हामी सबैकाे संसारन्यूज

पुस २९, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्वको मुद्दालाई बृहत पूर्णं इजलासमा लैजान प्रतिवादी पक्ष एवं सरकार अहसमत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले यस्तो असहमती जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बृहत पूर्णं इजलास गठबबारे सरकारी पक्षको धारणा सोधेका थिए । जहाँ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सहमती छैन् भन्ने जवाफ दिएका हुन् ।

निवेदकहरूलाई संवैधानिक इजलासले १ घण्टा समय दिएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्वका रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गर्ने वा बृहत पूर्णं इजलासमा लैजाने भन्ने विषयमा वकिलहरुले बहस गरिरहेका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मुद्दा बृहत पूर्णं इजलासमा पठाउनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार बिहान संवैधानिक इजलासको पुनर्गठन गरेका थिए । जबराले पुनर्गठन गरेको इजलासमा उनीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्ल छन् ।

उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा मल्ललाई राखेका हुन् । यसअघि गत बुधबारको बहसमा सहभागी अधिवक्ताहरुले कार्कीको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । जसपश्चात कार्कीले इजलास छाड्ने घोषणा गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

संवैधानिक इजलास पुनर्गठन : कार्कीको ठाउँमा मल्लको इन्ट्री

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्वको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु