१२ फागुन, काठमाडौं । प्रवासी नेपाली एकता मन्च डेनमार्कले सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक कदमको स्वागत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले पुष ५ गते बिघटन गरेको प्रतिनिधी सभालाई मंगलवार सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै १३ दिनभित्रमा संसदको अधिबेशन बोलाउन आदेश दिएपछि उक्त फैसलाको देश तथा विदेशबाट स्वागत गरिएको छ ।
प्रवासी नेपाली एकता मन्च डेनमार्कका संयोजक उदयराज गौतमले मंगलबारै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘संसद पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायलयप्रति विश्वास मात्रै जगाएको छैन संविधानको रक्षा पनि गरेको छ । अदालत र न्यायमूर्तिलाई हार्दिक धन्यवाद ब्यक्त गर्दै ऐतिहासिक फैसलाको स्वागत गर्दछौं ।’
बहु प्रतिक्षित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुमान गरे अनुसार नै आएको भन्दै संविधानले लय समातेको र लोकतन्त्र र संविधानबादको अँध्यारो सुरुङ्गमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगावै उद्धार भएको पनि उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले पुष ५ गते बिघटन गरेको प्रतिनिधी सभालाई मंगलवार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदर गरी संसद पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेकोमा प्रवासी नेपाली एकता मन्च डेनमार्क न्यायप्रेमी नेपाली जनता र सम्बन्धित सबैमा बधाई तथा शुभकामना बक्त गर्दछ ।
संसद पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायलयप्रति विश्वास मात्रै जगाएको छैन संविधानको रक्षा पनि गरेको छ । अदालत र न्यायमूर्तिलाई हार्दिक धन्यवाद ब्यक्त गर्दै ऐतिहासिक फैसलाको स्वागत गर्दछौं ।
साथै संसद पुनस्र्थापनाको लागि आन्दोलनमा होमिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशाकर्मी, बिद्यार्थी, पत्रकार, मजदुर लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहान्छौं ।
बहु प्रतिक्षित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुमान गरे अनुसार नै आएको छ । संविधानले लय समातेको छ । लोकतन्त्र र संविधानबादको अँध्यारो सुरुङ्गमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगावै उद्धार भएको छ । न्यायिक सर्वोच्चताले प्रतिगमनमा धावा बोलेको छ । निरङ्कुश तथा अलोकतान्त्रिक ढंगबाट बिघटन गरिएको संसद पुनर्स्थापित भएको छ । प्रवासमा बसेर नेपालको राजनीति संग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष चासो चिन्ता ब्यक्त गर्ने,बैचारिक आन्दोलनमा समर्थन सहयोग गर्ने हाम्रो संस्थाका शुभ चिन्तक,समर्थक तथा सदस्यहरुलाई यहाँहरुले पुर्याउनु भएको अमुल्य य्गदानको निम्ति बधाई दिन चाहन्छौं । लोकतान्त्रिक राजनीति बाँची रहोस भनेर आफ्ना बिचार विभिन्न माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने सबै प्रति धन्यबाद तथा बधाई छ ।
जानेर वा नजानेर,बुझेर वा नबुझेर, अल्मलिएर वा भ्रमित भएर अथवा बेलैमा सुसुचित हुने अवसरबाट बन्चित भएर प्रवासी नेपाली एकता मंचबाट तितरबितर हुनु भएका साथीहरुलाई पुनःमूल प्रवाहमा सम्मिलित भै सांगठनिक एकता प्रदर्शन गर्ने अवसर मिलेको छ । आउनुहोस्, फर्किनुहोस एउटै थलोमा बसेर चिन्तन गरौँ । नमिलेका कुरा केहि छन् भने यहिं मिलाउन सकिन्छ ।
नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीबाट निर्मित संविधानमा हुदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जसरी संविधान मास्ने र देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने अलोकतान्त्रिक हर्कत प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिबाट भयो, त्यसको हामिले डटेर बिरोध गरेका थियौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलासंगै संविधान अब सहि लिगमा पुगेको छ ।
असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तत्काल आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन जोडदार माग गर्दछौं । मुख्यगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरुलाई बिगतका कमजोरी नदोहोर्याउने गरी देश र जनताको पक्षमा काम गर्न पनी यसै बिज्ञप्तिमार्फत आह्वान समेत गर्दछौं ।’
उदयराज गौतम
संयोजक
प्रवासी नेपाली एकता मंच डेनमार्क ।
२३ फेब्रअरी २०२१
वि.सं.२०७७ फागुन १२ बुधवार ०९:०० मा प्रकाशित






























