हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार करिब डेढ वर्षदेखि विविध कोणबाट आलोचित हुँदै आएको छ । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रहँदै अन्र्तविरोध झांगिएर विभाजन सम्म पुग्यो । अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको दल नेकपा (एमाले) पनि अनौपचारिक रुपमा विभाजनको अवस्थामा छ । जसको कारण ओली नेतृत्वमा भएका काम कारवाही हुन भनि असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाउने गरेको छ । तर विविध आरोह अवरोहका बीच ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ सालमा केहि महत्वपुर्ण कामको सम्पन्न र शुरुवात गरेको छ ।

१. नेपालको नयाँ नक्सा जारी

सरकारले नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा  ०७७ जेठ ७ गते औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्यो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार दिउँसो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ । अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल ३३५ वर्गकिलोमिटर छ । अतिक्रमित भूभागबाहेकको नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर छ ।

सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखेपछि निशान छापमा यो नक्सालाई समावेश गर्नलाई संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ०७७ जेठ ३१ गते सर्वसम्मतिले पारित गरियो । संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा २ सय ५८ सांसदले मतदान गरेका थिए । विपक्षमा कुनै पनि सांसदले मतदान गरेनन् भने मतदान गर्दिनँ भन्नेमा पनि कुनै पनि मत नपरेकाले विधेयक दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरेका थिए ।

जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएको भारतले १६ कार्तिक २०७६ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसमा कालापानी(लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भू(भाग समेत समेटेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्किन थालेपछि २० कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा निकालिएको त्यो नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो ।

२. मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा

दुई दशक बढि समयदेखि काम हुँदै आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौंमा खानेपानी व्यवस्थापनको लागि अति महत्वपुर्ण विषयको रुपमा रहेको थियो । शुरुवातको चरण देखि नै नीतिगत, सरकार, निर्माण व्यवसायी, स्थानियको माग र अन्य विविध कारणहरु देखाउँदै सो आयोजनाको काममा ढिलाई भइरहेको थियो । मेलम्ची आयोजनाको प्रारम्भ हुँदा ०५५ सालमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार रहेको थियो । तत्कालिन समयमा आयोजनाको सम्झौता हुँदा ७ वर्षमा काठमाडौंमा पानी झार्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । तर त्यसपछिको अवधिमा १८ औं प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा २२ वर्षमा काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आइपुगेको छ । मेलम्ची आयोजनाको शुरुवात देखि बनेका सबै सरकारको आ–आफ्नो स्तरबाट महत्वपुर्ण योगदान रहेतापनि केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको तत्कालिन खानेपानी मन्त्री विना मगरको समयमा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत काम भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

३. जनकपुर जयनगर रेल

जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालन हुनेगरि ०७७ असोज २ गते सरकारले भारतबाट करिब ८४ करोड रुपैंयामा २ सेट रेल खरिद गरेर जनकपुर ल्याइपुर्याएको हो । त्यसरी ल्याइपुर्एका रेलमा ५/५ वटा डिब्बा रहेका छन् । जसको एकपटकमा १३ सय जना सम्म यात्रुको वसारपसार गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । न्यारोगेजमा जनकपुर–जयनगर २९ किलोमिटर सञ्चालन हुँदै आएको रेल ०७१ माघदेखि बन्द भएको थियो । रेल सेवा बन्द भएको झन्डै ६ वर्षपछि सेवा विस्तार गरेर ब्रोडगेज रेल सेवा नियमित हुन लागेको नेपालको इतिहासमा नै यो पहिलो कुर्था(जनकपुर(जयनगर रेलमार्गको पुरानो न्यारोगेजलाई हटाएर ब्रोडगेजका रुपमा विस्तार गरिएको छ । भारतीय निर्माण कम्पनीमार्फत नै यो काम भएको हो। सन् २०१४ बाट ब्रोडगेज लिक निर्माणको काम शुरुआत भएको थियो। ३५ किलोमिटरको रेलमार्गमा ब्रोडगेज विस्तारका लागि सिभिलतर्फका सबै काम २०७५ सालमा नै सकिएको थियो।

४. एकैपटक ३ सय भन्दा धेरै अस्पतालको शिलान्यास

केपी ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले ०७७ साल मंशिर १६ गते देशभरका ३ सय ९६ वटा स्थानिय तहमा आधारभुत अस्पताल र प्रदेश नं. २, बाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पतालको शिलान्यास गर्यो ।

सरकारले प्रदेश १ मा ८६ पालिकामा, प्रदेश २ मा ५३ पालिकामा, बागमती प्रदेशमा ५१ पालिका, गण्डकी प्रदेशमा ५३ पालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७ पालिका, कर्णाली प्रदेशमा ४२ पालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ पालिकामा अस्पताल बनाउनका लागि एकैसाथ शिलान्यास गरेको हो । सरकारले यसरी शिलान्यास गरिएका अस्पतालको लागि बजेट समेत शुनिश्चिता समेत गरिएको जनाएको छ । सरकारले अगाडि बढाएको यो कार्यक्रम तत्कालिन नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरेको थियो । यो कार्यक्रमलाई कतिपयले स्वास्थ्य क्रान्तिको शुरुवातको रुपमा समेत चित्रण गरेका छन् ।

५. १ सय ६५ वटा रणनीतिक सडकको शिलान्यास

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकै दिन १ सय ६५ वटा सडकको शिलान्यास गरेका छन् । बालुवाटारमा चैत २१ गते शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने रणनीतिक सडकको शिलान्यास गरेका हुन् । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रमको भिडियो स्विच अन गर्दै उनले एकमुष्ट शिलान्यास गरेका थिए ।  तीन वर्षमा सकिने सडकको लागत ५७ अर्ब १० करोड रहेको छ । जसमा दुई लेनको २२१० किमि कालोपत्रे सडक बन्ने जनाइएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रमअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड र एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा ५० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४० करोड रुपैयाँ, तीन निर्वाचन क्षेत्र वा बढी भएका २० जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ ।

६. रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय

शुरुवाती अवस्था देखि नै नेपाल रासायनिक मलमा परानिर्भर मुलुकको रुपमा रहँदै आएको छ । जसले गर्दा खेति गर्ने मौसममा किसानहरुले मल नपाउने सास्ती भोग्दै आउनुपरेको छ । कतिपय वर्ष मलको अभावका कारण उत्पादनमा ठुलो ह्रास आएको तथ्यांकहरुले देखाउने गरेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ईतिहासमा पहिलो पटक नेपालमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको छ । ०७७ चैत १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सरकारले कृषकहरुलाई मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब विनियोजन गरेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले ग्यांसमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि शुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै उक्त समितिको अध्ययन अनुसार बिद्युत प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्दा शुरुको लगानी १ खर्ब ८९ अर्ब लाग्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कारखानाको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिने पनि निर्णय गरिसकेको छ ।

७. ५ वटा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास

यस्तै गत फागुन १० गतदेखि १६ गतेसम्म साताव्यापी रुपमा नै सरकारले देशभर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्यो । मुलुकभित्रै औद्योगिक वातावरण बनाउने र रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले २०७७ मा गरेको यो अर्को महत्वपूर्ण कामका रुपमा रह्यो । सरकारले एक सातामा पाँच वटा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास ग(यो । सो कार्यक्रमअनुसार फागुन १० गते कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र, फागुन ११ गते बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र, फागुन १३ गते रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र १४ गते मकवानपुरको मोतीपुर र १६ गते झापाको कमल गाँउपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भए ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार पाँचमध्ये तीन वटा परियोजना नेपाल सरकारकै आर्थिक स्रोतबाट बनाउने भनिएको छ । यस्तै एउटा चिनियाँ लगानी र बाँकी एउटा विकास साझेदारहरुमा लगानी प्रस्ताव गरिने छ ।

दमकमा बन्ने नेपाल चीनमैत्री औद्योगिक पार्कमा ६४ अर्ब रुपैयाँ चिनियाँ लगानी आउने सम्झौता भएकोमा २ अर्ब मात्र आएको छ । यो औद्योगिक पार्कका लागि सरकारबाट प्राप्त एक अर्ब समेत गरी जम्मा तीन अर्ब मात्र स्रोत निश्चित भएको छ ।

मकवानपुरको मयुरघाप, बाँकेको नौबस्ता र कन्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले २६ अर्ब लगानी गर्नेछ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार मयुरघापका लागि ७ अर्ब २ करोड, नौबस्ता र कन्चनपुरको दैजी छेलाकालागि क्रमश ८ अर्ब ७७ करोड र ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।

८. नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा मुलधारको राजनीतिमा

यसै वर्ष सरकारले भूमिगत गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको छ । गत फागुन २० गते सरकार र चन्द समूहबीच तीनबुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिका आधारमा फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री ओली र चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गरे । उक्त सहमति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण घटनाको रुपमा दर्ज भएको छ ।