हामी सबैकाे संसारन्यूज

चैत ५, काठमाडौं । केन्द्रमा किचलो भईरहेका बुधबार अप्रत्यासित रुपमा एमालेको कर्णाली प्रदेशका १० सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता के हुने अन्यौंल बन्यो ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका १० सांसदले समर्थन फिर्ता लिँदैमा समस्या नहुने देखिएको छ । ओली पक्षले समर्थन फिर्ता लिए पनि एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले समर्थन कायमै राख्ने घोषणा गरेसँगै समस्या नहुने देखिएको हो ।

हाल मुख्यमन्त्री शाही आबद्ध पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग प्रदेशसभामा १३ सांसद छन् । समर्थन कायमै घोषणा गरेको माधव पक्षसँग ९ जना छन् ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत देखाउन २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । माधव नेपाल पक्षको समर्थनसँगै शाहीसँग २२ सांसदको समर्थन रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

गुटगत रुपमा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय ओली पक्षका लागि घातक

बुधबार गुटगत रुपमा बसेको एमालेको ओली पक्षको प्रदेश संसदीय बैठकले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सँगै प्रदेश सभा प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा पनि १० जना सांसदको हस्ताक्षर छ ।

तर, २० सदस्यीय एमालेको संसदीय दलका १० सांसदको उपस्थितिमा मात्रै फिर्ता लिने निर्णय गर्नु आफैंका लागि घातक देखिएको छ ।एमालेका १० सांसदको मात्रै हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएको समर्थन फिर्ताको पत्रले कुनै अर्थ नराख्ने देखिएको हो ।

जुन पत्रको कारण पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मतसमेत लिन नपर्ने देखिएको छ । पत्रले प्रष्ट रुपमा १० सांसदले मात्रै समर्थन फिर्ता लिएको जनाउने कानूनविद्हरुको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री बन्ने यामलाल कँडेलको सपना फेरि अर्थहिन

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र किचलो बढेका बेला गत असोज २५ मा एकाएक यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा नेकपाकै १८ सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, एकाएक ल्याइएको उक्त प्रस्ताव तत्कालिन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षबीच बनेको समीकरणसँगै असफल बनेको थियो ।

मुख्यमन्त्री बन्ने रणनीतिमा ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएसँगै निराश बनेका कँडेल पुनः अदालतको फैसलासँग ब्यूँतिएको एमालेको तर्फबाट सत्तामा जाने योजनामा देखिए । तर, १० जनाको हस्ताक्षरकै कारण उनको रणनीति अर्थहिन बनेको छ ।

यसले फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा पानी परेको धेरैको बुझाई छ ।