निर्माण सम्पन्न गरेर भारतबाट आयातित बिजुलीबाट काठमाडौं उज्यालो बनाउने कसरत गरिरहेका छन् । काठमाडौं लोडसेडिङ मुक्त बनाउने विषय आफैमा स्वागतयोग्य भएपनि स्वदेशमै ५ रुपियाँ ६० पैसाको बिजुली खोलामा फालेर ९ रुपियाँ ६० पैसाको बिजुलीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुभने अनौँठो भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । स्वदेशमै उत्पादन भएको करिब १ सय ६५ मेगावाट बिजुली प्रसारण लाइनको अभावमा खेर गइरहँदा आयातित बिजुलीले काठमाडौँ उज्यालो बनाउनु क्षणिक आत्मसन्तुष्टि सरह हो, एक जलविद्युत् प्रबद्र्धकले बताए । उनका अनुसार “प्राधिकरणले काठमाडौँको माग ३ सय मेगावाट बताए पनि यहाँ पूर्ण लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ५ सय मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । हाल कुलेखानीको इन्द्र सरोवरको अधिकतम उपयोग गरेर काठमाडौँलाई उज्यालो बनाइएको छ ।
पक्षपात नेपाली उत्पादकमाथि
नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरण दुवैबाट नेपाली जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई अन्याय भैरहेको बताइएको छ । विद्युत् उत्पादनमा लागेका नेपाली व्यवसायीलाई उनीहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले खपत गर्न नसके ५ प्रतिशत मात्रै हर्जाना तिर्छ । त्यहि विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् खपत गर्न वा प्रसारण लाइनमा जोड्न नसके ८० प्रतिशतसम्म हर्जाना तिर्छ । नेपाली उत्पादकलाई त ५ प्रतिशत मात्रै हर्जाना तिर्दा पनि दशाँैपटक दुःख दिने र सौतेनी व्यवहार प्राधिकरणले गरेको ती उत्पादकले बताए ।
अलपत्र ग्रीड कम्पनी
उत्पादन भएको विद्युत् नेसनल ग्रीडमा जोडिन नसक्दा एकातिर उपभोक्ता अँध्यारोमा छन्, उत्पादक निराश छन् र स्वयम् प्राधिकरणले उल्टो हर्जाना तिरिरहेको छ । तर, त्यहि नेशनल ग्रीडको समस्या समाधान गर्न उर्जा मन्त्रालयले निर्माण गरेको ग्रीड कम्पनी भने प्राधिकरणकै असहयोगका कारण अलपत्र अवस्थामा छ । १५ महिना अघि गठन गरिएको उक्त कम्पनीमा प्राधिकरणले आफ्नो प्रतिनिधि समेत पठाएको छैन । स्रोतका अनुसार प्राधिकरण प्रसारण, उत्पादन र व्यापारमा आफ्नो एकाधिकार चाहान्छ । त्यसैले प्रसारण कम्पनी खुल्नासाथ प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य हुने भएकोले यसमा उसको सहयोग रहँदैन ।
उत्पादन गर्ने कम्पनी सँ“ढे ३ सय, प्रसारण लाइन ५६
नेपालमा विद्युत् उत्पादनका लागि ३ सय ६८ कम्पनीले लाइसेन्स अनुमति पाएका छन् भने उत्पादनको तुलनामा असाध्यै कमले मात्रै विभागमा लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । विद्युत विकासका अनुसार हाइटेन्सन लाइन निर्माणका लागि जम्मा ५६ वटा कम्पनीले मात्रै हाइटेन्सन लाइन निर्माणको अनुमति प्राप्त गरेका छन् । एघार देखि ४ सय केभीए भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति प्राप्त यी कम्पनी उत्पादक कम्पनीको तुलनामा थोरै नै भएको विभागका प्रमुख नविराज सिंह बताउँछन् । २०५० साउन ११ गते नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत गठित उक्त विभाग हाल उर्जा मन्त्रालय मातहत रहेको छ ।
विभागले उत्पादन अनुमति दिएमा कम्पनीले तोकिएको समयमा बिजुली उत्पादन गरे, वितरण कम्पनीको अभावमा फेरि उक्त विद्युत् खेरजाने निश्चित छ । विभागका अनुसार अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले करिब १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको अनुमति पाएका छन् । तर, यो बिजुली प्रसारमा केन्द्रदेखि उपभोक्ताको घर–घरमा पु¥याउने कम्पनीको प्रगति विवरण भने असाध्यै झिनो छ ।
विभागका एक इन्जिनियरका अनुसार यदि आउँदो १० वर्ष भीत्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने हो भने प्रसारण लाइनको अभावमा आधा बिजुली खेर जाने निश्चित छ ।
थपि“दै ढाइसय मेगावाट
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नोपलको विद्युत् आपूर्ति प्रवाहमा २ सय ५० मेगावाट विजुली थपिने निश्चित भएको छ । थपिएको बिजुलीसँगै देशको विद्युत् प्रवाह क्षमता करिब ११ सय मेगावाट पुग्ने छ । हाल तापीय बिजुली सहित ८ सय मेगावाट बिजुली बर्षायाममा उत्पादन हुने गर्दछ । नयाँ उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिए स्वदेशी उत्पादनको बिजुली ११ सय मेगावाट पुग्नेछ । तर, यसले देशको कूल भाग भने धान्न सक्तैन । हाल देशको कूल विद्युत् मात्र १५ सय मेगावाट रहेको छ । देशको माग धान्न अझै पनि भारतीय विजुलीकै भर पर्नुपर्ने निश्चित छ । अझ हिउँदमा उत्पादन घटेसँगै भारतीय बिजुली आयात थपिने निश्चित छ ।
आगामी केही महिनामा थपिने बिजुलीमा हेवाखोला र माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए बाहेक माथिल्लो मादी, दरौदी, माथिल्लो चाकु, तिनाउ, माथिल्लो खीम्ती लगायतका छन् ।


लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु नै हाम्रो लक्ष्य हो
kulman ghisingकुलमान घिसिङ,प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण
नेपालको अथाह जल सम्पदालाई व्यवस्थित रुपमा उर्जामा रुपान्तरण गरेर देशको लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो । अहिले आन्तरिक र बाह्य उर्जाको उपयोग गरेर काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने हाम्रो प्रयास हो । अन्तत देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएर मात्रै यो मिसन पूरा हुन्छ ।
यसका लागि योजनाबद्ध रुपमा उर्जा उत्पादनमा लागिएको छ । सँगै लाइन ट्रान्समिशन, सबस्टेसन मर्मत र प्रसारणलाईन बन्ने काम द्रुत गतिमा भएको छ । केही ठाउँमा प्रसारण लाइन तोकिएकै समयमा नबनेकोमा प्राधिकरणले यसमा चासो व्यक्त गरिसकेको छ । उत्पादनको पर्खाइमा रहेका पावर हाउस फुल फेजमा चल्न सक्ने गरी प्रसारण लाइनमा आबद्ध हुने कुरामा शंका रहने छैन ।
अहिले केही प्रसारण लाइन द्रुत गतिमा बनेका छन् । अबको केही महिनामै यस्ता लाइन पूर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न हुने छन् । सँगसँगै हालका प्रसारण लाइनको मर्मत, सबै स्टेशनको मर्मत सम्भार पनि द्रुत गतिमा भइरहेको छ । लाइन सबस्टेशन र ट्रान्समीसनको अपग्रेड गरेर आपूर्तिमा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं ।


राज्यको कानमा हाम्रो आवाज पुगेन
gynandra-lal-pradhan

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान,उर्जा संयोजक,
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

हामीले सुरु देखिनै विद्युत्को उत्पादन, वितरण र प्रसारण फरक निकायबाट चल्नुपर्छ भनिरह्यौ । तर राज्यको कानमा हाम्रो आवाजको बतास कहिल्यै लागेन । परिणामत हामी यो अवस्था भोगिरहेका छौँ । खासगरी विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रसारण प्राधिकरण छुट्टै बनाउनै पर्दथ्यो । तर राज्यले यस विषयमा चासो राखेन । अझ भनौ भने राज्य विद्युत् प्रसारणको मामिलामा अत्यन्तै कमजोर बन्यो । पञ्चायतले निर्माण गरेको पूर्वपश्चिम प्रसारण लाईन बाहेक अझै पनि प्राधिकरणसँग भरपर्दो प्रसारणलाईन बन्नै सकेका छैनन् ।
अझ दुःख लाग्दो कुरा के भने स्थानीय उत्पादन केन्द्रीय प्रसारणसँग जोड्न नसकिरहेको बेला भारतबाट ५ सय मेगाबाट बिजुली आयातका लागि प्रसारणलाइन बनाउन राज्य लागि परिरहेको छ । काठमाडौँ उज्यालो पनि नेपाली विद्युत्बाट नभएर भारतको कोइला र डिजलबाट उत्पादीत बिजुलीबाट गराउँदै छ, सरकारले । स्वदेशका कयौँ आयोजनाले प्रसारण लाइनको अभावले बिजुली खेर फालिरहेका छन् । तर सरकार भने भारतबाट बिजुली आयात गर्ने भन्दा अरु सोच्नै नसकिरहेको अवस्था छ ।
दलहरू बीच भजाइने राष्ट्रवाद र राष्ट्रवादको स्याल हुइँया पनि राज्यको नीति र सान्दर्भिकता भन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । अझै साँच्चै भन्ने हो भने त कसैसँग पनि राष्ट्र विकासको एकथोपा पनि चिन्तनको विकास अहिलेसम्म भएको देखिदैन ।
यदि दलहरूमा राष्ट्रिय चिन्तन र विकासका लागि एकरुपता हुँदो हो त प्राधिकरणले देशमा उत्पादन भएको ५ रुपियाँ ६० पैसाको बिजुली खोलामा फालेर भारतबाट ९ रुपियाँ ६० पैसाको बिजुली खरिद गर्ने थिएन । राज्य त झन विद्युत् उत्पादनको सवालमा नेपाली व्यवसायी माथि यति निकृष्ट देखिन्छ की स्वदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली खपत गर्न नसके ५ प्रतिशत हर्जाना तिर्न पनि दाँतबाट पसीना निस्कन्छ । तर, विदेशी कम्पनीलाई भने ८० प्रतिशत हर्जाना तिर्छ । नेपाल सरकार विद्युत् प्राधिकरण कोही पनि नेपालमा प्रसारणलाईन समस्या हुन सक्छ भन्ने चेतनास्तरमै थिएनन् । खाली उत्पादन र ग्राहकसम्म वितरण गर्नेमा मात्रै चासो चिन्ता रह्यो । यसकारण दिर्घकालीन रुपमा प्रसारण लाईन सम्बन्धी नीति नै राज्यले बनाएन । उत्पादनगृहदेखि उपभोक्तासम्म पु¥याउने हाइटेन्सन लाइन निर्माण, जग्गा प्राप्ति आदीमा राज्य सँधै उदासीन रह्यो । अनि दलगत रुपमा विभाजित स्थानीय जनता पनि देशमा विद्युत्को प्रसारण लाइनका लागि भिलेन नै भए । यसको उदाहरणको रुपमा टाढा जानै परेन सिन्धुली–वर्दिवास– ढल्केवर प्रसारण लाइनमा स्थानीयको अवरोध हेरे पुग्छ ।


सहकार्यको आवश्यकता
पदम पोखरेल.प्रमुख, सानिमा हाइड्रो
राज्य नेपाली उद्यमीहरूलाई प्रबद्र्धन गर्न कता कता चुकेकै छ । प्राधिकरणका आफ्ना बाध्यता होलान् तर उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको बिजुली प्रसारण लाइनको अभावमा अलपत्र पर्नु भने यो आफैँमा दुःखद् हो ।
समस्या भए सेयरिङ्ग गरौँ, एकअर्कालाई सहयोग र सहकार्य गरौँ । तर, यसरी ग्रीड कम्पनी निर्माण हुन नसक्नु र उत्पीडित बिजुली फाल्नु पर्ने अवस्थाले कसैको भलो गर्दैन । बरु मिलौँ सहकार्य गरौँ ।
यहाँ लोडसेडिङ्ग बढिरहेको छ । नेपालमै उत्पादित बिजुली खेर फाल्दा उत्पादक ब्याज तिर्न नसकेर छटपटाउनु परिरहेको छ ।

(प्रस्तुत लेख ऐक्यबद्धतको मंसिर अंकमा पनि पढ्न सकिन्छ ।)


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौँ । बीस महिनापछि नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जाने भएका छन् । लामो समयदेखि

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबारदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को नयाँ आवेदन खुलाएको

दिल्ली । अश्लिल फिल्म बनाएर विदेशमा बेचेको आरोपमा पक्राउ परेका आफ्ना पतिलाई छुटाउनका लागि

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आफ्नो निर्देशन उल्लंघन गर्ने विभिन्न आठ वाणिज्य