हामी सबैकाे संसारन्यूज

पुस २१, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिसदसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्न राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले आइतबार उक्त अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रस्तावमा विडारीले उक्त अध्यादेश पहिला पनि जारी भई फिर्ता भएको र संसदको अधिवेशन ६ महिनामा बोलाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी अध्यादेश जारी गरी संसद छल्ने काम भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रस्तावमा अध्यादेशले संविधानको मर्मर र भावनामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेस गरेको बताएका छन् ।

संविधानको धारा २८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति–पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु,’ विडारीले प्रस्तावमा भनेका छन् ।

गत मंसिर २९ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तीन जनाको बैठक बसेर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ६ सदस्यीय परिषदको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अध्यादेश जारी भएसँगै सत्तारुढ पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक विरोध भएको थियो । जसपश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फिर्ता लिने बताएका थिए । तर, उनले पार्टी भित्र फिर्ता लिने सहमती गरेपनि भित्रभित्रै बैठक राखेर रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्तीको निर्णय गरेका थिए । जसलाई संसद विघटनसँगै सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले जारी गरेका अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित गर्नुपदर्छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८९ मा अध्यादेश अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। संसद बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास नभएमा अध्यादेश स्वतस् खारेज हुन्छ।