१८ चैत, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २३ गतेभित्र संसदबाट विस्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सचेतक गुरुङले संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गतेको फैसलामा सरकारको बारेमा ७६(१) अनुसारको सरकार नै हुने भनिएपनि फागुन २३ को फैसलामा ७६ (२) आकर्षित भएको उनले बताए ।
‘संविधानको धारा १०० को उपधारा २ आकर्षित हुने देखिन्छ । उक्त धारामा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन सफर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले सदनभित्रबाट विस्वासको मत लिनुपर्नेछ ।’ उनले भने ।
सचेतक गुरुङले सर्वोच्चले दल विभाजन गरिदिएको १८ दिन पुगिसकेकोले २३ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिएमा मात्र प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक वैद्यता हासिल गर्न सक्ने अन्यथा सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठ्ने छ ।
उनले मुलुकमा संविधानले दलिय स्वतन्त्रता प्रत्याभुत गरेको अवस्था रहेको तर सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसला र त्यसभित्र रहेका अन्तर्य व्याख्या विश्लेषणहरुले नेपालको संविधानको दल सम्बन्धी स्वतन्त्रतामाथिको अधिकारलाई हनन गरेको देखिएको बताए ।
‘दल खोल्न पाउने विचार मिल्नेहरुको विचमा दल खोल्न पाउने, स्थापना गर्न पाउने र गठन गर्न पाउने तथा विघटन गर्न पाउने दलिय अधिकारको कुरा हो । तर, दलहरुको अधिकार हनन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ,’ सचेतक गुरुङले भने, ‘त्यसकारण यतिखेर दलिय लोकतन्त्र सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो मुलुकमा स्थापित भएको छ त्यसमाथि एकप्रकाको संकट पैदा भएको छ ।’
